२८ असार २०८३, आइतबार
मधेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सीके) राउतबीच पुनः को ठूलो नेता बन्ने भन्ने होड चलेको छ ।
मधेशमा कुनै बेला अत्यन्त लोकप्रिय नेताका रूपमा स्थापित उपेन्द्र यादव र पछिल्लो केही वर्षयता चर्चामा रहेका सीके राउतबीच पुनः शक्ति आर्जनको होड चलेको हो ।
गत मंसिर ८ गते जनमत पार्टीले अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेरै १२ बुँदे मागसहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । जनमतका उपाध्यक्ष डा. जयकान्त राउत र महासचिव चन्दन सिंहसहितका नेताहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयमै पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।
अर्कातर्फ, जसपाले पनि त्यसको २ दिनपछि मंसिर १० गते २८ बुँदे मागसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । प्रधानमन्त्रीले समय नदिएपछि जसपाका महासचिव रामकुमार शर्मा, नेताहरू शैलेन्द्र साहसहितले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।
जेनजी आन्दोलनपछि संसद् (प्रतिनिधि सभा) विघटन भएर फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने घोषणा भएपछि जसपा र जनमतबीच मधेशको 'एजेन्डा' बोक्ने विषयमा होडबाजी चलेको देखिन्छ ।
उपेन्द्रको पार्टीले थाल्यो पहिलो चरणको आन्दोलन
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले बिहीबारदेखि पहिलो चरणको आन्दोलन शुरू गरेको छ । जसपाले आफ्ना २८ बुँदे माग र राष्ट्रिय एजेन्डा कार्यान्वयनका लागि पहिलो चरणमा बिहीबादेखि देशैभरिका प्रत्येक संसदीय क्षेत्रका शहर तथा बजार क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन, कोण सभा र जनपरिचालनसहितका कार्यक्रम गर्न थालेको हो ।
संविधान संशोधन/पुनर्लेखन गरी राष्ट्रिय/जातीय पहिचान झल्कने गरी राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय आयोगको सुझाव प्रतिवेदन २०६८ को आधारमा (१०+१) हुनेगरी राज्यको पुनः पुनर्संरचना गरिनुपर्ने जसपा नेपालको प्रमुख माग हो ।
साथै, संघीय प्रणालीको सिद्धान्तका आधारमा प्रदेशहरूलाई स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्ने र प्रदेशलाई प्रदेशमा स्वशासन (सेल्फ रुल ) र संघमा साझेदारी (शेयर्ड रुल) प्रणालीको व्यवस्था गरिनुपर्ने जसपा नेपालको माग छ ।
त्यसैगरी, समान जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्न संसदीय/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण गरिनुपर्ने, भौगोलिकरूपमा अत्यन्त विकट रहेको हिमाली क्षेत्रको न्यायोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने अर्को प्रमुख माग पनि उसले अघि सारेको छ । दलित र महिलाहरूका लागि न्यायोचित प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउन उनीहरूका लागि छुट्टै आरक्षित संसदीय/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था हुनुपर्ने, जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीको व्यवस्था र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुने संसद्को व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि उसको छ ।
त्यसैगरी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गरिनुपर्ने, राष्ट्रिय सभालाई प्रादेशिक जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी हुने गरी हाउस अफ नेसनालिटिज बनाइनुपर्ने, स्थानीय तहलाई प्रादेशिक क्षेत्राधिकार अन्तर्गत राखिनुपर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचन गैर-दलीय आधारमा गरिने व्यवस्था हुनुपर्ने सहितको माग अघि सारिएको छ ।
प्रदेशहरूका लागि प्रहरी तथा कर्मचारीहरूको समायोजन गरी प्रदेश प्रहरी, प्रदेश कर्मचारी, प्रदेश कानून लगायतको व्यवस्था तत्काल गरिनुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनसंख्या र मानव विकासको सूचकांक मापदण्डका आधारमा विकाससम्बन्धी बजेट, जनशक्ति र अवसर तथा साधन- स्रोतको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग समेत जसपा नेपालको २८ बुँदे सूचीमा समेटिएको छ ।
संविधानको धारा ५६ को उपधारा ५ बमोजिम जातीय, भाषिक तथा सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र तथा विशेष क्षेत्र निर्धारण गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, मधेश जनविद्रोह/जनआन्दोलन तथा थरूहट लगायतका आन्दोलनहरूका कारण आन्दोलनकारीहरूमाथि लगाइएका मुद्दाहरू खारेज गरी राजबन्दीहरूलाई रिहाइ गर्नुपर्ने, कोशी प्रदेशलाई त्यहाँका जनसमुदायको पहिचान झल्कने गरी पुनःनामकरण गरिनुपर्नेसहितको माग उसले अघि सारेको छ ।
