३० जेठ २०८३, शनिबार
जेनजी आन्दोलनपछि उद्योगी–व्यवसायी त्रसित हुँदा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा संकटमा परेको छ । आन्दोलनपछि उद्योग–व्यवसाय पूरानै लयमा फर्किन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पहिलो त्रैमास रिपोर्टले निजी क्षेत्रमा प्रवाह कर्जाको वृद्धि अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको असोज महिनासम्म निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १.५ प्रतिशतले बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । जबकि गत आर्थिक वर्षमा यस्तो कर्जा २.५ प्रतिशतले बढेको थियो ।
पहिलो त्रैमाससम्म बैंकहरूको औसत ब्याजदर हालसम्मकै न्यून छ । बैंकहरूको निक्षेपको ब्याजदर न्यूनतम ३.८५ मा झरेको छ । गत वर्ष भने निक्षेपको ब्याजदर न्यूनतम ५.२४ प्रतिशतमा थियो । कर्जातर्फको ब्याजदर ७.५० प्रतिशतमा झरेको छ । गत वर्ष कर्जाको ब्याजदर ९.३३ प्रतिशत थियो ।
ठूला लगानीकर्ताहरूले कर्जा माग नै गर्ने आट नगरेको एक बैंकका सीईओले लोकान्तरलाई बताए । कर्जा प्रक्रियामा रहेकाहरूले समेत चासो नदेखाएको उनको भनाइ छ । ‘लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको सुरक्षा खोजेर लगानी गर्ने हो । पछिल्लो समयसुरक्षाको प्रत्याभूति नभएर नै होला नयाँ कर्जाको माग नै बढेको छैन,’ उनले भने, ‘कर्जा माग गरेकाहरूले पनि अहिले नचाहिने भन्दै चासो देखाइरहेका छैनन् । ठूलो कर्जाको माग त झनै छँदै छैनभन्दा हुन्छ ।’
राजनीतिक अस्थिरता र घट्दो व्यापार व्यवसायले लगानीलाई संकटग्रस्त बनाइरहेको अर्थशास्त्री अनलराज भट्टराई बताउँछन् । बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम हुँदाहुँदै पनि माग नहुनुले व्यापार–व्यवसायको अवस्था गम्भीर देखिएको उनको भनाइ छ ।
‘अहिलेको अवस्थामा लगानी संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेजस्तो देखिएको छ । बैंकहरूको कर्जा प्रवाहले पनि त्यो देखाउँछ । यद्यपि बैंकहरूमा अन्य समस्याहरू पनि छन्,’ भट्टराईले भने, ‘सस्तोमा पैसा हुँदा पनि माग छैन । बैंकहरूको निक्षेप र कर्जा दुवैको ब्याजदर पनि घटेकै अवस्थामा कर्जा प्रवाह भएन । यसको अर्थ लगानीकर्ताहरूले आफ्नो लगानी सुरक्षित देखेनन् । यसका साथै बजारमा पैसा चलायमान भएको छैन ।’
यस्तो छ कर्जा प्रवाहको अवस्था
असोज मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तुको सुरक्षणमा १५ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, घरजग्गा धितो सुरक्षणमा ६४.३ प्रतिशत रहेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा २.९ प्रतिशत, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा २.४ प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा २.४ प्रतिशत, उपभोग्य क्षेत्रतर्फको कर्जा १.६ प्रतिशत र थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फको कर्जा १.४ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । तर, सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा ०.३ प्रतिशतले घटेको छ ।
त्यस्तै, प्रवाहित कर्जामध्ये रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जासमेत) ३.२ प्रतिशत, मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ३.० प्रतिशत, क्यास क्रेडिट कर्जा २.७ प्रतिशत, आवधिक कर्जा ०.७ प्रतिशत र हायर पर्चेज कर्जा ०.६ प्रतिशतले बढेको छ । तर, ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा ४.३ प्रतिशत र अधिविकर्ष कर्जा ३.३ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ ।
यता सरकारको राजस्व सङ्कलन पनि लक्ष्यभन्दा करिब २२ प्रतिशत कम भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक महिनासम्म कूल ३ खर्ब २९ अर्ब ५१ करोड राजस्व सङ्कलन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । जबकि सरकारले कात्तिकसम्म ४ खर्ब २५ अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । जुन करिब लक्ष्यभन्दा २२.५ प्रतिशत कम हो ।
यस्तो अवस्थमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने अर्थशास्त्री भट्टराई बताउँछन् । विभिन्न क्षेत्रमा अड्किएको पैसालाई निकालेर बजारमा पठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
