सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) लाई गृह मन्त्रालय मातहत राख्ने तयारी थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको राअविलाई गृह मातहत ल्याउन नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिश गरिएको हो ।

सात वर्षअघि २०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राअवि, राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई आफ्नो कार्यालय मातहत लगेका थिए । राजश्व र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहतमै फर्किसकेका छन् ।

राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको आडमा नेपालको भौगोलिकता, राष्ट्रिय अखण्डतामाथि नै आँच आउने खालका सूचना संकलन गरी सरकार प्रमुखलाई ‘रिपोर्टिङ’ गर्ने निकाय राअविलाई कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय त कहिले गृह मन्त्रालय मातहत राखेर ‘खेलौना’ बनाइएको छ ।

राअविले भू–राजनीतिक चलखेलका सूचना त परै जाओस्, नेपालभित्रैका राजनीतिक शक्तिले गर्ने आन्दोलन र आन्दोलनभित्र हुने घुसपैठका सूचना समेत नल्याउँदा राज्यले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको छ ।

सरकारका समस्या पनि छन् । राअविका सूचनाभन्दा पनि अन्य सुरक्षा निकायको सूचनामा भर पर्ने प्रवृत्ति अहिले पनि छ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार विशेष सेवा ऐनको दफा ४ मा राअवि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहने उल्लेख छ ।

अहिले त्यही व्यवस्थालाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्न लागिएको जानकारी मन्त्रालयको कानून महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव भरतमणि रिजालले बताए ।

राअविको प्रमुख विशिष्ठ श्रेणीको भएपनि तीनवटा सुरक्षा निकाय सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीपछिको वरीयतामा पर्छ ।

राअविले पूर्व सूचनाहरू नल्याउँदा र अन्य सुरक्षा निकायले पनि खासै समन्वय नगर्दा ठूला घटनामा सुरक्षा सतर्कतामा सरकार चुकेका प्रशस्तै उदाहरण छन् ।

दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वले गत चैत १५ मा तीनकुनेमा गरेको आन्दोलन होस् वा गत भदौ २३ र २४ मा जेनजी आन्दोलनको पूर्वतयारीका सूचना राअविको रिपोर्टमा थिएन ।

राअविका पूर्व प्रमुख देवीराम शर्माका अनुसार सामरिक शक्तिका आधारमा नेपाली सेनाले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने अवस्था र नेपालमा भू–राजनीतिको चर्को दबदबा भएका बेला गुप्तचर निकायलाई बलियो र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनुपर्ने दायित्वबाट विगतका सरकार प्रमुखहरू चुकेको देखिन्छ ।

उनले राअविलाई भुत्ते बनाएर आफूअनुकूल उपयोग गर्ने रणनीति अनुसार मात्रै परिचालन गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।

‘राअविलाई खेलौना मात्रै बनाइयो, कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत त कहिले गृह मन्त्रालय मातहत राखेर उसको भूमिका र स्थापनाको औचित्यमाथि गिज्याउने काम सरकारले बन्द गर्नुपर्छ,’ शर्माले लोकान्तरसँग भने, ‘स्थापित संस्थालाई चलाइरहनुहुँदैन, त्यसले राम्रो रिजल्ट दिन सक्दैन ।’

राअविलाई सरकारको आँखा, कान र दिमाग भनेर परिचित गरिन्छ । तर, सूचना संयन्त्रका हिसाबले उसको ‘पर्फर्मेन्स’ त्यति राम्रो छैन ।

२०४६ सालभन्दा अघि राअविमा नेपाल जनसम्पर्क कार्यालय (क) र (ख) थियो । (क) ले आन्तरिक र (ख) ले वैदेशिक मामिलाको जासुसी गर्थे । अहिले भने बाह्य सूचना संकलन गर्ने छुट्टै संयन्त्र नभएका कारणले पनि भू–राजनीतिक चलखेलका बारेमा राअवि कमजोर देखिँदै आएको पूर्व प्रमुख शर्मा बताउँछन् ।

गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको चाहनामै राअविलाई गृह मातहत ल्याउन लागिएको हो ।

‘प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी नेतृत्वलाई निर्देशन दिँदा सूचना संयन्त्र राख्ने राअविलाई बाइपास गरेजस्तो हुने भयो, प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ गरेको सूचना गृहसम्म आइपुग्न ढिला हुने देखियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा तीनवटै निकायलाई सँगै राखेर समन्वयात्मक ढंगले काम गर्न सजिलो हुने देखिएपछि राअविलाई गृहमातहत ल्याउन लागिएको हो ।’