०७ असार २०८३, आइतबार
खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन भन्दै संघीय सरकारले जनप्रतिनिधिका सचिवालय र स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने गरी गरेको निर्णय कार्यान्वयन भए प्रदेश तहमा पनि ठूलो खर्च कटौती हुने देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको निर्णयानुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहले स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न पाउने छैनन् ।
यस्तै, प्रदेशसभाका सदस्यलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने र सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्त गर्न पनि पाइने छैन । अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने गरी अन्तरिम सरकारको निर्णयबारे अर्थ मन्त्रालयले पठाएको परिपत्र लुम्बिनी आइपुगेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगर प्रदेशको ऐनमा भएको अनुसूची संशोधन गरेर सुविधा हेरफेर गर्न सकिने बताउँछन् ।
‘संघीय सरकारको क्याबिनेटले गरेको निर्णय अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयनका लागि सकुर्लर गरेको हो,’ सचिव पुनले लोकान्तरसँग भने, ‘संविधानले दिएको अधिकार अनुसार प्रदेशले ऐन बनाएर सुविधा दिएको हो । प्रदेशले पनि अब कानूनी हिसाबले संघले जस्तै अनुसूचीलाई संशोधन गरेर सुविधा हटाउन पनि सक्छ ।’
लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ प्रदेशसभा सदस्य छन् । सबै सांसदलाई नायब सुब्बा (नासु)सरहको सुविधा पाउने गरी स्वकीय सचिव राख्न दिने सुविधा छ । यो खर्च कटौती भएर प्रदेशसभाका सांसदका स्वकीयलाई जाने झण्डै ४ करोड रूपैयाँ वार्षिक रूपमा बचत हुन्छ ।
सांसदका अधिकांश स्वकीय विज्ञ र क्षमतावान हुनुपर्ने भए पनि परिवार सदस्यलाई राख्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
त्यसैगरी, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा एक दर्जनभन्दा बढी सदस्य रहने गरेका छन् । वर्तमान मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले चारजना विज्ञसहित १४ सदस्यीय जम्बो सचिवालय राखेका छन् ।
त्यस्तै, १२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा पनि कार्यकर्तालाई कम्प्युटर अपरेटर र स्वकीयका नाममा भर्ती गरिँदै आएको छ ।
मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारले राज्यमन्त्रीसरह र विज्ञले उपसचिव तहको सेवा सुविधा लिने गरेका छन् ।
त्यस्तै, प्रदेश प्रमुखका पनि प्रेस सल्लाहकार, कानूनी सल्लाहकारदेखि स्वकीयसम्म गरी दर्जन बढीको सचिवालय बनाएर सेवा सुविधा दिइँदै आएको छ ।
सभामुखले पनि प्रेस सल्लाहकारसहित सचिवालय राख्ने गरेका छन् । मन्त्रीका स्वकीयले चारदेखि दुई पाङ्ग्रे गाडी समेत प्रयोग गर्दा इन्धनमा समेत ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ । कार्यकर्तालाई कम्प्युटर अपरेटरमा नियुक्ति दिएर सचिवमा काममा लगाउने गर्छन् । अनुगमन र कार्यक्रम उद्घाटनकै नाममा हरेक दिन मुख्यमन्त्रीको टीम विभिन्न जिल्लामा जाने गर्छन् ।
प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीका सचिवालयको खर्चमा लुम्बिनीमा झण्डै वर्षमा १० करोड रूपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीले संघले जस्तै प्रदेशले पनि कुनै एउटा निर्णयमा पुग्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।
‘म त प्रदेशलाई चुस्त बनाउनुपर्छ भनेर आएदेखि लागिरहेको छु,’ प्रमुख सचिव अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रदेशले पनि खर्च कटौतीका लागि एउटा समिति बनाएर कसरी जाँदा ठीक होला भन्ने विषयमा छलफल अगाडि बढेको छ । दशैँअगाडि नै केही न केही निर्णय आउँछ ।’
प्रदेश सरकारले एक वर्षअघि पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई दिँदै आएको सेवा–सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । मुख्यमन्त्री आचार्यको पहलमा र मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट प्रदेशका पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले पाउँदै आएको सेवा–सुविधा खारेज गर्ने निर्णयपछि पूर्वसभामुख पूर्णबहादुर घर्ती र पूर्वमुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले सेवा–सुविधाअन्तर्गत प्रयोग गर्दै आएको सवारीसाधन फिर्ता गरेका थिए ।
त्यसअघि २०७९ साल भदौ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीका लागि सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले गाडी, इन्धन, मर्मत, चालक र पीएसओको सुविधा लिँदै आएका थिए ।
अधिवक्ता तथा पारदर्शी सरोकार समूह रूपन्देहीका पूर्व अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संघले खर्च कटौती गर्न गरेको परिपत्र प्रदेश तहमा पनि कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए ।
‘अर्थको परिपत्र आमनागरिकले स्वीकारेको अथवा खोजेअनुसारको आएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यहाँ कानूनका केही अप्ठ्यारा देखाउन खोजिएला, तर नागरिकको चाहनाबमोजिम हुने निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ । विज्ञ नभएका विज्ञ नामधारीलाई तलब खुवाएर राख्न आवश्यक छैन ।’
शासकहरू संघीयताको मर्म र मितव्ययिता अनुसार नचल्दा अहिले नागरिक प्रदेश संरचना आवश्यक छैन भन्ने तहमा आइपुगेको उनको भनाइ छ ।
