कोशी प्रदेशको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले)ले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई सांकेतिक रूपमा अस्वीकार गरेको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलगायत एमालेबाट मन्त्री बनेकाहरूले आफ्नो कार्यकक्षमा प्रधानमन्त्री कार्कीको तस्वीर राखेका छैनन् । यसअघि संघीय सरकारले सल्लाहकार तथा प्रदेश सांसदका स्वकीय सचिव हटाउने निर्देशनलाई मुख्यमन्त्री कार्कीले अस्वीकार गरेका थिए ।

परम्परागत रूपमा, सरकारी कार्यालयहरूमा राष्ट्र प्रमुख (राष्ट्रपति) र सरकार प्रमुख (प्रधानमन्त्री)को तस्वीर राख्ने प्रचलन छ । तर कोशी प्रदेशमा ‘जेनजी’ आन्दोलनपछिको राजनीतिक फेरबदलसँगै कतै तस्वीर राखिएको छ, कतै छैन तथा कतै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको मात्रै तस्वीर राखिएको छ, प्रधानमन्त्रीको छैन । कार्यकक्षमा तस्वीर राख्नै पर्ने कानूनी व्यवस्था भने छैन ।

मुख्यमन्त्री कार्कीको कार्यकक्षमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्रीको शुसीला कार्की दुवैको तस्वीर छैन । उनीसँगै मुख्यमन्त्री कार्यालयमै रहेकी राज्यमन्त्री सिर्जना राईको कार्यकक्षको अवस्था पनि उस्तै छ । यसअगाडि भने दुवै जनाको कार्यकक्षमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तस्वीर राखिएको थियो । यसअघिको मुख्यमन्त्री कार्यालयको भवनमा आगजनी भएपछि कम्पाउन्डभित्र नै रहेको अर्को भवनमा कार्यालय सारिएको छ ।

यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीको कार्यकक्षमा राष्ट्रपतिको फोटो छ । तर, प्रधानमन्त्री कार्कीको फोटो छैन । यस विषयमा मन्त्री भण्डारीले फोटो नभेटिएकाले नराखेको जवाफ दिए ।  उनले भने, ‘जेनजी आन्दोलनपछि मन्त्रालय अस्तव्यस्त थियो ।  त्यसपछि चाडपर्व पनि शुरू भइहाल्यो ।  पहिला प्रधानमन्त्रीको फोटो नै भेटिएन ।’

तर, यही सरकारमा सामेल नेपाली कांग्रेसबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनेका भुपेन्द्र राईको कार्यकक्षमा भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैको फोटो राखिएको छ ।

यसअघि संघीय सरकारले प्रदेशका मन्त्री तथा सांसदको स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती गर्न निर्देशन दिएको थियो ।  तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले उक्त निर्देशनलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै संघीयताको मर्मविपरीत भएको र प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै कडा प्रतिवाद गरेका थिए । उनले संघीय सरकारले प्रदेशको स्वायत्ततामाथि अंकुश लगाउन खोजेको आरोप लगाउँदै स्वकीय सचिव नहटाउने अडान लिएका थिए । अहिलेसम्म पनि स्वकीय सचिवहरूले जागिर खाइरहेका छन् र तलब नियमित गैरहेको छ । 

सरकारले कानूनमा रहेको अनुसूचीको व्यवस्था खारेज नगरेकाले तलब रोक्न बाध्य नभएको प्रदेशसभाका कर्मचारी बताउँछन् । प्रदेशसभाका कर्मचारीहरूले संघीय सरकारको निर्णयअनुसार तलब रोक्नुपर्ने अडान राखेका थिए । तर, सरकारको तलब निकासा दिने दबाबका कारण सबैको खातामा तलब भुक्तानी गरिएको कर्मचारीहरूको दाबी छ ।

खर्च कटौती गर्ने संघीय सरकारको निर्णय र परिपत्रपछि गण्डकी र बाग्मती प्रदेशमा प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवको तलब सुविधा भने रोकिएको छ ।