जनमत पार्टीबाट छुट्टिएर बनेको जनस्वराज पार्टी नामक नयाँ दल दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासबाट शुक्रबार उक्त आदेश भएको हो ।

‘आदेश नभएसम्म जनस्वराज पार्टी (जस्वपा) दर्ता गर्ने गरी निर्वाचन आयोगबाट २०८२ असोज २८ मा भएको निर्णय र सो निर्णयानुसार लेखिएको च.नं .९६ प.सं.०८२-८३ को पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) (ख) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सीके) राउतले दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै लिखित जवाफ माग गर्नुका साथै दुवै पक्षलाई कात्तिक १७ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।

‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सो को आधार र कारण सहित बाटोको म्याद बाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ दिनभित्र विपक्षी नम्बर १ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत र अन्य विपक्षीहरूको हकमा आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनि रिट निवेदनको एक/एक प्रति नक्कल समेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु,’ आदेशमा उल्लेख छ ।