जेनजी आन्दोलनपछि प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । वर्षौंसम्म सत्ता र शक्तिको राजनीति गरेको आरोप लागेका उनीहरूमाथि पार्टी नेतृत्व मात्रै होइन, सक्रिय राजनीतिबाटै बिदा लिनुपर्ने दबाब उत्पन्न भएको छ । वर्षौंसम्म नेतृत्वमा रहे पनि उनीहरूकै समयमा भ्रष्टाचार बढेको, राजनीतिक बेथितिले जरा गाडेको भन्दै उनीहरूले अब राजनीतिबाट बिदा लिनुपर्ने भाष्य सिर्जना भएको छ ।​

जेनजीले गत भदौ २३ र २४ गते गरेको प्रदर्शनपछि त नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'माथि नेतृत्व छाड्नुपर्ने दबाब झन् बढेको छ । ओली र प्रचण्ड दुवैले सहजै पार्टीको नेतृत्व छाड्ने संकेत गरेका छैनन् ।

तर कांग्रेसमा देउवालाई पुन: सभापति बन्न विधानले रोकेको छ । यस्तो अवस्थामा देउवाले सहजै पार्टी नेतृत्व छाडेको घोषणा गर्लान् कि नगर्लान् भन्ने बहस चल्न थालेको छ ।

सभापतिमा उठ्न नपाए पनि देउवाले छैटौंपटक प्रधानमन्त्री बनेर राजनीतिमा निष्क्रिय हुने तयारी गरेका थिए । तर जेनजी आन्दोलनपछि संसद् नै विघटन भएर प्रतिनिधिसभाको चुनाव घोषणा हुन स्थिति बन्यो । ​

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते देउवा र उनकी पत्नी एवं तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवामाथि आक्रमण नै भयो । सुरक्षाकर्मीले बल्ल उद्धार गरेर नेपाली सेनाको निगरानीमा उपचार गरेपछि देउवा अस्थायी निवासमा सरेका छन् ।

अस्थायी निवासबाटै देउवाले असोज १३ गते दशैंको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गरे । जसमा दशैंको शुभकामनासहित जेनजी आन्दोलनको असर र प्रभावबारे पनि उल्लेख छ ।

देउवाले आन्दोलनका क्रममा युवा र सुरक्षाकर्मी मारिएको घटनाप्रति दु:ख व्यक्त गरेका छन् । ‘भदौ २३ र २४ गते देशमा जेनजीले आह्वान गरेको प्रदर्शनका क्रममा कयौं युवा र सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीले अमूल्य जीवन गुमाएका छन्,’ देउवाले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘नेपाल आमाका ती वीर सपुतहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहाँहरूका शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछु । प्रदर्शनका क्रममा भएका घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु ।’

तर भदौ २४ गतेको प्रदर्शन हिंसात्मक र आपराधिक भएको भन्दै उनले इतिहासमै अकल्पनीय घटना भएको बताएका छन् । ‘भदौ २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न आपराधिक समूहद्वारा राष्ट्रपति भवन, सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, राजनीतिक दलका कार्यालयहरू लगायत अन्य सरकारी कार्यालय, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, राजनीतिक दलका नेताहरूको निजी घर, डेरा र सर्वसाधारणका निजी सम्पत्तिसँगै नेपालको उन्नति र प्रगतिसँग जोडिएका सबै निजी तथा सार्वजनिक संरचनाहरूको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटबाट खर्बौंको क्षति भएको छ,’ देउवाले भनेका छन्, ‘नेपालको इतिहासमा यो अत्यन्त अकल्पनीय र दुखद घटनाको रूपमा रहेको छ । संविधान मुलुकको सर्वोच्च कानून भएकोले कुनै पनि विशेष परिस्थितिमा उत्पन्न राजनीतिक जटिलताको समाधान पनि संविधानले नै दिनु पर्दछ ।’​

