सरकारको सुस्तता र प्रमुख दलहरूको आशंकाले आगामी फागुन २१ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुनेमा संशय देखिएको छ । 

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा दिएर पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर कार्की ६ महिनाभित्र नयाँ चुनाव गराउने शर्तमा प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् । उनी आफैंले प्रधानमन्त्री भएपछि पदभार ग्रहण कार्यक्रममा चुनाव गर्ने शर्तमा मात्रै आफू प्रधानमन्त्री बनेको दाबी गरेकी थिइन् ।

‘म रहरले आएको होइन । सडकबाट सुशीला कार्कीलाई जिम्मा देऊ भनेर आवाज उठेपछि म विवश भएँ  । म सत्ताको रसास्वादन गर्न आएको होइन । मेरो उमेर पनि होइन । ६ महिना मात्रै बस्ने हो,’ भदौ २९ गते पदभार ग्रहण गरेपछि कार्कीले भनेकी थिइन्, ‘त्यसपछि कुनै हालतमा नबस्ने, काम गरेर मुक्त हुने हो । नयाँ आउने सांसद र मन्त्रीलाई जिम्मेवारी र दायित्व सुम्पने अठोट गरेका छौं । यो अठोटमा साथ नपाइकन सम्भव छैन । सुरक्षा निकायले साथ नदिए सम्भव छैन ।’

समयको चाप भएको आफैंले स्वीकारेकी कार्कीले नियुक्ति भएको दुई दिनपछि पदभार ग्रहण गरेकी थिइन् । विषम परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री बने पनि शुरूबाटै परम्परागत दललाई साथ लिने गरी कार्की प्रस्तुत भइनन् । बरु दलहरूसँग दूरी बढाउने हिसाबले अन्तर्वार्ता दिइन् । सबै दललाई समेटेर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न राष्ट्रपतिले सुझाव दिएको विवादास्पद बयान दिइन् । जसले राष्ट्रपतिदेखि दलहरू झस्कन पुगे ।

असोज ८ गते जेनजी मतदातालाई समेत सहभागी गराउने कार्कीको सिफारिसमा ‘मतदाता नामावली ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ जारी गरियो । असोज ९ गते देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्कीले निर्वाचनका लागि दल, नागरिक समाज, सञ्चार जगतसहित सम्बद्ध सरोकारवालालाई आह्वान गरिन् ।

‘प्रतिनिधिसभाको आगामी निर्वाचनमा उत्साहका साथ भाग लिन र युवापुस्ताको परिवर्तनको आकांक्षाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने योग्य जनप्रतिनिधिको चयनका लागि आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुन म सबै नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु,’ कार्कीले सम्बोधनमा भनेकी थिइन्, ‘स्वतन्त्र, भयरहित तथा निष्पक्ष निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार जगत तथा सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरूलाई सक्रिय सहभागिताका लागि समेत आह्वान गर्दछु । निर्वाचन सम्पन्न हुनका निम्ति शान्तिपूर्ण वातावरण कायम हुनु जरूरी छ ।’  

उनले मुलुकका सबै भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूलाई धैर्यताका साथ शान्तिपूर्ण वातावरण कायम राख्न अनुरोध पनि गरिन् । तर, उनी प्रधानमन्त्री बनेको एक महिना पुग्नै लाग्दा यसबीचमा अध्यादेश ल्याएर मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिकको समय दिने बाहेकका चुनावी वातावरणको काम सरकारले अगाडि बढाएको छैन ।

बरु हठात सत्ता छोड्नुपरेको, संसद् विघटन गरी संविधानबाहिरबाट सरकार बनेको, आफूहरूमाथि प्रतिशोध साँधिएको, चुनावमा भाग लिनै नदिने र परिणाम नै नमान्ने चेतावनी आएको जस्ता विषयप्रति दलहरू सशंकित देखिएका छन् । दलले गरेको शंकालाई चिर्नेगरी सरकारले खुलेर निष्पक्ष निर्वाचनका लागि दलहरूलाई अपिल र समन्वय गर्न सकेको छैन । सरकारको सुस्तता र दलहरूको आशंकाले फागुन २१ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुनेमा संशय बढेको हो ।

