हुँदै नभएको विद्यावारिधि उपाधिको कागजातका आधारमा नियुक्ति लिएको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह-परीक्षा नियन्त्रकसहित छनोट समितिका पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सह-परीक्षा नियन्त्रक छनोट समितिका संयोजक प्राडा. जया लक्ष्मी प्रधानसहित सदस्यविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

आयोगले छनोट समितिका  सदस्यहरू प्राडा. मोतिलाल शर्मा, प्राडा.मेघराज पोख्रेल र तत्कालीन सह-परीक्षा नियन्त्रक (सह-प्राध्यापक) डिल्लीराम प्रसाईंउपर बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

उनीहरूले सह-परीक्षा नियन्त्रक पदका लागि लिएको परीक्षामा परिणाम हेरफेर गरेको, गलत प्रतिवेदन, परीक्षाको परिणाम फेरबदल र नपाएको ओहदा पाएको भनी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय पूर्वाञ्चल, विराटनगरको सह-परीक्षा नियन्त्रक डिल्लीराम प्रसाईंले आफूसँग नभएको योग्यता पीएचडी (विद्यावारिधि) पाएको भनी विवरण पेस गरी लाभ लिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

प्रसाईंले सह-परीक्षा नियन्त्रक पदका लागि आवेदन दिँदा विद्यावारिधि नहुँदै विद्यावारिधि गरेको भनेर पेस गरेको पाइएको हो । प्रसाईंले विद्यावारिधिको उपाधि प्राप्त नहुँदैको अवधिमा विभिन्न किसिमका पत्रमा डा. डिल्लीराम प्रसाईं लेखी पत्राचार गरेको, कार्यालयको बोर्डमा डा.डिल्लीराम प्रसाईं लेख्ने गरेको, कार्यालयको क्यालेन्डर र नेम प्लेट समेतमा डा. डिल्लीराम प्रसाईं लेख्ने गरेको खुल्न आएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

सह-परीक्षा नियन्त्रकको लागि लिइएको परीक्षामा सह-परीक्षा नियन्त्रक छनोट समितिका संयोजक प्राडा. जया लक्ष्मी प्रधान, सदस्यहरू प्राडा. मोतिलाल शर्मा र प्राडा. मेघराज पोख्रेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सावधिक पदमा नियुक्तिका आधार र मापदण्ड सम्बन्धी विनियम बमोजिम छनोटको ९ वटा आधारमा परीक्षाको परिणाम गणना गरी नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्नेमा नगरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । 

सह-परीक्षा नियन्त्रक पदका आवेदक  डिल्लीराम प्रसाईंसँगको मिलेमतो तथा योजनामा बदनियत राखी प्रसाईंले विद्यावारिधि सम्पन्न नगरेको भनी पेस गरेको ८ अंक झुट्टा विवरणको आधारमा दिन लगाई परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

छनोट समितिका पदाधिकारीहरूले परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरी  सह-परीक्षा नियन्त्रक पद ‌ओहोदा, हैसियत, सुविधा प्राप्त गर्ने गरी बदनियतपूर्वक भए गरेका कुरा लुकाई छिपाई वा नभए नगरेका कुरा देखाई सोही झुट्टा विवरणको आधारमा नियुक्तिका लागि गलत प्रतिवेदनसहित सिफारिस गरेको भन्दै उनीहरूविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले जनाएका छन् ।