संविधानबाटै मुलुकका सबै जटिलताहरूको समाधान, मुलुकमा स्थिरता र प्रगति सुनिश्चित हुने उनले बताएका छन् ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका देउवा उपचारपछि ठीकठाक भएका छन् । बूढानीलकण्ठको निवास जलेर ध्वस्त भएपछि देउवा ललितपुरमा बस्दै आएका कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले जानकारी दिए ।

‘सभापति अब करिब-करिब तयारी हुनुभएको छ । ललितपुरमा उहाँको अस्थायी बसोबास छ । धेरै बेर बोल्दा, भेटघाट गर्दा टाउको दुख्ने, कमजोरी महसुस गर्नुभएको छ । तर स्वास्थ्यमा अब धेरै समस्या छैन,’ विश्वकर्माले लोकान्तरसँग भने, ‘उहाँ सबैलाई मिलाएर लिएर जाने मानसिकतामा हुनुहुन्छ । पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीलाई आफैं टेलिफोन गरेर राजनीतिमा यस्तो मोड आउँछ भनेर सम्झाइरहनुभएको छ ।’

देउवाले खुलेरै अब आफू सभापति नहुने भन्दै विवादरहित रूपमा नेतृत्वका लागि तयार रहन आग्रह गरेका विश्वकर्मा बताउँछन् ।

‘सभापति आईसीयूमा भएका बेला उत्ताउलो हिसाबले राजनीतिक विषय उछाल्ने काम भयो । त्यसले कांग्रेसमा केही हलचल जस्तो अवस्था आएको हो । तर सभापतिले हामी वैधानिक हिसाबले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छौं, नयाँ नीति र त्यही क्रममा पुस्तान्तरण पनि गर्छौं भन्दै आउनुभएको छ । तर केही साथीहरूले अलि हतार गरे । केही दिनयता उनीहरू पनि मत्थर भइसकेका छन्,’ विश्वकर्माले भने, ‘उहाँले म अब सभापति हुने होइन । पार्टीलाई बलियो बनाउँ, जनतासँग सम्पर्क टुटेको छ, सल्लाह गरौं भनेर पदाधिकारीसहितका शीर्ष नेता र महामन्त्रीसँग कुराकानी गर्नुभएको छ । उहाँले प्रष्ट म नेतृत्वमा आउने होइन, तपाईंहरूलाई छाड्ने नै हो भन्नुभएको छ । तपाईंहरू विवादरहित भएर अगाडि बढ्नुस् भन्नुभएको छ । मलाइ लागेको घाउ चोट ठूलो होइन, तर व्यवस्थाप्रति चोट लागेको छ, अब यसलाई मिलेर पुर्नुपर्छ भन्नुभएको छ ।’

पार्टीको समग्र रुपान्तरणको प्रयास स्वरूप असोज २६ गतेदेखि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्न लागेको विश्वकर्माले जानकारी दिए ।

‘नियमित चार वर्षमा महाधिवेशन हुँदा मंसिरमा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सदस्यता नटुंगिएकोले मंसिरमा नियमित महाधिवेशन सम्भव छैन । फागुनमा चुनाव भए माघसम्म विशेष महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर समयको चापले यो पनि सम्भव छैन,’ विश्वकर्माले भने, ‘यसैले असोज २६ गतेबाट शुरू हुने केन्द्रीय समितिको बैठकले फागुनमा चुनाव भए पनि नभए पनि वैशाखमा १५ औं महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका बनाउने घोषणा गर्नुपर्छ भन्नेमा छौं । मंसिर र पुससम्म सदस्यता टुंग्याउँदा वैशाखसम्म १५ औं महाधिवेशन गर्न सकिन्छ ।’

केन्द्रीय समिति बैठकको तयारीका लागि देउवाले पदाधिकारीसहितका शीर्ष नेतासँग सोमबार छलफल गर्दैछन् ।

कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि सभापतिलाई स्वास्थ्यले नदिए उपसभापतिलाई कार्यवाहक दिएर पार्टीका गतिविधि अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछन् ।

