३० असार २०८३, मंगलबार
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले संविधान संशोधनका लागि पनि प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार बहस गर्दै केसीले यस्तो जिकिर गरेका हुन् ।
'संविधान संशोधनका लागि पनि संसद् पुन:स्थापना हुनुपर्यो । त्यसपछि विघटन गर्ने कि के गर्ने संसदले गर्छ । २३ र २४ को घटना फरक हो । दुवै दिनका घटनाका सबै दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ,' भण्डारीले इजलाससमक्ष भने ।
चुनावबाहेक अन्य कुनै पनि गतिविधि नगर्न/नगराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने समेत उनले बताए ।
लिखित जवाफका लागि पनि विपक्षीलाई जम्मा ३ दिनको समय दिनुपर्ने उनको माग छ ।
उनले पूर्व प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश कुनै पनि हालतमा मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्न नमिल्ने जिकिर गरे ।
'सुशीला कार्कीले संविधानको निष्ठामा प्रहार गर्नुभयो,' उद्योगमन्त्री अनिल सिन्हातर्फ समेत संकेत गर्दै उनले थपे, 'उहाँहरू यो मन्त्रिपरिषदमा बस्न मिल्दैन । सर्वोच्चले पनि 'अलाउ' गर्ने (अनुमति दिने) हो भने संविधान जीवित नरहेको भनेर बुझ्नुपर्छ,' भण्डारीले थपे ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमा निरन्तर सुनुवाइ हुनुपर्ने बताए ।
'निरन्तर सुनुवाइ हुनुपर्छ । फागुन २१ गतेलाई चुनावको मिति तोकिएको छ । एउटै मात्र म्यान्डेट चुनाव हो । यो सरकारसँग नेसनलाई गाइड गर्ने अधिकार छैन ।'
