२६ जेठ २०८३, मंगलबार
युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताको पहलमा आन्दोलनरत खेलाडी र अखिल नेपाल फूटबल संघ (एन्फा)बीच सहमति जुटेपछि शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगको विषय केही हदसम्म मत्थर भएको छ ।
यसै वर्ष ‘ए’ डिभिजन लिग आयोजना हुनुपर्ने मागसहित आन्दोलनमा ओर्लिएका फूटबल खेलाडीको मागमा एन्फाले सहमति जनाएको छ ।
मन्त्री गुप्ताको पहलमा मंगलबार मन्त्रालयमा भएको सम्बद्ध पक्षहरू बीचको छलफलपछि एक सय २० दिनभित्र ‘ए’ डिभिजन लिग गराउने सहमति जुटेको हो ।
छलफलमा एन्फा पदाधिकारी, ‘ए’ डिभिजन क्लबका प्रतिनिधि, फूटबल खेलाडी संघका पदाधिकारी, विभागीय टोलीका प्रतिनिधि लगायतको उपस्थिति थियो । यसै वर्ष ‘ए’ डिभिजन लिग आयोजना भए पनि यसको अर्को पक्ष भने निराशाजनक छ ।
यो विषय एसियाली फूटबल महासंघ (एएफसी) को लाइसेन्सिङसँग जोडिएको छ । हाल नेपालका कुनै पनि ‘ए’ डिभिजन क्लबले एएफसीबाट ‘क्लब लाइसेन्स’ पाएका छैनन् ।
यसको अर्थ, सन् २०२५/२६ सिजनमा नेपाली क्लबले एएफसीको कुनै पनि क्लब प्रतियोगितामा खेल्न पाउने छैनन् ।
गत वर्ष ए डिभिजन लिग च्याम्पियनको हैसियतले नेपालको चर्च ब्वाइज युनाइटेडले एएफसी च्यालेन्ज लिगको प्रारम्भिक चरण खेलेको थियो । एसियाको तेस्रो श्रेणीको यो क्लब प्रतियोगितामा पनि अब नेपाली क्लबको सहभागिता हुने छैन ।
यसका अतिरिक्त, एएफसीले एएफसी च्याम्पियन्स लिग एलिट र एएफसी च्याम्पियन्स लिग टुका साथै एएफसी च्यालेन्ज लिगका लागि समेत क्लब लाइसेन्स पाउने क्लबहरूको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । तर, नेपालका कुनै पनि क्लबले त्यसमा स्थान पाउन सकेका थिएनन् ।
दक्षिण एसियाबाट भारत, बंगलादेश, माल्दिभ्ससँगै भुटानका क्लबहरूले समेत एएफसीबाट क्लब लाइसेन्स प्राप्त गरेका छन् ।
एन्फाका पूर्वअध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा एएफसीको क्लब लाइसेन्स गम्भीर विषय भएको बताउँछन् ।
‘हामी ए डिभिजन लिगको विषयमा मात्र कुरा गरिरहेका छौं । यसैसँग जोडिएको एएफसी क्लब लाइसेन्सिङको विषयमा भने चर्चा गर्दैनौं । अहिले नेपालका कुनै पनि ए डिभिजन क्लबले एएफसीबाट क्लब लाइसेन्स प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । यो गम्भीर विषय हो,’ उनले भने ।
हिमालयन शेर्पा क्लबका अध्यक्षसमेत रहेका उनी ‘ए’ डिभिजन लिग आयोजना भए पनि विजेता टोलीले एएफसीको कुनै प्रतियोगिता खेल्न नपाउने बताउँछन् । ‘आरोप–प्रत्यारोप गरेर मात्र हुँदैन । ‘ए डिभिजन लिग आयोजना भए पनि त्यसपछि हामीले एएफसीको कुन प्रतियोगिता खेल्ने ? पहिले यसको जवाफ खोज्नु आवश्यक छ,’ उनी भन्छन् ।
एएफसीबाट क्लब लाइसेन्स प्राप्त गर्ने प्रक्रिया निकै जटिल रहेको उनी बताउँछन् । शेर्पाका अनुसार, एएफसीबाट क्लब लाइसेन्स प्राप्त गर्न क्लबहरूले कानुनी, खेल क्षेत्र, पूर्वाधार, कर्मचारी तथा प्रशासनिक, आर्थिकलगायतका मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
‘एएफसीबाट क्लब लाइसेन्स पाउन पहिलेजस्तो सजिलो छैन । पहिले अधिकांश क्लबले दशरथ रंगशाला र एन्फा एकेडेमीको रंगशालालाई आफ्नो रंगशाला भनेर एएफसीमा प्रतिवेदन बुझाउँथे । अहिले एएफसीले नियममा कडाइ गरेको छ । झुटो कागजात पेश गरेमा ५० हजार अमेरिकी डलरसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ,’ लोकान्तरसँगको कुराकानीमा उनले भने ।
एएफसीले सन् २०१६ मा क्लब लाइसेन्स शुरू गरेको थियो । शुरूको दुई वर्ष एएफसीले यसमा केही लचकता अपनाएको थियो । तर, सन् २०१८ देखि एएफसीले यसलाई क्लबहरूका लागि बाध्यकारी बनाएको छ । अहिले त एएफसीले यसमा झनै कडा नीति लिएको छ । त्यसैले एएफसी प्रतियोगिता खेल्न क्लब लाइसेन्स प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्ने हुन्छ ।
