अब वस्तु उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म बजारको तह निर्धारण गरिने भएको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म बजारका तहहरू निर्धारण गर्न लागेको हो ।जुन करिब एक दशकभन्दा लामो समयदेखि उठिरहेको विषय हो । २०७५ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा १३ मा बजार तह निर्धारण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसका साथै उक्त ऐनको दफा २१ मा वस्तु तथा सेवाको मूल्यको मापदण्ड निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । तर, ऐन कार्यान्वयनमा आएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि न बजारको तह निर्धारण भएको छ  न त वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण मापदण्ड नै तयार हुन सकेको छ । 

गत भदौ ११ गते उपभोक्ता संरक्षण परिषद्ले वाणिज्य विभागको संयोजकत्वमा समिति बनाएर मूल्य निर्धारण मापदण्ड र बजार तह निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको थियो । परिषद्को निर्णयअनुसार वाणिज्य विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको छ । उक्त समितिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कर्मस, नेपाल उद्योग परिषद्, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका प्रतिनिधिहरू रहेका छन् । 

समितिको पहिलो बैठक सम्पन्न भइसकेको छ । उक्त बैठकबाट विभागका नीतिगत समस्याहरूको पहिचान गरी समाधानको उपाय निकाल्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । यसका साथै समितिले उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा व्यवस्था भएको बजार तह र वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण मापदण्ड बनाउने तयारी पनि गरिरहेको छ । 

६ महिनाभित्रै प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाउने समय भए तापनि त्यसअघि नै मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गरिरहेको विभागका महानिर्देशक ज्ञवालीले लोकान्तलाई बताए । विशेष गरी समितिले बजार तह, मूल्य निर्धारण मापदण्ड र विभागका नीतिगत समस्याहरूको समाधानको रिर्पोट तयार गरेर मन्त्रालयमा बुझाउने उनको भनाइ छ । 

‘समितिको पहिलो बैठक सम्पन्न भइसकेको छ । हामी सबै निकायहरूसँग बसेर छलफल गरिरहेका छौं । समितिले विशेष गरी बजारको तह निर्धारण, वस्तुको मूल्य निर्धारण मापदण्ड र विभागका नीतिगत समस्याहरूको समाधानमा केन्द्रित काम गर्नेछ,’ उनले भने, ‘समितिलाई ६ महिनाको समय छ । तर, हामी त्योभन्दा अगाडि नै प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाउने गरी काम गरिरहेका छौं ।’

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा १३ मा बजार तह निर्धारण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । तर ऐनअनुसार बजारको तहहरू भने निर्धारण गरिएको थिएन । यसका साथै उक्त ऐनकै दफा २१ मा वस्तु तथा सेवाको मूल्यको मापदण्ड निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जसमा वस्तुको उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च, पैठारीकर्ताले कानून बमोजिम बुझाएको भन्सार, कर, दस्तुर र वस्तु बिक्री गर्दा तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी विक्रेताले लिन पाउने मुनाफा रकमलाई आधार मान्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम अहिलेसम्म यसको कुनै मापदण्ड बनाइएको छैन । 

२०७६ सालामा पनि विभागले यससम्बन्धी सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी मापदण्ड बनाउने गृहकार्य अगाडि बढाएको थियो । मन्त्रालयले बजार तह र वस्तुको मूल्य निर्धारण मापदण्ड बनाउन कार्यदल नै बनाएर अध्ययन गराएको थियो । तर त्यस विषयमा अध्ययन मात्रै गरियो ।

२०७९ सालमा पनि पुन कार्यदल नै बनाएर यसै विषयमा उद्योग मन्त्रालयमा टिप्पणीसमेत पठाइएको थियो । तर, मन्त्रालय र विभागबाट यो विषय टुङ्गो लग्न सकेको थिएन ।

उत्पादकदेखि उपभोक्तसम्म पुग्दा विभिन्न चरणमा मूल्य श्रृंखलामा फरक आउने र उपभोक्ता महंगाईमा पर्ने समस्यालाई बजार तह निर्धारणले कम गर्ने विभागले जनाएको छ । यसका साथै वस्तु तथा सेवा सम्बन्धित उत्पादक तथा पैठारीकर्तादेखि अन्तिम उपभोक्तासम्म पुर्‍याउँदा संलग्न तहहरू तोकिएमा बजारलाई स्वच्छ तथा पारदर्शी बनाउन सकिने जनाइएको छ ।