२१ जेठ २०८३, बिहीबार
लेनिन विष्टले नेतृत्व गरेको जेनजीको आह्वानमा भएको आन्दोलन समन्वय संघर्ष समितिले वर्तमान संकटको निकासका लागि नयाँ अवधारणा अगाडि सारेको छ ।
राजनीतिक दल, नागरिक समाज र जेनजी प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गर्ने र त्यसको सिफारिसमा अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्ने अवधारणा संघर्ष समितिको छ ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस कार्यबहाक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासहितका नेताहरूसँग यो अवधारणाबारे छलफल गरिएको र त्यसमा दुई दलले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएको संयोजक विष्ट बताउँछन् ।
लुकेर बसेका राजनीतिक दललाई निकासका लागि अग्रसर बनाउन यो प्रस्ताव अगाडि सारिएको संयोजक विष्टको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारप्रति दलहरूको समर्थन नरहेकाले नयाँ प्रक्रियाबाट सरकार गठन गर्नुपर्ने यो समूहको अवधारणा छ । सर्वपक्षीय सहमतिबाट कार्कीको नाममा सहमति भए उनी प्रधानमन्त्रीमा दोहोरिन सक्ने विष्ट बताउँछन् ।
राजनीतिक दलहरू समेत सहमतिमा आउन सकारात्मक रहेको भनिएको प्रस्तावमा अन्तरिम सरकारलाई १८ महिना दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।
राजनीतिक निकासका लागि गरिने सर्वपक्षीय सम्मेलनमा राजावादी समूहलाई समेत समेट्न सकिने विष्टले बताए ।
सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार कसको एजेण्डा हो ?
अन्तरिम सरकारका लागि सर्वसम्मत हुन सक्ने पात्र को हो ?
त्यस्तो सरकारले संकटलाई कसरी पार लगाउँछ ?
राजावादीको भूमिका के हुन्छ ?
यी लगायत समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानी हेर्नुहोस् भिडियो अन्तर्वार्तामा :