‘भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन, नयाँ प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ चुनावको मिति घोषणाको पेचिलो स्थिति छ,’ निधिले लोकान्तरसँग भने, ‘चुनावको मिति घोषणा भएपछि प्रधानमन्त्री, निर्वाचन आयोगले दलसँग छलफल गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा पार्टीको पोजिशन अब के हुने भनेर छलफल गरी निर्णय गर्न ढिलो भइसक्यो । सभापति बैठकमा आउन सक्नुहुन्न भने उपसभापतिलाई कार्यवाहक दिएर अब छिटो पार्टीले निर्णय गर्दै जानुपर्छ । महाधिवेशनको विषयमा पनि अब छिटो गर्ने गरी वातावरण तयार गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत रुपमा भन्दा पार्टीको हित हेर्ने बेला हो ।’

चुनावको मिति घोषणा भए पनि वातावरण नबनेकाले राष्ट्रपति र निर्वाचन आयोगले अग्रसरता लिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर फागुन २१ गतेलाई चुनावको मिति घोषणा भएको छ । तर आयोगले मतदाता नामावली दर्ता गर्न भनेको छ । सूचना र समाचारको भरमा मात्रै चुनाव हुन्छ ?,’ निधिले भने, ‘यसैले राष्ट्रपतिले सर्वदलीय बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्री, जेनजी पुस्ताको प्रतिनिधि सबैलाई बोलाएर अहिलेसम्मको स्थिति सिर्जना भएको कारण र अब चुनावको विषयमा अगाडि बढ्नेबारे छलफल गर्नुपर्छ । किनकि दलले चुनावमा भाग लिने हो । दलसँग छलफल प्रारम्भ गर्नुपर्छ । यो भएन भने चुनावको वातावरण निर्माण हुँदैन । यसतर्फ निर्वाचन आयोगको पनि ध्यान जाओस् ।’

असोज १४ गते केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै वर्तमान सरकारले दलमाथि प्रतिशोधको राजनीति गरेको दाबी गरेका थिए ।

२३ र २४ गते दुई दिनमा सुरक्षकर्मीसहित ७६ जना भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ, सयौं घाइते छन् भने राष्ट्रलाई खर्बौंको क्षति भएको घटनाको जति निन्दा गरे पनि कमै हुने उल्लेख गरेका छन् । देउवाले विज्ञप्ति जारी गरेको भोलिपल्टै कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले अर्को विज्ञप्ति जारी गरे । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाको छानबिन गर्न सरकारले बनाएको न्यायिक छानबिन आयोगको कांग्रेसले स्वागत गर्‍यो । तर दल र नेतामाथि प्रतिशोध साँध्न खोजेकोमा आशंका व्यक्त गरेका थिए ।

‘प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न सरकारले न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरेको कुरा स्वागत योग्य छ तापनि राजनैतिक प्रदर्शनको आवरणमा गरिएको नियोजित र निर्देशित योजनाबद्ध आगजनी गर्ने, राजनीतिक दल र वल विशेषका नेताहरूमाथि बदलापूर्ण, प्रतिशोध लिने उद्देश्यले छानी-छानी खोजी-खोजी आक्रमण गर्ने उनीहरुका कार्यालयहरू त्यसै गरी तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गर्ने, सुरक्षाकर्मीको हातहतियार र बर्दी लुट्ने अनि सोही बर्दी लगाई हात हतियार बोकेर आतङ्क फैलाउँदै हिँडेको अवस्थामा देखिएका भेटिएका व्यक्ति उपर प्रचलित कानून बमोजिम कुनै खोजतलास नगर्ने’ कांग्रेसले भनेका थियो, ‘कानूनी कारबाही नगर्ने भन्ने आसयको गृहमन्त्रालयबाट मिति २०८२/६/९ मा जारी गरिएको विज्ञप्ति र सोही विज्ञप्तिको आधारमा गरिएको परिपत्रले संविधानवाद, कानूनी राज्य र विधिको शासनको धज्जी उडाएको छ । यसरी पीडितलाई आतङ्कित गर्ने र सप्रमाण भेटिएका अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिँदै जाने सरकारको नीति हो भने नेपाली जनताका लागि कदापि स्वीकार्य हुने छैन ।’​​

