नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले संविधानसम्मत निकासका लागि सिफारिश गरे पनि संविधान बाहिरबाट सरकार बनाइएको दाबी गरेका छन् । आफूले काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा गरेको सिफरिसको दुरुपयोग भएको दाबी ओलीले गरेका हुन् ।

बुधबारबाट ललितपुरमा शुरू भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा विशेष प्रस्ताव पेश गर्दै ओलीले आफ्नो सुझाव विपरीत संविधान बाहिरबाट सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार बनेको उल्लेख गरे ।

‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछिको अन्यौलपूर्ण र असामान्य परिस्थितिका बीचमा थप क्षति हुन नदिन र अवस्थालाई निकास दिन हामीले संविधानसम्मत विकल्पहरू प्रस्तुत गरेका थियौं । असहज परिस्थितिका बीचमा गैरसांसद व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने भएमा पनि त्यसलाई संसद् मार्फत संविधान संशोधन गरेर संवैधानिक प्रक्रियामार्फत अगाडि बढाउने, त्यसका लागि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य राजनीतिक दलहरूबीच सहमति निर्माण गर्ने र कुनै पनि अर्थमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नहुने हाम्रो स्पष्ट र दृढ अडान थियो,’ विशेष प्रस्ताव शीर्षकको प्रतिवेदनमा ओलीले भनेका छन्, ‘सोही अनुरूप संविधानसम्मत निकासका लागि कामचलाउ सरकारको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले सिफारिस गरेको थिएँ । तर, त्यो सिफारिस विपरीत संविधान बाहिरबाट सरकार गठन गरिएको छ । तसर्थ, यो सरकार असंवैधानिक छ ।’

ओलीले भदौ २३ गतेको आन्दोलनमा जेनजीले गरेका मागमा आफ्नो विमति नभएको प्रस्ट्याएका छन् । सामाजिक सञ्जाल बन्द नभई नियमन गर्न खोजेको उनको दाबी छ । युवाहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरे पनि घुसपैठ हुँदा ठूलो संख्यामा युवा विद्यार्थी मारिएको ओलीले उल्लेख गरेका छन् । सो घटनाप्रति ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा दु:ख व्यक्त गरेका छन् । २३ भदौमा मारिएका युवा, २४ गतेको हिंस्रक आक्रमणमा मारिने सुरक्षाकर्मी, युवा तथा नागरिकप्रति ओलीले दु:ख व्यक्त गरेका छन् ।

भदौ २३ गते संसद् भवनमा आक्रमण, गोली प्रहार र हत्याको विषयमा ओलीले आशंका व्यक्त गरेका छन् । घुसपैठ गरेर युवालाई मुठभेडमा पुर्‍याइएको उनको दाबी छ ।

उनीहरूलाई भड्काइएको तथ्य नै बाहिर आएको भन्दै ओलीले आवश्यक सुरक्षा सतर्कता नअपनाइएकोप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन् । त्यति ठूलो संख्यामा विद्यार्थी र युवा मारिएको घटनाको छानबिन गर्न र दोषीलाई कानूनबमोजिम दण्ड दिन उनको माग छ ।

प्रतिवेदनमा ओलीले भदौ २४ गतेको घटनालाई त्रासदीपूर्ण भनेका छन् ।

‘भदौ २४ गते देशव्यापीरूपमा जुन स्वरूपको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटको आतंक सिर्जना भयो, त्यो कुनै स्व:स्फूर्त, अघिल्लो दिनको घटनाप्रतिको आक्रोशको परिणाम या सामान्य घटना थिएन । त्यो त लामो तयारीसहितको, सुनियोजित र राष्ट्र, जनता, लोकतन्त्र तथा संविधानविरुद्धको भयानक षड्यन्त्र एवं आक्रमण थियो । वास्तवमा यो घटना विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूले शीतयुद्धपछि विभिन्न मुलुकमा गर्दै आएको तथाकथित ‘कलर रिभोलुसन’कै अभ्यासको निरन्तरता थियो,’ ओलीले भनेका छन्, ‘यसको उद्देश्य सरकार परिवर्तन गर्ने मात्र थिएन, मुलुकको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानलाई नै समाप्त पारेर मुलुकलाई भूराजनीतिक भुमरीमा फसाउने, मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भाँच्ने र देशलाई अस्थिरता र अराजकतातिर धकेल्ने थियो ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनालाई अलोकतान्त्रिक भन्दै ओलीले तत्काल पुन:स्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