पूर्वअध्यक्ष शेर्पाका अनुसार, एएफसी क्लब लाइसेन्स प्रक्रियाका लागि एन्फाको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ ।
लाइसेन्सका लागि जनवरीमा विन्डो ओपन हुन्छ । सोही अवधिमा क्लबहरूले आवेदन भर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मापदण्ड पूरा गर्ने क्लबहरूका लागि मार्चको दोस्रो साता लाइसेन्स जारी हुन्छ ।
एन्फाका प्रवक्ता सुरेश साह एएफसी क्लब लाइसेन्सको विषयमा आफूहरू सचेत रहेको बताउँछन् । ‘यो विषयमा गम्भीर छलफल भइरहेको छ । यो ए डिभिजन लिगसँग पनि जोडिएको विषय हो । त्यसैले क्लबहरूसँग पनि यस विषयमा छलफल गर्नेछौं,’ उनी भन्छन् ।
प्रवक्ता साह एक सय २० दिनभित्र ‘ए’ डिभिजन लिग आयोजना गर्ने विषय सामान्य सहमति मात्र भएको बताउँछन् । ‘मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा सामान्य सहमति भएको हो । तर, यसका लागि व्यापक छलफल आवश्यक छ । एएफसी क्लब लाइसेन्सको विषय पनि त्यसैमा पर्छ,’ उनले भने ।
एएफसीबाट क्लब लाइसेन्स प्राप्त गर्न क्लबहरूले पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड निकै जटिल छ । यसका लागि क्लबहरूको आफ्नै खेल मैदान हुनु आवश्यक छ । क्लबहरूले आफ्नो घरेलु मैदानको नाम र ठेगाना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । खेल मैदान क्लबको स्वामित्वमा रहेको प्रमाण वा उक्त मैदानको मालिकसँग गरिएको आधिकारिक सम्झौताको प्रमाण एएफसीमा पेश गर्नु आवश्यक छ ।
उक्त मैदानमा लीगका खेलहरू आयोजना गर्न सकिने स्वीकृति पनि क्लबले दिनुपर्नेछ । खेल मैदानले एएफसीको ‘खेल मैदान नियमावली’को सबै मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ । क्लबहरूले वर्षभरि प्रशिक्षण र सुविधाका लागि आफ्नै मैदान वा अन्य कुनै मैदान उपलब्ध हुने प्रमाण पनि पेश गर्नुपर्छ ।
क्लबहरूले सचिवालयको नाम र ठेगाना पनि एएफसीमा पेश गर्नुपर्छ । यसका लागि क्लबको सचिवालयबारे सम्पूर्ण जानकारी एएफसीलाई उपलब्ध गराउनु पर्छ ।
यसैगरी, क्लबहरूले सिनियर टोलीका लागि प्रमुख प्रशिक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी नियुक्त गरिएका प्रमुख प्रशिक्षकले कम्तीमा ‘ए’ लाइसेन्स प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । यसका लागि क्लबहरूले प्रमुख प्रशिक्षकसँग गरेको लिखत सम्झौता पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसैगरी, क्लबहरूले आफ्ना खेलाडीसँग लिखत सम्झौता गरेको प्रमाण पेश गर्नु आवश्यक छ । क्लबले खेलाडीसँग सम्झौता गर्दा फिफाको खेलाडी दर्ता तथा ट्रान्सफरको नियम पूर्णरूपमा पालना गरेको हुनुपर्छ । यसका लागि क्लबहरूले राष्ट्रिय कानूनसँगै राष्ट्रिय फूटबल संघ, विश्व फूटबल महासंघ (फिफा) र एएफसीको नियमको पनि पालना गर्नु आवश्यक छ ।
यसैगरी, एएफसी क्लब लाइसेन्स प्राप्त गर्न क्लबहरूले युवा टोलीको हरेक खेलाडीको नाम, ठेगाना र जन्ममितिसहित प्रतियोगिता खेलेको प्रमाण पनि पेश गर्नु आवश्यक छ । यसका अतिरिक्त, युवा टोलीको प्रशिक्षकसँग लिखत सम्झौता भएको प्रमाण पनि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसैगरी, क्लबहरूले टोलीको चिकित्सक र फिजियोथेरापिस्ट पनि नियुक्त गरेको हुनुपर्छ । नियमानुसार, क्लबहरूले प्रतिबन्धित औषधि (डोपिङ) नियन्त्रणमा समेत भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु आवश्यक छ ।