नेतृत्वको बहसलाई पार्टीले प्रतिशोधपूर्ण राजनीति भएकोतर्फ मोड्ने प्रयास पनि गरेको छ ।

घटनाको छानबिन प्रारम्भ नहुँदै राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तामाथि पूर्वाग्रही र प्रतिशोध साँधिएको, सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशनमा राजनीतिक दलका नेता तथा व्यक्तिको राहदानी रोक्का गर्ने र आफ्नै मुलुक भित्र आवतजावत गर्न निषेध गर्ने किसिमका राजनैतिक प्रतिशोध प्रष्टै देखाइएको आरोप कांग्रेसको छ । दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन र दलहरूप्रति प्रतिशोधपूर्ण राजनीति नगर्न कांग्रेसले सरकारलाई सचेत समेत गराएको छ ।

पार्टीले औपचारिक रूपमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराए पनि पार्टीभित्र भने देउवामाथि दबाब छ ।

जेनजी आन्दोलन लगत्तैदेखि देउवामाथि अब नेतृत्व छोड्न, नियमित महाधिवेशन मंसिरमा गर्न, नभए विशेष महाधिवेशनमा जान दबाब बढेको थियो । विशेषगरी महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले अब पुराना नेतृत्व लिएर महाधिवेशन र चुनावमा जान नसकिने भन्दै दबाब बढाएका थिए । उनीहरू अझै यही अडान र अभियानमा रहेको एक नेता बताउँछन् ।

यस्तो दबाबमा डा. शेखर कोइराला समूहले समेत साथ दिएको थियो । देउवालाई अब निरन्तरता दिन नहुने गरी शेखर र गगनबीच पुन: संवादसमेत थालनी भएको थियो । तर को हावी हुने भन्नेमा दुवैबीच समझदारी बन्न सकेको छैन ।

पार्टी नेतृत्वकै कमजोरीको कारण जेनजी आन्दोलन भएको भन्दै युवा नेताहरूकै अगुवाइमा कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान अगाडि बढाइएको छ । १४ औं महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर जुटाएर विशेष महाधिवेशन माग गर्ने तयारी अगाडि बढाइएको हो । तर सुदूरपश्चिमसहितका प्रदेशमा संस्थापन पक्षको विरोधले यो अभियान केही मत्थर बन्न पुगेको छ ।

केही केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश सदस्यले अप्ठ्यारोमा सभापति देउवालाई साथ दिनुपर्ने गरी विज्ञप्ति जारी गरे । जसले देउवासहित र देउवारहितको कांग्रेसको बहसलाई सतहमा ल्याइदिएको छ ।

अब परम्परागत नेतृत्वलाई लिएर हिँड्न नसक्ने मत बढेपछि पेचिलो स्थितिमा कांग्रेसले असोज २६ गते केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ ।

देउवाले नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा गरे पनि उनीपक्षीय नेता महामन्त्री  गगनसहितका नेतासँग बदला लिनुपर्ने दाउमा छन् ।

‘आन्दोलनकारीको निशानामा परेपछि सभापति आईसीयूमा रहेको संकट र आक्रमणको बेला पार्टीको रक्षामा उत्रिनुपर्ने थियो । तर नेतृत्वको लागि दाबेदारी गर्ने र हटाइहाल्नुपर्छ भन्ने मानसिकता केही युवा नेताले देखाउनुभयो,’ देउवा निकटका एक नेता भन्छन्, ‘माओवादी र एमालेको जस्तो जाम भएर नेतृत्व टिकेको होइन । सभापतिले म छाड्ने नै हो भनेर पटकपटक बोल्नुभएको छ । सभापतिमा दाबेदारी गर्ने नेताले हस्ताक्षर अभियान चलाउने होइन महाधिवेशनको तयारी गर्नुपर्ने हो, तर उल्टो भयो ।’

यद्यपि देउवाले दुवै महामन्त्रीसँग छलफल गरेर आफूले कुनै प्रतिशोधको राजनीति नगर्ने आश्वासन दिएको देउवा निकटका एक नेताले दाबी गरे ।​​

यो पनि पढ्नुहोस्