विषम र असाधारण स्थितिमा प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले एक महिना पुग्न लाग्दा कुनै पनि दलसँग संवाद थालेकी छैनन् । विदेशी राजदूत, सुरक्षा निकाय प्रमुखसँग निरन्तर संवाद गरेकी छिन् । तर, कार्कीले प्रमुख दलका कुनै पनि नेतासँग संवाद गरेकी छैनन् ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले निर्वाचनका लागि सरकारले तयारी, छलफल र प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए । ‘यो सरकार निर्वाचन गराउनकै लागि बनेको हो । प्रधानमन्त्रीले पदभार ग्रहण गरेदेखि नै ६ महिनामा निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन गर्ने र पद हस्तान्तरण गर्ने नै आफ्नो लक्ष्य रहेको बताउनुभएको थियो । देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दा पनि उहाँले दलहरूलाई निर्वाचनका लागि आह्वान गर्नुभएको छ,’ खरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘निर्वाचन आयोगसँगको पटकपटक छलफल, अध्यादेश, राष्ट्रपतिसँगको छलफल निर्वाचनकै तयारीको लागि गरिएका हुन् । दलहरूले पनि बैठक र विज्ञप्तिमार्फत् चुनावप्रति प्रतिवद्धता जनाएकोले निर्वाचनको माहोल बनेको छ ।’

कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा चुनाव भन्नाले केवल मतदान गराउने मात्र नभइ जनताले आत्मसात गर्नुपर्ने बताउँछन् । संविधानले बहुदलीय प्रणाली अपनाएकाले चुनावमा दलहरूको समर्थन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।

‘दललाई बाहिर राखेर, निषेध गरेर वा प्रतिबन्ध लगाएर कसैले चुनाव गर्छु भन्छ भने त्यो लोकतन्त्रमा सम्भव हुँदैन । अहिलेसम्म सबै दलहरूले पछिल्ला घटनालाई ‘यो हुन नहुने कुरा भयो’ भनेर स्वीकार गरेका छन्,’ सिन्हाले लोकान्तरसँगको कुराकानीमा भनेका छन्, ‘उनीहरूले पनि अर्को निकास भनेको द्वन्द्व होइन भन्ने बुझेका छन् । मैले देखेअनुसार सबै दलहरू देशलाई माया गर्छन् । विवाद आउनुको कारण केही व्यक्तिको कार्यशैली वा काम गर्ने तरिका मात्र हो । मलाई लाग्छ, तत्कालै एउटै धारमा आउन कठिन भए पनि आन्तरिक छलफलका आधारमा प्रमुख दलहरू चुनावमा सहभागी हुनेछन् ।’

जेनजी आन्दोलन उठ्नुको पछाडि के कारण थियो भन्ने स्वीकारेर दलहरू चुनावमा आउने उनको विश्वास छ । ‘सरकार बनाउने कुरा भएकाले, उनीहरूका लागि पनि यो अवसर हो । जेनजीका माग सम्बोधन मात्र होइन, राजनीतिक दलहरूको भविष्य पनि यसैसँग गाँसिएको छ । यदि उनीहरूले आन्दोलनलाई उपेक्षा गरेर चुनावमा सहभागी नहुने अड्डी लिए भने भविष्यमा उनीहरूको अस्तित्वमै प्रश्न उठ्छ’, उनले भनेका छन्, ‘त्यसैले मलाई विश्वास छ, प्रमुख दलहरू अन्तत: चुनावमा आउनेछन् । तर, तयारी भने ठूलो चुनौती हो । धेरै पूर्वाधार जलेका छन् । सवारी साधनको अभाव छ । प्रहरीहरूको मनोबल पनि घटेको छ । प्रहरीभित्रैका केही कार्यका कारण सम्पूर्ण संगठन बदनाम भएको छ । यी सबै अवस्थाबाट माथि उठाएर हामीले चुनाव गर्नुपर्नेछ ।’

