कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

प्रदेशका १४ वटै जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदावधि सकिएको भन्दै बोर्डले पठाएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत विराटनगरको धनकुटा इजलासले शुक्रबार अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

यो आदेश न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईको एकल इजलासबाट आएको हो ।

विवादको शुरूआत प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका कार्यालय प्रमुख, छैटौं तहका अधिकृत कालिदास भट्टराईले असोज २६ गते पठाएको पत्रबाट भएको थियो । निवर्तमान सदस्य सचिव कृष्ण बस्नेत (पर्शुराम) को कार्यकाल सकिएको भोलिपल्टै भट्टराईले प्रदेशका १४ वटै जिल्ला खेलकुद विकास समितिलाई कार्यकाल सकिएको भन्दै पत्र पठाएका थिए ।

उक्त पत्रमा बोर्डको मिति २०७८ कार्तिक ३ गतेको निर्णयलाई आधार मानेर जिल्ला अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदावधि यस वर्षको कार्तिक ३ गते समाप्त हुने उल्लेख गरिएको थियो ।

२०७८ कार्तिक ३ गतेको सो निर्णय पर्शुराम बस्नेत सदस्य सचिवमा नियुक्त भएको नौ दिनपछिको पहिलो निर्णय थियो । प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका हालका सदस्य सचिव हंशराज वाग्लेले २०७८ चैत २४ मा नियुक्त भएकाहरूको कार्यकाल सकिएको भन्दै पत्र पठाएपछि विवाद भएको थियो ।

नियुक्ति पत्रअनुसार उनीहरूको चार वर्षे कार्यकाल २०८२ चैत २४ मा मात्र समाप्त हुने उल्लेख छ ।

बस्नेतलाई बर्खास्त गरेर तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारले हंशराज वाग्लेलाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको थियो । तर, आफूहरूको पदावधि भने अझै पाँच महिना बाँकी रहेको दाबी हटाइएकाहरूको छ ।

कार्यकाल नटुंगिँदै प्रतिशोधपूर्ण रूपमा पदबाट हटाउने प्रयास भएको भन्दै पदाधिकारीहरूले बिहीबार अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । निवेदनमा सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डलाई विपक्षी बनाउँदै असंवैधानिक पत्र बदर गर्न र आफ्नो पदीय अधिकार सुरक्षित गर्न माग गरिएको थियो ।

अदालतले आदेशमा भनेको छ, 'निवेदकहरूले अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयमा विचार गर्दा, दुवै पक्षबीच छलफल आवश्यक देखिएकाले मिति २०८२ कार्तिक २४ मा उपस्थित हुन भनिएको छ । सो अवधिसम्म निवेदकहरूको हकहितमा असर पर्ने गरी मिति २०८२ असोज २६ को पत्र बमोजिम कार्य नगर्नू/नगराउनू र उनीहरूलाई पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्न दिनू ।'

अदालतको आदेशपछि तेह्रथुम जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले बोर्डको गैरकानूनी कदमविरुद्ध अदालतले न्याय दिएको बताए ।

यता पत्र पठाउने बोर्डका कार्यालय प्रमुख कालिदास भट्टराईले आफूले नियम र प्रक्रियाअनुसार नै काम गरेको दाबी गरे । उनले भने, 'हामीले प्रारम्भिक नियुक्ति मितिलाई आधार मानेर पत्र पठाएका हौं । कुनै अन्योल नहोस् भनेर जानकारी गराउन मात्रै खोजिएको हो ।'