मुलुकको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने नेपाल प्रहरी जेनजी आन्दोलनपछि निष्क्रिय जस्तै अवस्थामा पुगेको छ । नियमित अनुसन्धान र कारबाहीमा समेत हस्तक्षेप हुँदा हातखुट्टा बाँधिएसरहको अवस्थामा रहनुपरेको प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् ।

त्यसका केही उदाहरणहरू हेरौं: काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका दुई हतियार लुटेर कैलाली पुर्‍याएका तीन जनालाई प्रहरीले कैलालीको चौमालाबाट पक्राउ गरी काठमाडौं ल्यायो । जहाज चढाएर काठमाडौं ल्याइएका उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउन नपाई गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा छाड्नुपर्ने अवस्था आयो ।

जेनजी आन्दोलनका बेला ज्यान बचाउन तीनकुनेस्थित बागमती नदीमा छिरेका प्रहरीलाई ढुंगामुडा गर्ने र लाठी हान्ने प्रदर्शनकारीलाई समेत प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । उनीहरूविरुद्ध पनि मुद्दा चलेन ।

महाराजगञ्ज वृत्त, बानेश्वर वृत्त, थानकोट वृत्त, कालीमाटी वृत्तलगायत प्रहरी कार्यालयमा आगजनी गर्ने, तोडफोड गर्ने र प्रहरीका हतियार लुट्ने प्रदर्शनकारीलाई पनि भिडियो फूटेजका आधारमा नियन्त्रणमा लिइएको थियो । उनीहरूविरुद्ध पनि मुद्दा चलेन ।

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले मात्रै ५३ जना प्रदर्शनकारीलाई सप्रमाण पक्राउ गरेको थियो । मुद्दा चलाउन जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा बुझाएको दुई/तीन दिनमै उनीहरूलाई छाड्ने निर्देशन आयो ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङलाई प्रहरीको हत्यामा संलग्नबाहेक अरूका हकमा सबैलाई छाड्ने निर्देशन दिएपछि हिरासतमा राखिएका सबै प्रदर्शनकारी छाडिए ।

शुरूमा जेन–जी अगुवा सुदन गुरुङले काठमाडौं परिसरकै हिरासतमा पुगेर थुनुवाहरू (प्रहरी कार्यालय आगजनी, तोडफोड र हतियार लुटपाटमा संलग्न) लाई छुटाउन निर्देशन दिएका थिए । प्रहरीले माथिबाट निर्देशन आए मात्रै थुनुवा छाडिदिने बताएपछि उनै गुरुङले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई भेटेर प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गर्न लगाए ।​ फलस्वरूप सबै प्रदर्शनकारी थुनुवालाई हिरासतबाट छाडियो ।

पश्चिम नवलपरासीमा बहालवाला मेयरसहित नेता र सर्वसाधारणको घर जलाइएपछि पीडितहरूका तर्फबाट सप्रमाण प्रहरीमा उजुरी पर्‍यो । प्रहरीले १९ जनालाई पक्राउ पनि गरेको थियो । तर, छाड्ने निर्देशन आएपछि मुद्दा चलाउनुपर्ने आरोपी छुटे ।

गृहमन्त्री अर्याललाई प्रहरी प्रमुख खापुङले तथ्य प्रमाणसहित पक्राउ परेकालाई छाड्दा त्यसले दण्डहीनता बढ्ने र प्रहरीको मनोबल खस्किने जनाउ त दिएका थिए । तर, अर्यालले अड्को थापे । उनले खापुङलाई भनेका थिए, ‘थुनुवा नछाड्ने हो भने त्यसले निम्त्याउने खतराको जिम्मेवारी तपाईंले लिने हो ? यतिका जेन–जीहरू मारिएका छन्, त्यसको जवाफ मैले दिनुपर्छ ।’

प्रहरीले प्रदर्शनकारी नछाड्ने संकेत पाएपछि प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर भदौ २३ र २४ गते पक्राउ परेकाहरूमाथि तत्काल कारबाही अगाडि नबढाउन भनियो ।

‘प्रहरी कार्यालय जलाएको, हतियार लुटेको, पोशाक च्यातेको र गाडी जलाएको भिडियो तथा उनीहरूले स्वीकार गरेको भिडियोसहितको बयान सीडी र पेनड्राइभमा राखेर हामीले मिसिलमा राखेका थियौं,’ एक उच्च प्रहरी अधिकृतले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, एकाएक निर्देशन आयो– सबैलाई छाडिदेऊ । हामी अचम्ममा पर्‍यौं । यस्ता निर्देशनले हाम्रो मनोबल कसरी उठ्छ ?’

ती अधिकृतका अनुसार कोटेश्वरमा र महाराजगञ्ज वृत्तमा प्रहरी मार्ने दुई जनालाई मात्रै छाडिएको छैन । बाँकी सबैलाई छाडिएको छ ।

प्रहरीका अर्का एक अधिकृत भन्छन्, ‘हाम्रो आईजीपी निर्विवाद अवकाश हुन चाहन्छन्, काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख दानबहादुर कार्की र सीआईबीका प्रमुख मनोज केसीले मुखैमा आएको आईजीपी पदका लागि अहिलेको सरकारसँग सौदाबाजी गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

‘कानूनी राज्यमा कानूनभन्दा कोही माथि छैन । भटाभट पक्राउ गर्दै मिसिल बनाएर सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाऊ भनी प्रहरी नेतृत्व र नेतृत्वमा पुग्न खोज्नेले अडिग भएर निर्देशन दिने हो भने मात्रै उच्छृङ्खल प्रदर्शनकारी नियन्त्रणमा आउने छन् । तर, त्यो खालको चुनौती अहिलेको नेतृत्व र भावी नेतृत्वले लिने अवस्था देखिँदैन,’ ती अधिकृतले थपे ।

अहिले गम्भीर प्रकृतिका अपराधबाहेक अन्य उजुरी प्रहरीले दर्ता गरेको छैन । प्रदर्शनकारीले जलाएका प्रहरी युनिटबाट १० हजारभन्दा बढी पक्राउ पुर्जी जलेर नष्ट भएका छन् ।

ठगी, कर्तव्य ज्यान, जबरजस्तीकरणी, मानव बेचबिखन, डाँकालगायतका उजुरीअनुसार प्रहरीले विभिन्न अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । पक्राउ पुर्जी जलेपछि प्रहरीले आरोपीलाई पक्राउ गर्ने अवस्था छैन ।

‘एक हिसाबले प्रहरीलाई हातखुट्टा बाँधेको अवस्थामा राखिएको छ,’ गुनासो पोख्दै ती अधिकृतले भने, ‘अरूका घर जोगाउने, अरूका सम्पत्ति जोगाउने प्रहरीले आफ्नै भवन जलाइँदा र हतियार लुट्दा समेत केही गर्न सकेन ।’

पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले फौजदारी अभियोगमा आरोपी पक्राउ गर्न आयोगको निर्णय कुर्न नपर्ने अभिव्यक्ति दिए पनि गृहमन्त्री अर्यालले कुनै पनि थप निर्देशन नदिएपछि प्रहरीले अहिले कसैलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको छैन ।

प्रहरी मुख्यालयका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘गृह मन्त्रालयले पूर्व विज्ञप्ति सच्च्याएर अब पक्राउ गर भन्यो भने हामीले पक्राउ गर्ने हो, होइन भने अहिले कुनै कारबाही अघि बढाउँदैनौं ।’