०४ साउन २०८३, सोमबार
सरकारले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविपरीत ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना शुरू भएको छ । नेपाल बार एसोसिएसन तथा कानूनविदहरूले यसलाई अदालतको अवहेलना भनेका छन् ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश समेत रहेकी सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारले गत असोज ३० गते छानी–छानी अमेरिका, चीन, बेलायतसहित ११ देशका आवासीय राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।
तर, त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो । आइतबार मात्रै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद्को असोज ३० गतेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
‘राजदूत फिर्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने कुनै कारण निर्णयमा उल्लेख नभएकाले मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ३० गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू, गर्न नलगाउनू, यथास्थितिमा राख्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिन्छ,’ अदालतको आदेशमा भनिएको थियो ।
फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूको पदावधि बाँकी रहेको, फिर्ता बोलाउनुपर्ने कारण मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा प्रस्ट नभएको र नयाँ नियुक्तिको तयारीसमेत नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
साथै, प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको र नयाँ राजदूत नियुक्त गर्न नसक्ने अवस्थालाई पनि आदेशको प्रमुख आधार बनाइएको थियो ।
तर, त्यसको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीकै नेतृत्वमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले ११ देशका राजदूतलाई मन्त्रालयमै काम गर्ने गरी हाजिर हुन पत्र पठायो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशविपरीत यसरी पत्राचार भएपछि अदालतको अवहेलनाको विषय उठेको हो ।
अर्कातर्फ, फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरू राजनीतिक नियुक्तिका हुन् । उनीहरूलाई मन्त्रालयमा उपस्थित भएर नियमित काम गर्नू भन्ने विषयमै पनि प्रश्न उठेको छ ।
फिर्ता बोलाइएकामा दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान), कृष्णप्रसाद ओली (चीन), शैल रुपाखेती (जर्मनी), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना (मलेसिया), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), जंगबहादुर चौहान (रुस), डा. नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरब), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका) र सनिल नेपाल (स्पेन) रहेका छन् ।
कात्तिक १७ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्रालयमा कार्यरत रहने गरी नेपाल बोलाइएको सहसचिव सुरेन्द्रप्रसाद यादवले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।
यसअघि असोज ३० गतेको निर्णयानुसार राजदूतहरूलाई कात्तिक २० भित्र स्वदेश फर्कन निर्देशन दिइएको र त्यसअनुसार हवाई टिकटसमेत जारी गरिएको थियो ।
परराष्ट्र स्रोतले भन्यो, ‘नेपाल आउनका लागि महामहिमहरूको नाममा जारी हवाई टिकट नै प्रयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ ।’
‘राजदूतलाई काज फिर्ता बोलाउने’ सरकारी निर्णय असामान्य छ । ‘ती राजदूतहरूले मन्त्रालयमा आएर गर्ने कुनै काम छैन,’ परराष्ट्रकै एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने ।
****
नेपाल बार एसोसिएसनले अदालतको आदेश जारी भइसकेको अवस्थामा राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारी कदमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बारले सरकारको कदमले स्वतन्त्र न्यायपालिका र विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
महासचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अदालतको आदेशभन्दा फरक परिणाम निकाल्ने गरी गरिने कुनै पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कार्य अदालतको अवहेलना हो ।’
बारले अदालतको आदेश पालना गर्नु सबैको कर्तव्य रहेको स्मरण गराउँदै यस्तो कार्यले स्वेच्छाचारिता बढाउने र विधिको शासनमा आँच पुर्याउने जनाएको छ । साथै, अदालतप्रतिको आस्था कमजोर नपार्न र आदेशको अक्षरशः पालना गर्न सबै पक्षलाई अपिल गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सरकारले अदालतको आदेशविपरीत हुने गरी गरेको कार्य स्वीकार्य नहुने बताए । ‘सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिइसकेपछि सरकारले त्यसलाई मान्नुपर्छ । सर्वोच्चको आदेशविपरीत दायाँ-बायाँ गर्ने, नमान्ने, अन्यथा गर्ने वा अर्को व्याख्या गर्ने काम सरकारले गर्न पाउँदैन,’ भण्डारीले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यो अन्तरिम आदेशलाई नमान्ने गरी राजदूतहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाउने वा कामबाट निकाल्ने वा होल्ड गर्ने अथवा कुनै पनि किसिमले आदेशलाई सरकारले प्रभावित गर्ने भनेको संविधानको धारा (१२६) को उल्लंघन गर्नु हो । ’
सबैले अदालतको आदेशलाई पालना गर्नुपर्दछ भन्ने संविधानको सिद्धान्तको मर्म तथा भावनालाई सरकारले उल्लंघन गरेको उनले बताए ।
त्यसैगरी, अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता लव मैनाली पनि सरकारले अदालतको अवहेलना गरेको बताउँछन् । ‘प्रधानन्यायाधीश समेत भइसकेकी व्यक्तिको नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत राजदूतहरूलाई पुनः परराष्ट्र मन्त्रालयमा कामकाज गर्ने गरी फिर्ता बोलाउनु भनेको अदालतको आदेश नमान्नु भनेको हो, जुन अमिल्दो देखिन्छ,’ मैनालीले लोकान्तरसँग भने, ‘यो त सरकारले अदालतको अवहेलना नै गरेको हो । यस विषयमा सरकारविरुद्ध अदालतको अवहेलनाको मुद्दा पनि लाग्न सक्छ । ’
यो सरकारले छानी–छानी हतारमा राजदूत फिर्ता बोलाउने भनी गरेको पहिलेको निर्णय पनि गलत भएको उनको कथन छ ।
‘६ महिनाका लागि बनेको चुनावी सरकारले छानीछानी राजदूत फिर्ता गर्नुपर्ने के कारण थियो? त्यसको पनि औचित्य पुष्टि हुनसकेको छैन,’ उनले थपे, ‘ती राजदूतहरूले यो सरकारलाई के काममा असहयोग गरे वा सरकारको निर्देशनबमोजिम काम गरेनन् भन्ने कुराको पनि परीक्षण नगरी हतार–हतारमा फिर्ता बोलाउने निर्णय नै गलत थियो । त्यसमा सर्वोच्चले गरेको आदेश एकदम सही छ ।’
तर, अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्र केशरी न्यौपाने अदालतको आदेश जस्तोसुकै भएपनि सरकारका लागि बाध्यकारी हुने बताउँछन् ।
‘राजदूत फिर्ता बोलाउने विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश मान्नु सरकारका लागि बाध्यकारी नै हो । अदालतको उक्त आदेशमा टिप्पणी गर्ने स्पेस हुँदाहुँदै पनि सरकारले आदेशको सम्मान गर्नैपर्छ,’ न्यौपानेले लोकान्तरसँग भने, ‘कुनै आदेश कानूनसम्मत नभए पनि वा टिप्पणी गर्ने ठाउँ भएपनि सरकारका लागि त्यो आदेश बन्धनकारी नै मानिन्छ । त्यो आदेशको रेस्पेक्ट सरकारले गरेको देखिनुपर्छ ।’
सरकारले अदालतको आदेशलाई सम्मान नगर्नु भनेको कानूनी राज्य र संविधानवादको सिद्धान्तका पक्षधर व्यक्तिका लागि गर्विलो कुरा नभएको उनको टिप्पणी छ ।
त्यसैगरी, अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता रमन कुमार श्रेष्ठ यस विषयमा अदालत र सरकार दुवैले संविधानलाई बेवास्ता गरेको बताउँछन् ।
‘वास्तवमा भन्ने हो भने पहिलेको सरकारले नियुक्त गरेका सबै राजदूतहरूले यो सरकार बनेपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्थ्यो,’ श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, उनीहरूले राजीनामा दिएनन् र सरकारले फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्यो । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले पनि प्राविधिक कुरा हेरेर आदेश गर्यो । त्यो आदेशलाई फेरि सरकारले मानेन । त्यस कारण संविधान र कानूनलाई न अदालतले हेर्यो, न त सरकारले नै ।’
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले न्यायपालिकाले एक्स्ट्रा जुडिसियल एक्टिभिटिज गरेको आरोप लगाए ।
त्यसैगरी, संविधानविद समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. डा. विपिन अधिकारीले अहिले नै सरकारले अदालतको अवहेलना गर्यो भनेर भन्न नमिल्ने बताए ।
‘सर्वोच्चको आदेशविपरीत सरकारले ती राजदूतहरूलाई कामबाटै फिर्ता बोलाएको भए अवहेलना भयो भन्न सकिन्थ्यो,’ अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, ती राजदूतहरूलाई यहाँ काठमाडौं आऊ, म आफ्नो डिरेक्सनबारे ओरिएनटेसन दिन्छु भनेर त बोलाउन पाइयो नि !’
यता, कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूले सरकारको निर्णयलाई गलत भनेका छन् । चीनका लागि पूर्व राजदूत टंक कार्की सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सम्मान नगरेको बताउँछन् ।
‘सर्वोच्चको आदेशले दिएको सन्देश के हो भने सरकारले हतपतमा, विना सोचीसम्झी, दलहरूप्रतिको वितृष्णाका कारण राजदूत फिर्ता गरेको छ,’ कार्कीले लोकान्तरसँग भने, ‘म आफैं पनि पाँचजना प्रधानमन्त्रीलाई भोगेर फर्किएको राजदूत हुँ । अहिले अर्को वैकल्पिक व्यवस्था नगरिकन राजदूतलाई फिर्ता गर्ने परिपाटीलाई सही मान्न सकिँदैन ।’
संसद् नरहेको अवस्थामा सुनुवाइ नै नहुने हुँदा भ्याकुममा राखेर राजदूत फिर्ता बोलाउनु गैरजिम्मेवार मात्र होइन, भयानक घातक काम भएको उनको टिप्पणी छ । फिर्ता बोलाउनुअघि त्यसको वैकल्पिक बन्दोबस्त गरिनुपर्नेमा पनि सो नभएको उनले बताए ।
‘मिसनहरूलाई खाली राखेर राष्ट्रको त्यो लेभलको उपस्थिति (राजदूतको उपस्थिति)लाई कमजोर बनाउने र झारो टार्ने किसिमले मात्र उपस्थिति राखिने, उपस्थितिलाई कम प्रभावकारी बनाउन खोज्ने काम सरकारको अल्लारेपन नै हो,’ उनले थपे, ‘फेरि यो सरकारको प्राथमिकता त चुनाव गराउने हो । यो त कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेजस्तो भयो, अरूतिर बरालिने होइन नि !’
सरकारले सर्वोच्चको आदेशविपरीत राजदूतहरूलाई परराष्ट्रमा कामकाज गर्नेगरी फिर्ता बोलाउने भनी गरेको निर्णय सम्बन्धमा 'कोर्स करेक्सन' गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘सरकारले फिर्ता बोलाएको भएपनि सर्वोच्चको आदेशलाई सम्मान गर्दै पूर्ववत अवस्थामा फिर्ता पठाउनुपर्छ,’ उनले थपे, ‘मैले बुझेको कुरा के हो भने यसमा पोलिटिकल कलर हेर्नुहुँदैन । राज्यले अह्राएको, खटाएको काम गर्ने प्रतिनिधि हुन् उनीहरू । त्यसैले यसमा राजनीतिक रूपले हेर्नुभएन ।’
कि राज्यले कहिल्यै राजनीतिक नियुक्ति नगरी क्याडर बेसमै पठाउने निर्णय गर्नुपर्ने, होइन भने महत्त्वपूर्ण ठाउँमा रानीतिक नियुक्ति हुनेलाई हटाउन नहुने उनले बताए ।
‘सबै ठाउँमा त म भन्दिनँ, तर केही केही महत्त्वपूर्ण ठाउँमा, निर्णायक महत्त्व राख्ने ठाउँमा त अझै पनि राजनीतिक नियुक्तिको राम्रै प्रभाव हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ,’ उनले थपे, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयको क्याडर फोर्सको पनि आफ्नै ठाउँमा उपादेयता छ । महत्त्व छ । तर, अमेरिकाजस्तो देशमा पनि क्याडरभन्दा बाहिरबाट लिएर जाने अभ्यास छ ।’
राजनीतिक नियुक्ति भएकै कारणले सर्वोच्चको आदेशविपरित फिर्ता बोलाउने निर्णय गलत भएको उनको कथन छ ।
त्यसैगरी, अर्का पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले पनि राजदूत फिर्ता सम्बन्धमा सरकारले परिपक्क्व निर्णय नगरेको बताए ।
‘यस विषयमा इथिकल र मोरल बेस न सरकारको रह्यो, न सम्बन्धित राजदूत (व्यक्तिको रह्यो),’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘पहिल्यै सरकारले सोचेर/सम्झेर मात्र निर्णय गर्नुपर्थ्यो, तर त्यो गरेन । पछि सर्वोच्चले त्यस्तै किसिमको व्याख्या गरिदियो ।’
राजदूत भनेको राज्यको प्रतिनिधि भएकाले सरकारको विश्वास नरहेपछि ती राजदूतहरूले आफैं नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने उनले बताए ।
‘सरकारले सर्वोच्चको आदेशपछि मन्त्रलायमा हाजिर हुन भनेकाले मन्त्रलायमा त कुनै काम नै हुँदैन । यो त राजनीतिक नियुक्ति हो, जागिर होइन,’ उनले थपे, ‘त्यसैले उनीहरूले खुरुक्क राजीनामा गरिदिनुपर्ने हो ।’
त्यसैगरी, कूटनीतिक मामिलाका अर्का जानकार अरुणकुमार सुवेदीदले ठूलो संख्यामा राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सकारात्मक सन्देश नदिएको बताए ।
राजदूत फिर्ता बोलाउने काम अत्यन्त रेयर हुने हुँदा ठूलो संख्यामा फिर्ता बोलाउने निर्णय सही नभएको उनको तर्क छ ।
‘सरकार फेरिएसँगै राजदूत पनि फेर्ने प्रवृत्ति गलत हो भनेर मैले पहिलेदेखि पनि बोल्दै आएको छु । त्यो अहिले पार्टीबाहिरको सरकारले गरेको काम पनि गलत नै हो,’ सुवेदीले लोकान्तरसँग भने, ‘कि त ती राजदूतहरूमाथि ठूलो अभियोग नै लागेको हुनुपर्यो, तर त्यो पनि लगेको छैन । एक/दुईजना राजदूतको केस मात्र भएको भए सही मान्न पनि सकिन्थ्यो होला, तर बल्कमा ठूलो संख्यामा फिर्ता गर्ने निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा कमी ल्याउँछ ।’
आन्तरिक कारणले सरकार फेरिँदैमा वैदेशिक सम्बन्धको प्राथमिकतामा फरक पार्न नहुने उनको कथन छ ।
‘अहिले त सरकारले गरेको काम कूटनीतिक समुदायमा नै अनौठो मानिएको छ,’ उनले थपे, ‘नियुक्त भएकालाई फिर्ता बोलाउने र त्यसको ठाउँमा अर्को नियुक्ति नगरी त्यहीँका डेपुटी मिसनबाट काम गराउने भनिएको छ । यो त अनौठो उदाहरण हो ।’
