१२ असार २०८३, शुक्रबार
समाज कल्याण परिषदका सदस्य सचिव मनोज भट्ट पदमुक्त भएको एक साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि उनले कार्यकक्षमा ताला लगाएर राखेको पाइएको छ ।
गत मंसिर १ गते नै ४ वर्षे कार्यकाल सकिएर पदमुक्त भएका सदस्य सचिव भट्टले परिषदस्थित कार्यकक्षमा ताला लगाएर राखेका हुन् । उनले सदस्यसचिव हुँदा चढ्दै आएको गाडीदेखि अन्य जिन्सी सामानहरू पनि परिषदमा बरबुझारथ गरेका छैनन् ।
परिषद स्रोतका अनुसार भट्टले पुनः सदस्य सचिव भएर आउने भन्दै कार्यकक्ष नखोलेका हुन् । मंसिर १० गते बुधबार लोकान्तरकर्मी परिषदमा पुग्दा पनि सदस्य सचिव भट्टको कार्यकक्षमा ताला नै लागेको थियो ।
सदस्य सचिवको सचिवालयमा कार्यरत एक कर्मचारीका अनुसार २ गतेदेखि नै उक्त कार्यकक्षमा लगेको ताला खुलेको छैन ।
‘भट्ट सरको कार्यकक्षमा लगाइएको तालाको साँचो अरुसँग छैन । उहाँसँग नै हुन्छ,’ ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘उहाँ झन्डै एक सातादेखि आउनुभएको छैन । उहाँको कार्यकक्षमा महत्त्वपूर्ण डकुमेन्टहरू हुने भएकाले कार्यकक्षको तालाको चाबी आफैंसँग राख्ने गर्नुभएको थियो ।'
२०७८ मंसिर २ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सदस्य सचिवमा भट्ट, कोषाध्यक्षमा विनय लामा, सदस्यहरूमा नारायण गिरी, आस्था केसी (सुशीला), गोमा भुसाल, शम्भुजंग राणा र डा. जीतेन्द्र डंगोललाई नियुक्त गरेको थियो ।
४ वर्षका लागि नियुक्त भएका कोषाध्यक्ष लामाले १ गते नै बरबुझारथ गरिसकेका थिए । मंसिर १० गते लोकान्तरकर्मी परिषदमा पुग्दा लामा पनि भेटिए । उपाध्यक्ष नन्दलाल माझीको कार्यकक्षमा भेटिएका उनले आफ्नो पर्सनल डकुमेन्टहरू लिन आएको प्रतिक्रिया दिए ।
‘१ गते नै हाम्रो कार्यकाल सकिएको हो । मैले चढ्ने गरेको गाडी त्यही दिन परिषदमा फिर्ता गरिसकेको थिएँ । साथै, विभिन्न कागजातसहितका फाइलहरू पनि परिषदमा बरबुझारथ गरेको थिएँ,’ लामाले लोकान्तरसँग भने, ‘१ गतेपछि आज मात्र आएको हो । त्यो पनि मेरो पर्सनल डकुमेन्टहरू तथा कागजातहरू लिन आएको हुँ ।’
कोषाध्यक्ष लामाले १ गते नै बरबुझारथ गरिसकेको भएपनि सदस्य सचिव भट्टले भने गाडीसहितका जिन्सी सामान फिर्ता गरेका छैनन् ।
उनले कार्यकक्षमा लगाएको ताला समेत खोलिदिएका छैनन् ।
परिषदका अर्का एक कर्मचारीका अनुसार सदस्य सचिव भट्ट मंसिर ९ गते हाजिर भएको हुनाले कार्यकाल ९ गतेसम्म रहने हो वा मन्त्रिपरिषदबाट नियुक्त भएको मिति २ गतेलाई नै आधिकारिक मान्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता नभएको हुनाले पनि बुझाइमा समस्या भएको उनले बताए ।
‘उहाँहरूलाई २०७८ मंसिर २ गतेको मन्त्रिपरिषदबाट नियुक्ति गरिएको हो । तर, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ९ गते नियुक्तिको चिठी दिएर हाजिर भएको हुनाले मेरो पदावधि मंसिर ९ गतेसम्म भएको भनेर सदस्य सचिवज्यूले आफ्नो कार्यकक्षमा ताला लगाउनुभएको हो,’ परिषदका ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने ।
परिषदका उपाध्यक्ष नन्दलाल माझीले पनि विगत एक सातादेखि परिषदको कामकाज ठप्प भएको बताए । 'उहाँहरूको पदावधि १ गते नै सकिएको हो कि ८ गते सकिएको हो भन्ने विषयमा पनि प्रस्टता छैन,’ माझीले लोकान्तरसँग भने, ‘मन्त्रिपरिषदबाट २ गते नियुक्ति भएको हिसाबले १ गते नै पदावधि सकिएको मान्नुपर्ने हुन्छ । तर, सदस्यसचिव भट्टले आफ्नो हाजिरी ९ गते भएको भन्ने जिकिर गर्नु भएकाले त्यसलाई समेत मान्दा ८ गतेदेखि उहाँको पदावधि समाप्त हुन्छ ।’