छानबिन आयोगका सम्बन्धमा ओलीले आफू र तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई विना छानबिन जबर्जस्ती फसाउन खोजिएको बताएका छन् । भदौ २३ को घटनामा जबर्जस्ती गरिरहेको सरकारले २४ गतेको जघन्य अपराधमा प्रहरीले सप्रमाण समातेकालाई समेत छाड्न सघाएको ओलीको आरोप छ ।

भदौ २३ गतेको गोलीकाण्ड घटेपछि मात्रै आफूले थाहा पाएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

‘गोली चलाउने आदेश कानूनत: अधिकारप्राप्त, संस्था वा अधिकारीले मात्र दिन सक्छ । प्रधानमन्त्री त्यस्तो अधिकारी होइन भन्ने स्पष्ट छ,’ ओलीले प्रस्ट्याएका छन्, ‘भदौ २३ गतेको गोलीकाण्डको बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई घटना घटेपछि मात्रै थाहा भएको हो ।’

दंगा नियन्त्रणका अन्य वैकल्पिक उपाय अवलम्बन नै नगरिकन किन ठूलो मात्रा गोली चल्यो भन्दै ओलीले प्रश्न उठाएका छन् । एकै दिन दुई दर्जन युवाको हत्या र २४ गतेको विध्वंशको तयारीको अन्तरसम्बन्धको विश्लेषण गर्न पनि उनले माग गरेका छन् । घटनालगत्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर दु:ख व्यक्त गरेको, मृतकका परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्ति, घाइतेको नि:शुल्क उपचार गर्ने, न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन आयोग बनाउने निर्णय गरिएको उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । तर, पनि आफूविरुद्ध निराधार र आपराधिक प्रचार गरिएको भन्दै उनले प्रतिवाद गरेका छन् ।

‘चुनावको न्यूनतम् तयारी पनि छैन’

ओलीले फागुन २१ गतेको निर्वाचनका लागि सरकारले न्यूनतम् काम पनि नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । ‘यस सरकारलाई २१ फागुनमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यदिशा छ । तर, सरकार चुनाव गराउने बाटोमा अग्रसर छैन । सरकारले चुनावको वातावरण बनाउनका लागि गर्नुपर्ने न्यूनतम् काम पनि गरिरहेको छैन,’ ओलीले भनेका छन्, ‘सरकार उल्टो बाटो हिँडिरहेको छ । राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गर्नुको साटो उनीहरूलाई निषेध गर्ने काम गरिरहेको छ । सरकारको आडमा बसेर पुराना राजनीतिक दलहरूलाई बाहिर निस्किनै नदिने, भाग नै लिन नदिने, मुद्दा लगाइदिने, जिते परिणाम खारेज गर्ने जस्ता उत्तेजक र निषेधकारी धम्की दिने विभिन्न विवादास्पद पात्रहरूलाई संरक्षण र दुरुत्साहन गरिरहेको छ ।’

नेताको राहदानी रद्द गर्ने, हिँडडुलमा निषेध गर्ने, कार्यक्रम र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा रोक लगाउने गतिविधिले चुनावको वातावरण नबनाउने उनको भनाइ छ । खोसिएका १२ बढी हतियार र भागेका साँढे पाँच हजार कैदीले गर्दा शान्ति सुरक्षा जोखिमपूर्ण बनेको ओलीको निष्कर्ष छ । त्रासले टोल–टोलमा सुरक्षा समिति गठन गरेर गस्ती गर्नुपर्ने स्थिति असामान्य भएको उनको भनाइ छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका नाममा राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न खोजिएको ओलीले दाबी गरेका छन् । युवा पुस्ताको सरोकारका लागि एमालेले प्रभावकारी नीति लिएको दाबी उनको छ । सरकारमा रहँदा उद्यमशीलता, सीप विकास, उत्पादन, बजार र एआई प्रविधिलाई प्राथमिकता दिएको पनि ओलीले उल्लेख गरेका छन् ।

