मालपोत कार्यालय रंगेली कसरी कर्मचारी र भू-माफियाको संगठित साँठगाँठमा सरकारी सम्पत्ति लुट्ने अखडा बनेको छ भन्ने कुराको एक डरलाग्दो तथ्य पर्दाफास भएको छ ।

रंगेली नगरपालिका–२ (साविक बबिया बिर्ता–३) मा रहेको हुलाकी राजमार्गसँग जोडिएको कित्ता नम्बर १७४ को १ बिघा १९ धुर सरकारी जग्गा मालपोतका कर्मचारी र भू-माफियाको योजनाबद्ध षड्यन्त्रमा कीर्ते कागजातका आधारमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको पाइएको छ ।

करिब ५ करोड बजार मूल्य पर्ने उक्त जग्गा नापीको फिल्डबूकमा स्पष्ट रूपमा ‘जंगल’ भनेर उल्लेख छ, तर त्यसलाई कीर्ते कागजात खडा गरेर व्यक्तिको बनाइएको हो ।

यसको मुख्य योजनाकार लीला खरेल रहेको स्रोतको दाबी छ ।

उनले मालपोत र नापीका कर्मचारीसँगको मिलोमतोमा एउटै जग्गामा दोहोरो र विरोधाभासपूर्ण दाबी पेस गरेर जग्गा हडप्ने प्रपञ्च रचेका थिए । यो षडयन्त्रको जालो बुझ्न उनको दुई फरक समयका फरक/फरक दाबीलाई हेरे पुग्छ ।

उनले २०८० सालमा वडा कार्यालयमा उक्त जग्गा ‘ऐलानी’ भएको र आफूले २०५० सालदेखि भोगचलन गर्दै आएकाले आफ्नो नाममा दर्ता गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ उनले सोही जग्गा २०४६ सालमा नै आफ्नो बुबा छविलाल खरेलको नाममा दर्ता रहेको नक्कली स्रेस्ता र जग्गाधनी पूर्जा खडा गरेको पाइएको छ ।

०८० सालमा आफैंले ऐलानी स्वीकारेको जग्गालाई पुरानो मितिमा आफ्नो बाबुको नाममा देखाउनुले नै उनको संगठित अपराधको नियत र मालपोतभित्रको सेटिङलाई छर्लङ्ग पार्ने स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार, यो कीर्ते कार्यका लागि मालपोत र नापीका स्रेस्ता र फिल्डबुकमा समेत डरलाग्दो छेडखानी गरिएको थियो । नापीको फिल्डबुकमा कित्ता नम्बर १७४ को जग्गा खाली देखिन्छ र त्यहाँ कसैको नाम छैन, जसको अर्थ हुन्छ– यो जग्गा सरकारी हो । तर, मालपोतको स्रेस्तामा कीर्ते गरेर छविलाल खरेलको नाममा दर्ता कायम गरेको देखिन्छ ।

स्रोतले भन्यो, ‘मालपोतको स्रेस्तामा नम्बर मात्र चढाइयो तर त्यसको स्रोत, अर्थात् त्यो जग्गा कसरी प्राप्त भयो भन्ने कुनै आधार खुलाइएको छैन ।  यो सरासर कीर्ते हो ।’

यसलाई सक्कली देखाउन नापीको प्लट रजिस्ट्ररको सिरियल नम्बर च्यातेर, नक्कली हस्ताक्षर गरी कीर्ते कागज तयार पारिएको थियो ।​

मालपोतका कर्मचारीको प्रत्यक्ष र नियोजित संलग्नताविना यति ठूलो अपराध सम्भव नभएको मालपोतकै केही कर्मचारी बताउँछन् । 

‘मालपोतका कर्मचारीले जानाजान २०४६ सालको मिति राखेर प्रतिलिपि दिए, जबकि त्यसको कुनै कानूनी आधार र स्रोत थिएन । यो काममा कम्प्युटर प्रणालीमा काम गर्नेदेखि नासु स्तरका कर्मचारीलाई समेत मिलाएर कीर्तेलाई वैधानिकता दिने प्रयास गरियो’, एक कर्मचारी भन्छन् ।

