२५ जेठ २०८३, सोमबार
गएको भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले काठमाडौं उपत्यकामा खटिएका प्रहरीका फिल्ड कमान्डरसहित १४ जनाको बयान सकाएको छ ।
आयोगले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) सुन्दर तिवारी, डीएसपी मधुकुमार थापा र डीएसपी एलिजा गिरीलगायत १४ जना प्रहरी अधिकृतसँग बयान लिएको हो ।
तिवारी भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा अपरेसन कमान्डर थिए । थापा माइतीघरको कमान्डर थिए ।
बयान लिइएकालाई २० देखि २२ वटा प्रश्न बनाएर दिइएको थियो । घटना के भएको हो ? गोली चलाउनुपर्ने अवस्था किन आयो ?, घुसपैठ भएको हो भने के कसरी भयो ? बल प्रयोग गर्ने आदेश कहाँबाट आयो ? जस्ता प्रश्नहरू सोधिएको स्रोतले बतायो ।
आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता समेत रहेका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) विज्ञानराज शर्माका अनुसार हालसम्म १४ जनाको बयान लिने काम सकिएको छ । उनले अझै बयानको क्रम चलिरहेको बताए ।
आयोगले काठमाडौंका वृत्त प्रमुखहरू सबैलाई बयानका लागि डाकेको थियो । ‘बयान लिने काम भइरहेको छ, भिडियोमा देखिएका प्रत्यक्षदर्शीलाई समेत खोजेर बयान लिन्छौं,’ शर्माले लोकान्तरसँग भने, ‘पहिलो चरणमा फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीसँग बयान लिन्छौं, त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी लगायतसँग बयान लिन्छौं ।’
आयोगले आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूसँग समेत सोधपुछ गर्ने तयारी गरेको छ । घाइतेहरूलाई गोली कुन अवस्थामा प्रहार भएको थियो भनेर सोध्ने तयारी रहेको स्रोतले बतायो ।
काठमाडौं प्रहरी परिसरका तत्कालीन प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारीसँग भने हालसम्म आयोगले बयान लिएको छैन ।
पहिला फिल्ड कमान्डरसँग बयान लिएपछि मात्रै नेतृत्वसँग बयान लिने तयारी आयोगको छ ।
आयोगका प्रवक्ता शर्माका अनुसार नवनियुक्त प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीसँग पनि आवश्यक पर्यो भने बयान लिइने छ ।
उनले भने, ‘अहिलेसम्म उहाँलाई के गर्ने/नगर्ने निर्क्याैल भएको छैन, आवश्यक पर्यो भने बयान लिन्छौं ।’
आयोगले निवर्तमान प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङसँग पनि बयान लिने तयारी गरेको छ ।
बिहीबार मात्रै आयोगको बैठक बसेर खापुङलाई स्थान हद तोक्ने निर्णय भएको छ ।
खापुङसँग बयान लिनुपर्ने भएकाले विदेश जान रोक लगाइएको आयोग स्रोतले बतायो छ ।
उनलाई काठमाडौं छाडेर बाहिर जिल्ला जाँदा पनि आयोगलाई जानकारी गराएर मात्रै जान भनिएको छ ।
तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको जिम्मेवारी आफूले नलिने बताइसकेका छन् ।
ओलीले त आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउँदै बयान दिन नजाने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् ।
उच्च स्रोतका अनुसार आयोगले ओली र लेखकलाई बयान दिन आउन पत्र पठाउने र नआएको अवस्थामा पक्राउ गरेर बयान लिने रणनीति तय गर्न लागेको छ ।
स्रोतले भन्यो, ‘उहाँहरूलाई बयानका लागि बोलाउँछौं, सहजै आउनुभयो भने ठिकै छ, नत्र पक्राउ वा अर्को विकल्पमा आयोग जान्छ ।’