‘लोकतान्त्रिक शक्ति मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ’

भदौ २३ र २४ गतेको घटनापछिको परिस्थितिमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरू मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने ओलीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

‘राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानका पक्षधर सबै राजनीतिक दल, देशभक्तहरू र नागरिकलाई राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा एवं शान्ति पुनर्बहाली लागि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न आह्वान गर्दछौं,’ ओलीले भनेका छन् ।

संविधान मिच्ने काम भएको भन्दै ओलीले लोकतन्त्रको मार्गमा फर्काउन आन्दोलनमा जान अपिल गरेका छन् ।

‘सरकारको संरक्षणमा भइरहेको ज्यादती र उल्टो गतिका विरुद्ध एवं विघटित संसदको पुन:स्थापना गर्दै देशलाई लोकतन्त्रको मार्गमा फर्काउन जनआन्दोलनको विकल्प नरहेको हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष पनि हामी प्रस्ट पार्न चाहन्छौं,’ ओलीले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘तसर्थ, जनपरिचालन र जनआन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रमहरू तय गर्दै अघि बढ्न सिङ्गो पार्टी पंक्ति, संविधान र लोकतन्त्रका पक्षधर राजनीतिक दलहरू तथा आम नागरिकलाई आह्वान गर्दछौं ।’

पार्टीमा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न ओलीले आह्वान गरेका छन् ।

‘हालै बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले गम्भीर, खुला–खुलस्त र व्यापक छलफलपश्चात केही महत्त्वपूर्ण निष्कर्षहरू निकालेको छ । केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले मुलुकको असहज परिस्थितिमा पार्टीको एकतालाई थप सुदृढ र उच्च बनाएको छ । अब उप्रान्त पार्टी अनुशासनलाई कडाइका साथ पालना गर्ने गराउन पार्टी दृढ छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पार्टी अनुशासन तोडेमा, अनैतिक, अराजक र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप गरेमा पार्टीको केन्द्रीय संगठन विभागले तत्काल आवश्यक कारबाही गरी केन्द्रीय सचिवालयमा जानकारी गराउने व्यवस्था यस केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट गरिनेछ । केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कमरेडहरूसहित सिंगो पार्टी पंक्तिलाई एकताको यस भावनालाई आत्मसात गर्न र अझ सुदृढ गर्ने काममा योगदान गर्न आह्वान गर्दछु ।’

फेसबुकमा माग हुँदैमा राजीनामा नदिने भन्दै ओलीले केन्द्रीय समिति र महाधिवेशन फेस गर्ने बताएका छन् ।

‘अँध्यारो मुख लगाउन घर जलेको बेला पनि जान्या छैन । मारिने स्थितिमा पनि जानेको छैन । यो बैठक आदेश दिने ठाउँ हो । आदेश दिँदा जुनसुकै बेला छाड्न तयार छु,’ ओलीले बैठकमा भने, ‘तर, यो कमिटीका सदस्यले बाहिर गएर अफवाहबाजी गरेर, लोकप्रियतावादको पछि कुदेर के हुन्छ ? लोकप्रिय कुरा गर्नेले तपाईंलाई बोकेर जान सकिँदैन भन्छन् । किन बोक्नुपर्छ ? म आफैं हिँड्छु । हिँड्न सक्ने मात्र होइन, दौडन सक्ने अवस्थामा छु ।’

आफू नहट्ने भन्दै उनले पार्टीको ११ औं महाधिवेशन आगामी मङ्सिर २७, २८, २९ मा पोखरामा आयोजना गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।