जनमत पार्टी मधेश प्रदेशमा अब बन्ने सरकारको खेलबाट बाहिरिने भएको छ । मधेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनमतले आफ्नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै अब बन्ने सत्ता समीकरणमा सहभागी नहुने भएको हो ।

जनमत पार्टीको संगठन विभाग प्रमुखसमेत रहेका उपाध्यक्ष डा. जयकान्त राउतले अब मधेश सरकारमा जनमत पार्टी सहभागी नहुने बताए । ‘जेनजी आन्दोलनको क्रममा जे माहोल देखा पर्‍यो, सोही बमोजिम पार्टीले सरकारबाट बाहिरिन मुख्यमन्त्रीजीलाई निर्देशन दिएको थियो,’ राउतले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, उहाँले पार्टीको निर्देशन किन मान्नु भएँन उहाँलाई नै सोध्नुहोला । त्यो हाम्रो कुरा भएन ।’

अहिले पार्टी पूर्ण रूपमा आगामी चुनावमा केन्द्रित भएकाले मधेशमा अब बन्ने कुनै पनि सरकारमा पार्टी सहभागी नहुने उनको भनाइ छ । ‘हामी अब सरकारको खेलमा छैनौं । मधेशमा जुनसुकै सरकार बने पनि हामी सहभागी हुँदैनौं,’ राउतले थपे, ‘अब हाम्रो फोकस आसन्न प्रतिनिधि सभाको चुनावमा हो ।’

पछिल्लो समय जनमत पार्टीका कतिपय शीर्ष नेताहरूले पार्टी परित्याग गरेका छन् । कारवाहीमा परेका कतिपय शीर्ष नेताहरूले छुट्टै पार्टी गठन गरी पार्टीको भण्डाफोर गरिरहेको अवस्थामा जनमत पार्टी मधेश प्रदेशमा प्रतिपक्षमै बस्ने मनसाय बनाएको जनमतका अर्का एक नेताले बताए । ‘कारवाहीमा परेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक साह, कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र नारायण यादव सहितकाले छुट्टै पार्टी गठन गर्नुभएको छ,’ जनमतका ती नेताले लोकान्तरसँग भने, ‘एकातर्फ उहाँहरूले हाम्रो पार्टीमा भएका वेथितिविरुद्ध  भण्डाफोर गरिरहनुभएको छ, अर्कोतर्फ अर्का वरिष्ठ उपाध्यक्ष अब्दुल खान, प्रवक्ता डा. शरद सिंह यादवलगायत नेताले पार्टी परित्याग गर्नुभएको अवस्थामा पार्टी सरकारमा नबसेर प्रतिपक्षमा बस्दा नै आगामी चुनावमा फाइदा हुने रणनीतिसहित मधेशमा प्रतिपक्षमा बस्न खोजेको हो ।’

राउतकै भनाइअनुसार जनमत पार्टी अब बन्ने सरकारमा सहभागी नभए मधेशमा अहिलेकै सत्ता र विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्नसहज छैन। मधेश प्रदेश सभामा कूल १० राजनीतिक दल छन् । १०७ सीट रहेको प्रदेशसभामा २५ सीटसहित एमाले पहिलो र २२ सीटसहित कांग्रेस दोस्रो दल हुन् । एमालेको २५ सीट भए पनि मतदानको लागि २३ सीट मात्र हुन्छ । एमालेबाटै रामचन्द्र मण्डल  सभामुख छन् । उनले मतदान प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैनन् । त्यसैगरी, एमालेका अर्का एक जना सांसद दिपेन्द्र ठाकुर निलम्बित छन् । उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेकाले उनी स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् ।

पछिल्लो पाँच वर्ष र दोस्रो प्रदेश सभामा समेत एक कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गरेको जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपालको १९ सीट, जनमत पार्टीको १३ सीट, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को ९/९ सीट छ । लोसपाको ९ सीट भए पनि एक जना सांसद अभिराम शर्मा निलम्बित छन् ।

त्यसैगरी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को ७ सीट छ भने नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको क्रमशः १/१ सीट छ ।

अब जनमत पार्टी सरकार बनाउने खेलबाट बाहिरियो भने अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा एमाले, कांग्रेस र लोसपा मात्र रहनेछन् । मधेशमा सरकार बनाउन ५४ मत आवश्यक पर्छ । एमालेको २३, कांग्रेसको २२ र लोसपाको ८ सहित ५३ मत मात्र पुग्छ । अहिले एमालेले सरकारको नेतृत्व दाबी नगरे पनि गठबन्धनमा कांग्रेस र एमालेले सरकारको नेतृत्वको दाबी गरेको छ ।

कांग्रेसबाट प्रदेश सभापति तथा संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले नेतृत्व लिन पहलकदमी गरिरहेका छन् भने लोसपाबाट मुख्यमन्त्री को हुने भन्ने अनुहार अहिलेसम्म प्रष्ट भएको छैन ।

उपेन्द्र महतो, जितेन्द्र सोनल, जयनुल राइनसहित चार जना लोसपाबाट मुख्यमन्त्रीका लागि दाबेदार छन् । तर, ती चार जनामध्ये कसलाई सार्ने भन्ने कुरा ठाकुरले खुलाएका छैनन् ।