सरकारले समय आएपछि दलसँग संवाद गर्ने उनको भनाइ छ । ‘हरेक कामको आफ्नै समय हुन्छ । अहिले उपचारको समय हो । राजनीतिक दलहरूले के गर्दैछन् भन्ने कुरा अझै प्रस्टसँग सार्वजनिक भएको छैन । त्यसैले पहिले जेनजी आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसका पनि आ-आफ्ना चरण हुन्छन्,’ उनले भने, ‘दलहरूसँग वार्ताको वातावरण बनाउन पनि यही प्राथमिकताअनुसार अघि बढिरहेका छौं । राष्ट्रपतिज्यूले दलहरूसँग वार्ता गर्नुभयो । अब अर्को तहमा फेरि वार्ता हुन्छ । त्यसैले वातावरण बनाइरहेको छौं । वार्ताबाट भागिएको होइन ।’

तर, छलफल र संवाद नै नथालेपछि शुरूआतमा चुनावप्रति सकारात्मक बनेका दलहरूले संशय व्यक्त गर्न थालेका छन् । चुनाव गर्ने म्यान्डेट पाए पनि सरकारको ध्यान प्रतिशोध साँध्नतिर उद्यत रहेको उनीहरूको भनाइ छ । एमालेको असोज १२ गते बसेको सचिवालय बैठकले सरकार संवाद होइन प्रतिशोधको राजनीतिमा अगाडि बढेको निर्णय गरेको थियो ।

‘दशैँको मौका पारेर गरिएको राजनीतिक प्रतिशोधयुक्त कदमप्रति केन्द्रीय सचिवालय गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ। यस्ता प्रतिशोधपूर्ण निर्णयले आयोगको विश्वसनीयतामा समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ,’ एमालेले भनेको छ, ‘यस निर्देशनले अपराध अनुसन्धान गर्ने नेपाल प्रहरीको कानूनसम्मत क्षेत्राधिकारमाथि मात्रै हस्तक्षेप गरेको छैन, यसले अपराधीहरूको मनोबल बढाउने र उन्मुक्ति दिने आपत्तिजनक मनसाय समेत बोकेको छ । पार्टी यसप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ र नेपाल प्रहरीलाई निर्वाध काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।’

एक महिनामा संवाद नै नथालेको र ५ महिनामा निष्पक्ष चुनाव हुने आधार नदेखिएको एमालेले प्रस्ट्याएको थियो ।

‘सरकार प्रतिशोधको बाटो हिँड्यो । राजनीतिक प्रतिशोधको बाटोमा हिँडेको देखिइसकिएको छ । लामो इतिहास भएका दलहरूलाई पन्छाउने मात्रै होइन निषेध गरेर जान खोजिएको छ । सरकार बनेको यत्तिको समय हुँदासम्म दलसँग संवाद, सम्पर्क र समन्वय छैन, यसैले यी घटनाप्रति चिन्तित छौं,’ एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘विभिन्न समूहले भौतिक क्षतिको कुरा गरेका छन्, सरकार बोल्दैन । अन्तर्वार्तामा निषेध र प्रतिबन्ध, चुनावमा भाग लिन दिन्नौं भन्ने धम्की आएका छन् । चुनावको संकेत छैन, सबैभन्दा पहिले यी प्रश्नको छिनोफानो हुनुपर्छ ।’

सचिवालय बैठकपछि एमाले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा अर्को गम्भीर सवाल खडा गरेको थियो । ‘साँच्चै निर्वाचन हुने स्थिति छ ? हामी गम्भीर छौं । ८ दलले प्रतिनिधिसभा विघटनमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिकताको परीक्षण पनि हुनुपर्ने होला,’ ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘भयरहित रूपमा ५ महिनाभित्र निष्पक्ष, पारदर्शी मतदान हुने ग्यारेन्टी के ? यसका लागि सुरक्षाको प्रत्याभूति के ?