अझ डरलाग्दो कुरा त, २०८२ सालको असारमा जग्गाको धनीपुर्जा मालपोत कार्यालयले दिएको देखिन्छ । तत्कालीन कार्यालय प्रमुख आफू जानाजान कार्यालयमा अनुपस्थित भई मातहतका कर्मचारीलाई हस्ताक्षर गर्न लगाएर आफू जोगिने र अपराधलाई सफल पार्ने प्रयासमा लागेको स्रोतको दाबी छ ।

‘हाकिम आफैं बाहिर गएर अर्को कर्मचारीबाट पास गराउनुले यो अपराधको जालो कार्यालयको नेतृत्वसम्म नै फैलिएको पुष्टि हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

प्रमाण मेटाउने र अपराधलाई पचाउने उद्देश्यले लीला खरेलले नक्कली पुर्जा हात पर्नेबित्तिकै जग्गाको बिक्री–वितरण र नामसारी शुरू गरिसकेका थिए ।  स्रोतका अनुसार, उनले उक्त जग्गाबाट ३ कट्ठा बिक्री गरिसकेका छन् भने बाँकी रहेको जग्गा आफ्नै परिवार तथा आफन्तका नाममा नामसारी गरिएको अभिलेखबाट देखिन्छ ।

मालपोत कार्यालय रंगेलीले यस विषयमा अहिले औपचारिक छानबिन शुरू गरेको छ । रंगेली नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा रहेको भन्दै पत्र पठाएपछि मालपोत कार्यालयले संलग्न व्यक्तिलाई ७ दिनभित्र स्वामित्वको प्रमाण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मालपोत कार्यालय रंगेलीका प्रमुख सुनिल पौडेलले नगरपालिकाको पत्रपछि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । उक्त जग्गाको धनिपुर्जा दिँदा भने उनी यही कार्यालयको प्रमुख थिए ।

उनले भने, ‘नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्वअनुसार खोजी गर्दा यो तथ्य फेला पारेको हो । हामीलाई पत्र आएपछि हामीले यही महिनाको २३ गते सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रमाण पेस गर्न पत्र काटेका छौं ।’

सात दिनभित्र चित्तबुझ्दो प्रमाण पेश गर्न नसके नगरपालिकाको पत्रलाई आधार मानेर जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया थाल्ने पौडेलले बताए ।  ‘यदि उहाँहरूले पेस गरेको प्रमाण पनि कीर्ते वा नक्कली ठहरिए कानूनबमोजिम कारबाही हुन्छ’, उनले भने ।

यस विषयमा पोखरेलले विषय प्रवेश गरेर बोल्न मानेनन् । उनले भने, ‘अहिले मेरो सुगर बढेको छ, म यस विषयमा (जग्गाको विषय) केही पनि बोल्दिनँ ।’

केही दिनअगाडि मात्रै कर्मचारी र भूमाफियाले सरकारी अभिलेख (ढड्डा)को पाना नै च्यातेर एक आपराधिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिएको १७ कट्ठाभन्दा बढी ऐलानी जग्गाको नक्कली स्रेस्ता खारेज गरिएको थियो ।

मालपोत कार्यालय, रंगेलीले बिहीबार उक्त कीर्ते (फर्जी) स्रेस्ता खारेज गरी साविककै श्रेस्ता कायम गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यो प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा मोरङ जिल्ला अदालतले मालपोतका एक सुरक्षा गार्ड, एक नायब सुब्बा, एक कम्प्युटर अपरेटर र जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने व्यक्ति गरी चार जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिइसकेको छ ।

यो प्रकरणमा भीमप्रसाद सिंहले मालपोतका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा हडप्ने योजना बनाएका थिए ।