यस विषयमा बुझ्दा सदस्य सचिव भट्टले श्रीमतीको स्वास्थ्यमा समस्या आएर अस्पताल भर्ना भएकाले बरबुझारथ गर्न नपाएको बताए । ‘मेरो म्याम बिरामी हुनुहुन्छ । डा. ओममूर्ति अनिलको अस्पतालमा उहाँ भर्ना हुनुहुन्छ,’ भट्टले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसैले म परिषद जान सकेको छैन । एकदुई दिनमा म्याम नर्मल भएपछि परिषद गएर ताला खोल्नेदेखि बरबुझारथको सबै काम गर्छु ।’
उनले आफ्नो पुन:नियुक्तिको विषय पनि आएको बताए ।
यता परिषदका उपाध्यक्ष नन्दलाल माझीले पुन:नियुक्ति हुँदैछ भनेर भट्टले बरबुझारथ नगरेको बताए ।
‘मैलै कुरा गर्दा उहाँले मन्त्रिपरिषदबाट मेरो पुनःनियुक्ति भएको कुरा छ भन्नुभयो । २ गतेको क्याबिनेट बैठकबाट पुन:नियुक्तिको निर्णय भएर पनि प्रमाणीकरण नभएको हुनाले एकदुई दिनमा पत्र लिएरै आउँछु भन्नुभएको छ,’ माझीले भने, ‘अब भोलि म आफैं निमित्त सदस्य सचिवका लागि कसैलाई नियुक्त गरिदिनुपर्यो भनेर मन्त्रालय जान्छु ।’
सदस्य सचिव एक सातादेखि नहुँदा दैनिक निर्णय गर्नुपर्ने कामकाज रोकिएको उनले खुलाए । ‘विगतको अभ्यास हेर्दा परिषदकै वरिष्ठतम् कर्मचारीलाई पनि निमित्त सदस्य सचिव दिएको देखिन्छ । नभए महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकै एक जना सहसचिवलाई निमित्त सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिएर कामकाज भएको देखिन्छ,’ उनले थपे, ‘त्यसैले अहिले तत्काल दैनिक कामकाज गर्नका लागि निमित्त सदस्य सचिव तोकिदिन भनेर महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय गएर सचिवज्यूलाई भेटेर कुरा राख्छु ।’
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री अहिले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की छिन् । उनी परिषद् सञ्चालक समितिको अध्यक्ष समेत भएको हुनाले आफूले त्यस विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री कार्कीलाई समेत भेट्ने उनले बताए ।
भट्टले पनि आफ्नो पुन:नियुक्तिको कुरा आएको बताए । ‘गत मंसिर २ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पुनः ४ वर्षको लागि नियुक्तिको निर्णय भएको भनेर साथीहरूले बधाई पनि दिनुभयो,’ उनले थपे, ‘तर, खै के भयो थाहा छैन ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय उच्च स्रोतका मंसिर २ गतेको मन्त्रिपरिषदबाट उनको नियुक्ति भए पनि धेरै प्रश्न उठेकाले निर्णयको प्रमाणीकरण नभएर अड्किएको हो ।
‘उहाँको नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय त क्याबिनेटबाट भयो । तर, उहाँबारे धेरै कुराहरू बाहिर आएपछि तत्कालीन मुख्यसचिव एक नारायण अर्याल सरले प्रमाणीकरण गर्नुभएन,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘अब नवनियुक्त मुख्यसचिवज्यूले के गर्नुहुन्छ, त्यसमा भर पर्छ ।’
परिषदमा उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव र कोषाध्यक्षलाई कर काटेर मासिक ७४ हजार ८६२ रूपैयाँ पारिश्रमिक दिने गरिएको छ ।
मन्त्रालयको निर्णय भनेर दिने गरिएको उक्त पारिश्रमिक नियमविपरीत भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु ठहर गर्दै आएको छ ।