यसैगरी, एएफसी लाइसेन्स प्राप्त गर्न क्लबहरूले आफ्ना सबै खेलाडीलाई आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराएको हुनुपर्छ । वार्षिक रूपमा खेलाडीको स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्छ भने खेलाडीको स्वास्थ्यमा कुनै समस्या देखिए सम्बन्धित क्लबले नै सम्पूर्ण उपचार खर्च व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसैगरी, क्लबहरूले पूर्णकालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गरेर क्लबको प्रशासनिक कामको जिम्मेवारी दिएको हुनुपर्छ ।
क्लबहरूले फाइनान्स अफिसर पनि नियुक्त गरेर सम्पूर्ण आर्थिक र लेखासम्बन्धी जिम्मेवारी दिनुपर्नेछ ।
यसैगरी, एएफसीको क्लब लाइसेन्स प्राप्त गर्न क्लबहरूले सुरक्षा अधिकारी पनि नियुक्त गरेको हुनुपर्छ । यसका अतिरिक्त, क्लबहरूले मिडिया अफिसर पनि नियुक्त गरेको हुनुपर्छ ।
यसैगरी, क्लबहरू सम्बन्धित राष्ट्रको प्रचलित कानूनअनुसार आधिकारिक रूपमा दर्ता भएको पनि हुनुपर्छ ।
क्लबहरूले हरेक सिजनको प्रारम्भमा वार्षिक बजेट पनि प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
बजेटमा आम्दानी र खर्चको प्रक्षेपणसँगै आफ्नो आर्थिक स्रोतबारे सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गर्नु आवश्यक छ । क्लबहरूले अघिल्लो वर्षको अडिट गराएको आर्थिक प्रतिवेदन पनि पेश गर्नुपर्छ ।
यसैगरी, एएफसी क्लब लाइसेन्स प्राप्त गर्न क्लबहरूले आफ्ना सबै कर्मचारीको पारिश्रमिक पूर्णरूपमा भुक्तानी गरेको हुनुपर्छ । यसका अतिरिक्त पनि क्लब लाइसेन्स प्राप्त गर्न क्लबहरूले थप प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाली क्लबहरूको सन्दर्भमा यी सबै मापदण्ड पूरा गर्न निकै कठिन देखिन्छ । ‘होम एन्ड अवे’ खेलका लागि सबै क्लबसँग आफ्नो खेल मैदान छैन । यसका लागि देशका विभिन्न स्थानमा रहेका खेल मैदानलाई मापदण्ड अनुरूपको बनाएर क्लबहरूसँग सम्झौता गरी यस्तो रंगशाला सम्बन्धित क्लबलाई घरेलु मैदानका रूपमा प्रयोग गर्न दिनुपर्छ ।
एएफसी क्लब लाइसेन्स प्राप्त गर्न खेलमैदानले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ । रंगशालामा पार्किङको सुविधा, भीआईपी र अतिथि क्षेत्र, व्यावसायिक प्रदर्शन क्षेत्र, मिडिया क्षेत्र, स्टेडियम मिडिया सेन्टर; पत्रकार सम्मेलन कक्ष लगायतका सुविधा उपलब्ध हुनु आवश्यक छ ।
कुनै पनि देशमा ‘घरेलु लिग’लाई फूटबल विकासको मेरुदण्डका रूपमा लिइन्छ । दक्ष र प्रतिभाशाली खेलाडी उत्पादनमा ‘घरेलु लिग’ को महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको हुन्छ । तर, नेपालमा तीन वर्षदेखि ‘ए’ डिभिजन लिग हुन सकेको छैन ।
गत वैशाखमा धुलिखेलमा सम्पन्न एन्फाको साधारणसभाले आगामी पुस ९ गतेदेखि ६ महिनासम्म चल्ने गरी ‘ए’ डिभिजन लिग शुरू गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, कात्तिकको तेस्रो साता अप्रत्यासित रूपमा एन्फा र क्लबका प्रतिनिधिबीच यो वर्ष ‘ए’ डिभिजन लिग नगर्ने र त्यसको सट्टा ‘राष्ट्रिय लिग’ आयोजना गर्ने सहमति भएको थियो ।
कार्तिक १७ गते एन्फा र क्लबका प्रतिनिधिबीच यो वर्ष राष्ट्रिय लिग सञ्चालन गर्ने र ‘ए’ डिभिजन लिग भने २०८३ साल पुसमा मात्र आयोजना गर्ने सम्झौता भएपछि लामो समयदेखि घरेलु लिग खेल्नबाट वञ्चित भएका फूटबल खेलाडीहरू आक्रोशित बनेका थिए ।
उक्त निर्णयमा असहमति जनाउँदै खेलाडीहरू आन्दोलनमा ओर्लिएपछि युवा तथा खेलकुदमन्त्री गुप्ताको पहलमा समस्या समाधान गर्ने प्रयास शुरू भएको थियो । यसैक्रममा मन्त्रालयमा सम्बद्ध पक्षहरूबीच भएको छलफलपछि एक सय २० दिन (चार महिना) भित्र ‘ए’ डिभिजन लिग आयोजना गर्ने सहमति जुटेको थियो । तर, त्यो छलफलमा पनि एएफसी क्लब लाइसेन्सको विषयमा भने गम्भीर चर्चा भएको थिएन ।