लोसपाबाट अन्तिम निर्णय गर्ने अख्तियारी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफ्नो हातमा लिइसकेका छन् ।  मधेशको संसदीय दलको बैठकबाट उनले उक्त अख्तियारी लिएका हुन् । यसपटक लोसपाले नेतृत्व पाउनु पर्ने ठाकुरको दाबी छ । ‘लोसपालाई नेतृत्व दिन तयार भए मुख्यमन्त्रीको अनुहार प्रष्ट पार्छौं,’ ठाकुरले लोकान्तरसँग भने, ‘तल, कांग्रेस र एमाले, जसपाका नेताहरूसँग कुरा भए पनि माथि केन्द्रमा कसैसँग कुरा भएको छैन । उहाँहरूले के कस्तो निर्णय गर्नुहुन्छ, त्यस बमोजिम नै हाम्रो पार्टीले पनि निर्णय गर्छ ।’

अर्कोतर्फ १९ सीट रहेको जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने अहिलेको परिस्थितिमा संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको हातमा मधेश आउनु पर्ने बताउँछन् । ‘जसरी अहिले संघीयतामाथि प्रहार भइरहेको छ, त्यस आधारमा मधेश प्रदेश संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको हातमा आउनु आवश्यक छ,’ अध्यक्ष यादवले लोकान्तरसँग भने, ‘लोसपा अध्यक्ष ठाकुरजीले त्यसको लागि अहिले इनिसिसेसन लिनुभएको छ । त्यो राम्रो कुरा हो ।’

मधेशमा हालको सत्ता समीकरणमा जसपा छैन । जसपा विपक्षी बेञ्चमा छ । तर, सत्ता पक्षमा रहेको लोसपासँग सहकार्य गर्न जसपा तयार रहेको यादव बताउँछन् । ‘ठाकुरजीले  संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा मातहत मधेश ल्याउने हो वा होइन भन्ने कुरामा प्रष्टता ल्याउनु पर्छ,’ उनले थपे, ‘त्यसपछि लोसपाले सरकारको नेतृत्व लिने हो वा जसपाले त्यो मोर्चामा अवसर आपसी छलफलबाट तय गर्न सकिन्छ ।’ 

शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहित मुद्दामा संविधान संशोधन गर्न, संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समानुपातिक समावेशीता बचाउन पनि मोर्चाको मातहतमा मधेश ल्याएर आगामी दिनमा पनि सहकार्य गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

यादवले त्यसो भने पनि ठाकुर भने लोसपाको नेतृत्व दिन जसपा तयार हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘यो त उपेन्द्रजीको आफ्नै दाउ हो । ६/७ वर्ष प्रदेशमा शासन गरिसकेपछि फेरि पनि नेतृत्व लिने दाउमा हुनुहुन्छ,’ ठाकुरले थपे, ‘प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुँदा नै लोसपालाई अब मधेशमा नेतृत्व दिने भनेर भनिएको थियो ।’

बारामा उपेन्द्र यादवलाई उपचुनावमा जिताउने बेलामा मधेशमा लोसपालाई नेतृत्व दिने भनेर सहमति भए पनि उपेन्द्रले सहमतिअनुसार लोसपालाई नेतृत्व नदिएको ठाकुरले बताए । ‘त्यति बेला जसपाकै सरोज यादवजी मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । बाराको उपचुनावमा लोसपाले उपेन्द्रजीलाई सघाए मधेश प्रदेशमा लोसपालाई नेतृत्व दिने सहमति भएको थियो,’ ठाकुरले लोकान्तरसँग भने, ‘उहाँ हाम्रो मतले चुनाव त जित्नु भयो तर, मधेश प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व हामीलाई दिन तयार हुनुभएन ।’

जनमत पार्टी सरकारको खेलबाट बाहिरिए जुनसुकै समीकरणको सरकार गठन गर्न एमाले र कांग्रेसमध्ये एक दलको समर्थन जसपा वा लोसपालाई आवश्यक पर्छ ।  यदि त्यसो हुनसकेन भने सरकार संविधानको धारा १६८ को  (२) बमोजिम सरकार गठन हुने अवस्था रहने छैन ।

त्यस्तो अवस्थामा १६८ (३) बमोजिम प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको संसदीय दलको नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था आउँछ ।

प्रदेश प्रमुखले एमालेको संसदीय दलको नेता यादवलाई नियुक्त गरे पनि पछि प्रदेश सभामा उनले विश्वासको मत पाउनु पर्ने हुन्छ । तर, त्यहाँ उनले समर्थन नपाउने परिस्थिति आउने हुनाले पुनः उक्त सरकार पदमुक्त भएर उपधारा (५) बमोजिम कुनै एक जना प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछन् ।

त्यस्तो व्यक्तिले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके प्रदेश सरकारको सिफारिशमा प्रदेश सभा विघटन भई नयाँ चुनावको बाटोमा अगाडि बढ्ने सक्ने हुन्छ । तर, ती सबै परिस्थिति आउन नदिन दलहरू कुनै न कुनै निर्णयमा पुग्ने सम्भावना पनि जीवित नै छ ।