सचिवालय बैठकबाटै निर्णय लिन नसकेपछि एमालेले असोजको २७ देखि २९ गतेसम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको छ । चुनावबारे राजनीतिक निर्णय लिन एमालेले सम्भवतः त्यही बैठक कुरेको छ ।

शुरूआतमा चुनाव घोषणालाई लिएर सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको कांग्रेसले पनि यसबीचमा संशय व्यक्त गरिसकेको छ । सरकार प्रतिशोधको राजनीतिमा उत्रिएको भन्दै कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारले न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरेको कुरा स्वागत गरे पनि कांग्रेसले दल विशेषका नेतामाथि प्रतिशोध साँध्न खोजेकोमा आपत्ति जनाउको छ । तोडफोडमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने  गृह मन्त्रालयको असोज ९ गतेको पत्रप्रति कांग्रेसले गम्भीर सन्देह व्यक्त गरेको छ । घटनाको छानबिन प्रारम्भ नहुँदै दलका नेतामाथि पूर्वाग्रह साँध्न खोजेको कांग्रेसको आरोप छ ।

‘घटनाको छानबिन प्रारम्भ नहुँदै राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तामाथि पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण रूपमा कथित आयोगको हवाला दिँदै गैरकानूनी गैरसंवैधानिक रूपमा मानव अधिकार, व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष आघात पुग्ने गरि आयोगलाई नभएको क्षेत्राधिकारविहीन कार्य गर्न गराउन सरकार उद्यत देखिएको र सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशनमा राजनीतिक दलका नेता तथा व्यक्तिको राहदानी रोक्का गर्ने ‍र..,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘आफ्नै मुलुकभित्र पनि आवतजावत गर्न निषेध गर्ने किसिमका राजनैतिक प्रतिशोध प्रस्टै देखिनेगरि निर्णय गर्न थाल्नुले यो सरकार आफ्नो तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने र मुलुकमा शान्ति सु-व्यवस्था कायम गर्ने भन्दा अर्कै बाटो हिँड्न खोजेको देखिन्छ । तसर्थ दण्डहिनतालाई प्रोत्साहन र दलहरूप्रति प्रतिशोधपूर्ण राजनीति नगर्न नेपाली कांग्रेस यो अन्तरिम सरकारलाई सचेत गराउँदछ ।’

कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउँदा मात्रै चुनाव नहुने बताउँछन् । सरकारले आवश्यक अग्रसरता नलिएको भन्दै राष्ट्रपतिले अग्रसरता लिएर दलसँग संवाद गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर फागुन २१ गतेलाई चुनावको मिति घोषणा भएको छ । तर, आयोगले मतदाता नामावली लेखाउन भनेको छ । सूचना र समाचारको भरमा मात्रै चुनाव हुन्छ ?,’ निधिले लोकान्तरसँग भने, ‘यसैले राष्ट्रपतिले सर्वदलीय बैठक बोलाएर, प्रधानमन्त्रीसँग, जेनजी पुस्ताको प्रतिनिधि सबैलाई बोलाएर अहिलेसम्मको स्थिति सिर्जना भएको कारण र अब चुनावको विषयमा अगाडि बढ्नेबारे छलफल गर्नुपर्छ । किनकी चुनावमा दलले भाग लिने हो । दलसँग छलफल प्रारम्भ गर्नुपर्छ । यो भएन भने चुनावको वातावरण निर्माण हुँदैन । यसतर्फ निर्वाचन आयोगको पनि ध्यान जाओस् ।’

यसअघिदेखि कांग्रेसमा महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीले सम्पूर्ण ध्यान चुनावमा केन्द्रित गर्नुपर्ने मत राख्दै आएका छन् । तर, एमाले जस्तै कांग्रेसले चुनावबारे औपचारिक रूपमा कुनै निर्णय लिइसकेको छैन । यसैबारे निर्णय लिनका लागि कांग्रेसले पनि असोज २६ गतेदेखि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ ।

सरकारले निर्वाचनका लागि दलहरूसँग पर्याप्त संवाद नगरिरहेको आरोप खेपिरहेका बेला निर्वाचन आयोगले भने प्रस्तावित कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । आयोगका पदाधिकारीको बैठकले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको लागि कार्यतालिका स्वीकृत गर्दै सार्वजनिक गरेको हो । कार्यतालिका अनुसार मंसिर १ देखि १० गतेसम्म दल दर्ताका लागि समय दिइएको छ ।

पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि माघ २ गतेदेखि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुने आयोगले जनाएको छ ।​ त्यसलगत्तै माघ १० गतेसम्म उम्मेदवारी दर्तासहितको कार्यक्रम रहेको छ ।

‘दल दर्ता लगत्तैको एक हप्ताभित्रमा उम्मेदवार दर्ता, नाम फिर्ता, चुनाव चिन्ह वितरणसहितका कार्यक्रम हुनेछन् । यस्तोमा माघ १० गतेभित्र यी प्रक्रिया टुंगो लाग्छन् । यो तालिका राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने भएकोले आयोगले आज सार्वजनिक नगरेको हो,’ निर्वाचन आयोग स्रोतले भन्यो, ‘यो बाहेकका कार्यतालिका आयोगले स्वीकृत गरी सार्वजनिक गरेको छ ।

माओवादी चुनावका लागि तयार

प्रमुख दलमध्ये कांग्रेस र एमालेले औपचारिक निर्णय नगर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रले फागुन २१ गतेको चुनावमा जाने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको पार्टीको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको सचिवालय बैठकले चुनावमा जाने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चुनावमा जाने निर्णय गरेको र अरु दलसँग पनि संवाद गरिरहेको जानकारी दिए ।

बैठकपछि नेता अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि निर्वाचनलाई सफल बनाउनेबारे पार्टीमा छलफल भएको जानकारी दिए । ‘निर्वाचनलाई सफल पार्न संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गरेका पार्टीसँग छलफल भइरहेको छ । हाम्रो पार्टीले निर्वाचन घोषित मितिमा गर्न र सफल बनाउन नेतृत्त्वदायी भूमिका खेल्नेछ,’ सापकोटाले भने, ‘निर्वाचनमा जानका लागि अरु पार्टीसँग छलफल गरिरहेका छौं । अरु पार्टी पनि सकारात्मक छन् । चुनावमा जान आमसहमति जस्तो छ । माओवादीले पनि जोडबल गरिरहेको छ ।’ 

चुनावबाट मात्रै अहिलेको परिस्थिति लयमा आउने माओवादीको भनाइ छ ।

२०७९ को चुनावमा चौंथो ठूलो दल रास्वपाले पनि चुनावमा जानका लागि वाचापत्र लेखन समिति गठन गरिसकेको छ । उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा रास्वपाले सात सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।

पाँचौ ठूलो दल राप्रपाले पनि चुनावको स्वागत गरेको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘संसद् विघटन हुनुभन्दा अगाडि नै संघ र प्रदेशबाट राजीनामा दिएर ताजा जनादेशमा जानुपर्छ भनेर संसद् छोडिसक्यौं । जनतामा जाने कुरा स्वीकारेका छौं’, श्रेष्ठले भने, ‘तयारीका लागि चुनावकेन्द्रित बैठक गर्न बाँकी छ ।’ 

कांग्रेस-एमालेजस्तै मधेश केन्द्रित दलले भने चुनावबारे औपचारिक धारणा बनाइसकेका छैनन् ।