संघीय सरकारले गरेको खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययितासम्बन्धी निर्णयलाई कोशी प्रदेश सरकारले चुनौती दिने भएको छ । सचिवालय, स्वकीय र राजनीतिक नियुक्ति हटाउने संघीय सरकारको निर्णय कोशीमा भने कार्यान्वयन नहुने भएको हो । 

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश सरकार आफ्नै कानून र निर्णयअनुसार चल्ने भन्दै संघीय सरकारको निर्देशन मान्य नहुने बताए । संघीय सरकारको निर्णय प्रदेशले मान्नुपर्ने बाध्यता नरहेको उनको भनाइ छ । ‘संघीय सरकारले गरेको निर्णय त हामीले के भन्नु र ?’ उनले भने, ‘हामीले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन आफ्नो कानुनअनुसार गर्ने हो ।’

संघीय सरकारले जेनजी आन्दोलनपछि खर्च कटौती गर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले सचिवालयमा ३ जना मात्र राख्न पाउने, सल्लाहकार राख्न नपाउने, सांसदहरूको स्वकीय सचिव खारेज गर्ने, दरबन्दीबाहिर नियुक्त गरेका कर्मचारी हटाउनेसहित निर्णय गरेको थियो । यस्तै, सचिवालयको लागि छुट्टै कार्यकक्ष र गाडीसहितका अन्य सुविधा नदिने पनि निर्णय छ ।

संघीय सरकारको निर्णयपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भने तोकिएको मापदण्डभन्दा बाहिर रहेका ६ जना सल्लाहकारलाई पदबाट हटाइसकेका छन् ।

तर, कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले भने खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने संघीय सरकारको निर्णय प्रदेशको क्षेत्राधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको बताए । कार्कीले प्रदेशको खर्च व्यवस्थापनबारे संघीय सरकारले चासो राख्न नपाउने तर्क गरे । ‘मैले तपाईंको घरमा गएर खेतिपाती र व्यवहार मिलाइदिन मिल्छ र ? मिल्दैन नि !’ उनले भने । 

प्रदेशमा अनावश्यक खर्च, गाडी दुरुपयोग वा बजेट दुरुपयोग भए मात्र बजेट घटाउने भन्दै कार्कीले संघीय सरकारको निर्णयको पछि नलाग्ने अडान लिएका छन् । 

कार्कीले संघीय सरकारको निर्णय नमान्ने बताए पनि उनी नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद्को असोज २ गतेको निर्णय भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले खर्च कटौतीसम्बन्धी विस्तृत प्रस्ताव तयार गर्न आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको पाइएको छ ।

प्रदेशका प्रमुख सचिव चन्द्रकला पौडेलले कोशी प्रदेश सरकारले खर्च कटौतीका लागि ठोस कदम चालिसकेको बताइन् । असोज २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन वटा महत्वपूर्ण विषयमा प्रस्ताव ल्याउन मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेशका पदाधिकारीहरूको सेवा–सुविधासम्बन्धी ऐनको अनुसूचीमा भएको व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको प्रस्ताव ल्याउन आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको पौडेलको भनाइ छ । ‘ऐनको अनुसूचीमा संशोधनको प्रस्तावसहित खर्च कटौतीलगायतका विषयहरू ल्याउन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको छ,’ उनले भनिन् ।

बाढी–पहिरोबाट क्षतिग्रस्त सरकारी भवनको अवस्थाबारे प्रतिवेदन पेश गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई र गाडीहरूको क्षति तथा व्यवस्थापनबारे प्रतिवेदन बनाउन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको प्रमुख सचिव पौडेलको भनाइ छ । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा खर्च कटौतीसहितका प्रस्ताव पेश हुने उनले बताइन् । 

खर्च कटौतीको प्रस्ताव ल्याउने जिम्मा पाएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले भने छलफलको प्राथमिकता निजी सचिव वा सल्लाहकार हटाउने नभएको जिकिर गरे । ‘यो खर्च कटौती भनेको निजी सचिवहरूभन्दा पनि विभिन्न शीर्षकका, विभिन्न ठाउँका अनावश्यक खर्चहरू कति कटाउन सकिन्छ भनेर हो,’ उनले भने । प्रशासनिक खर्च भने कटौती गरेको उनले बताए ।

खर्च कटौतीको निर्णय प्रमुख सचिवसहित कर्मचारी संयन्त्र संघीय सरकारको निर्णय लागू गर्नुपर्ने पक्षमा भए पनि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले त्यसलाई स्वीकार नगर्ने बताएका छन् ।  

कर्णाली प्रदेशमा पनि प्रमुख सचिवले सचिवालय र स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक रोक्का गर्न निर्देशन दिँदा मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेलले रोकेको सार्वजनिक भइसकेको छ ।

कोशी प्रदेश सभा सचिवालय भने सांसदका स्वकीय सचिवहरूको तलब नपठाउने रणनीतिमा छ । ‘प्रदेश सरकारले कुनै निर्णय नगरे पनि हामी असोज महिनादेखिको तलब स्वकीयको खातामा पठाउँदैनौं’ सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘तलब दिनेगरी अर्को निर्णय प्रदेशले गरेको अवस्थामा भने मान्न बाध्य हुने छौं ।’