प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संविधान संशोधन लगायतका काम चुनावबाट निर्वाचित हुने संसदबाटै गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।

राष्ट्रका नाममा बिहीबार सम्बोधन गर्दै कार्कीले संविधान संशोधन अन्तरिम सरकारको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको बताइन् ।

'नेपालको संविधान र शासकीय प्रणालीको सुधारलगायत जेनजी आन्दोलनका क्रममा उठेका विषय वर्तमान अन्तरिम सरकारको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय भएकाले युवापुस्ता तथा परिवर्तन पक्षधर आमनेपाली जनतालाई आगामी निर्वाचनमा सहभागी भई संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संविधान संशोधन गर्नका लागि आह्वान गर्न चाहन्छु,' कार्कीले सम्बोधनका क्रममा भनिन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था हुनुपर्ने माग आन्दोलनरत पक्षको छ । साथै, प्रदेश खारेजीको माग पनि उठिरहेको छ ।

संविधान संशोधनका लागि संघीय संसद (प्रतिनिधिसभा–राष्ट्रियसभा) दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ ।