वैदेशिक लगानी त परको कुरा, स्वदेशी व्यवसायीहरूले समेत लगानी बढाउन हिच्किचाइरहेका बेला सरकारले निजी क्षेत्रको अग्रणी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल आजियाटाको स्वामित्व जबरजस्ती हडप्ने तयारी अगाडि बढाएको छ ।

सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत एनसेलको स्वामित्व हडप्ने तयारी थालेको हो ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा करिब ४ वर्ष अझै बाँकी रहेको एनसेलको स्वामित्व व्यवस्थापनको पूर्व तयारी गर्ने बुँदा राखिएको छ ।

दूरसञ्चार कानूनमा भएको व्यवस्थालाई नै लत्याएर प्राधिकरणले एनसेललाई पासोमा पार्दै यो कार्य अगाडि बढाएको हो । एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि २०८६ सालमा सकिनेछ । एनसेलको स्वामित्व नेपाल सरकारले प्राप्त गरी निजबाट प्रवाहित दूरसञ्चार सेवाको सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी व्यावसायिक सञ्चालन ढाँचा तर्जुमा गर्ने कार्यक्रम प्राधिकरणले राखेको छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आक्रमणबाट निजी क्षेत्र आतंकित छ । उद्योगी/व्यवसायीको मनोबल निकै घटेको छ । यस्तो बेलामा सरकारले पछिल्लो सरकारका गल्ती पनि सुधार्दै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएर विदेशी लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्नुपर्ने अर्थविदहरू बताउँछन् ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ मा नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

उक्त ऐनमा ‘जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र उपकरण तथा संरचनामा अनुमति पत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने’ उल्लेख गरिएको छ । सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन कानूनविपरीत गई एनसेलको शेयर बिक्रीमा रोक लगाएको छ । यसो हुँदा एनसेलले विदेशी लगानी ५० प्रतिशतभन्दा कममा ल्याउन पाएको छैन ।

२०६१ भदौ १६ गते लाइसेन्स पाएको एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि २०८६ भदौ १६ मा समाप्त हुनेछ ।

तर, दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ को उपदफा ४ मा ‘जम्मा पुँजीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवाको सञ्चालन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि पूर्व अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले पुन: अनुमति पत्र लिई सञ्चालन गर्न सक्नेछ,’ उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थात्, एनसेलको सञ्चालन अनुमति पत्रको अवधि समाप्त भएपछि पनि पुन: अनुमति पत्र लिन सक्ने बाटो खुला छ । तर, यसका लागि एनसेलले आफ्नो सम्पत्ति सरकारले तय गरेको मूल्य तिरेर सरकारसँग किन्नुपर्ने हुन्छ ।

कानूनको यो सम्भावनालाई समेत बेवास्ता गर्दै सरकारले एनसेलको स्वामित्व जबरजस्ती हत्याउने दाउमा १० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएर एउटा विज्ञ समिति बनाउने तयारी गरेको हो । उक्त समितिले एनसेलको स्वामित्व लिन खाका तयार गर्ने र सरकारको स्वामित्वमा आइसकेपछि त्यसको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी अध्ययन गर्ने जनाइएको छ ।

सरकारले जारी गरेको ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ अनुसार एनसेलले अनुमति पत्र समाप्त हुनुभन्दा तीन वर्षअघिदेखि प्राधिकरणको स्वीकृतिविना धितोमा राख्न, बन्धकीमा दिन, बिक्री गर्न वा अन्य कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न पाउँदैन ।

कानूनत: एनसेलले आफ्नो अनुमति पत्र समाप्त हुनुभन्दा तीन वर्ष अघिसम्म सेयर बेच्न सक्छ, तर सरकारले गत वर्ष दूरसञ्चार ऐन र विदेशी लगानीसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै शेयर बेच्न नपाइने सर्तमा अनुमतिपत्र नवीकरण गरेको थियो । यसरी सरकारले कानूनविपरीत गएर एनसेलको स्वामित्व लिने चलखेल गरिरहेको देख्न सकिन्छ ।

सरकारले व्यवसाय र व्यवसायीलाई जहिले कर र राजस्वको नजरबाट मात्र हेर्दै आएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । एनसेलको स्वामित्व हत्याउन गरिरहेको हतारोलाई पनि व्यवसायीहरूले त्यसैसँग जोडेर हेरेका छन् ।

‘एनसेलको स्वामित्व लिनका लागि सरकारले गरिरहेको हतारो पनि त्यसैको एउटा उदाहरण हो । सरकारले वैदेशिक लगानी रहेको ऐनसेलका लगानीकर्तालाई समाप्त गरेर ढुकुटी भर्ने हो भने विदेशीलाई कसरी नेपालमा लगानी गर भन्ने ? हामीमाझ यो प्रश्न खडा भएको छ,’ एक व्यवसायीले लोकान्तरसँग भने ।