जनमतको पनि समान माग
त्यसैगरी, जनमत पार्टीले अघि सारेका माग पनि जसपाभन्दा धेरै फरकचाहिँ छैन । मधेश, थरूहट तथा स्वराज आन्दोलनका क्रममा नेपाल सरकारले गरेका २२ बुँदे, ८ बुँदे र ११ बुँदे सम्झौताअनुसार बाँकी रहेका कामहरू कार्यान्वयन गर्न जनमतले माग गरेको छ ।
राजनैतिक आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेकाहरूलाई हिरासत तथा जेलमुक्त गर्न, मुद्दा फिर्ता लिनुका साथै सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न समेत जनमतले माग गरेको छ ।
त्यसैगरी, नेपाली सेनासहितका सुरक्षा निकायहरूमा मधेशीहरूको सहभागिता समानुपातिक समावेशी बनाउन मधेशी युवाहरूको समूहगत भर्ती तत्काल शुरू गर्नुपर्ने उसको माग छ ।
त्यसैगरी, नेपाल सरकारले २०६४ फागुन १६ गते संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग गरेको ८ बुँदे सम्झौताअनुसार प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै पूर्ण स्वायत्त घोषणा गर्ने र ततअनुसार राजनैतिक, प्रशासनिक र आर्थिक स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने तथा स्थानीय तह प्रदेश मातहत हुनुपर्ने अर्को माग पनि जनमतले अघि सारेको छ ।
संघीयतामा रहेको प्रचलनअनुरूप तथा नेपालको संविधानको अनुसूचीले दिएको अधिकारअनुरूप प्रहरीलाई पूर्णतः प्रदेशमातहत कायम गर्नुपर्ने, तराई-मधेशको जनसंख्या ५४ प्रतिशत रहेकोमा सो अनुरूप प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याको आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने माग जनमतको छ ।
त्यसैगरी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम तथा कोशी प्रदेशको सीमांकन त्यहाँको जनचाहनाबमोजिम सच्याउनुपर्ने माग पनि उसले अघि सारेको छ । ती सबै काम गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै संविधान संशोधन अध्ययन समिति बनाई आवश्यक संशोधनको सिफारिश नेपाल सरकारलाई गर्नुपर्ने तथा उक्त काम सकेसम्म निर्वाचनअगावै गर्नुपर्ने वा निर्वाचित संसद्को प्रारम्भिक बैठकहरूबाटै पारित गरिने ठोस प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने जनमतको मुख्य माग रहेको छ ।
यसरी हेर्ने हो जनमत र जसपाको माग केही हदसम्म समान रहे पनि छुट्टा–छुट्टै संघर्ष गर्ने तयारी गरेको देखिन्छ ।
मुख्य कुरा मधेशमा कुन दल ठूलो बन्ने भनेर दुवैले आ-आफ्नो एजेन्डा अघि सारेर आन्दोलन तथा संघर्षकै क्रममा चुनावमा होमिन खोजेको देखिन्छ ।
उपेन्द्र यादव र सीके राउत दुवैजना मधेशकै एजेन्डाका लागि राजनीति गरिरहे पनि २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा चुनावमा सप्तरी-२ मा दुवैजना एकआपसमा भीडेपछि दुरी बढेको हो । सीके राउत त्यहाँबाट निर्वाचित भएपछि उपेन्द्रलाई बारा-२ को उपनिर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभामा आउनुपर्यो ।
तर, पछिल्लो समय उपेन्द्र पुनः सप्तरी-२ मै आउन खोजेकाले पनि उपेन्द्र र सीकेबीच प्रतिस्पर्धीकै व्यवहार देखिएको हो । जसपा स्रोतका अनुसार उपेन्द्रले तयारी सप्तरी-२ कै लागि गरेका छन् ।
जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष डा. जयकान्त राउत भने जसपा र जनमतको एजेन्डा समान रहे पनि पार्टीले आफ्नो लाइन स्पष्ट परेको बताउँछन् । ‘जसपा र जनमतको एजेन्डा समान नै हो । मुद्दाका लागि संघर्ष गर्नुपर्छ भनेर नै हामीहरू संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चामा आबद्ध भएका हौँ,’ राउतले लोकान्तरसँग भने, ‘एक साताअघि उपेन्द्रजी र डाक्टर सा’प (सीकेजी) बीच मधेशको मागमा एकसाथ संघर्ष गर्ने कुरामा छलफल पनि भएको थियो । तर, हाम्रो पार्टीको लाइन के हो भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै जनताबीच पनि स्पष्ट पारेका हौं ।’
तर, आगामी निर्वाचनको विषयमा भने दुवै नेताबीच केही पनि कुरा नभएको उनले बताए । ‘प्रतिनिधि सभा चुनावका विषयमा उहाँहरू बीच केही पनि कुराकानी भएको छैन,’ राउतले लोकान्तरसँग भने, ‘डाक्टर साप (सीके)ले उपेन्द्रजीका लागि सप्तरी-२ खाली गर्ने कुरा कल्पनासम्म गर्न सक्दैनौं ।’
सप्तरी-१ बाट उनी आफैं उम्मेदवार भएर पराजित भएका थिए । त्यसैले, सप्तरी-२ र १ जनमत पार्टीको जनाधार भएको क्षेत्र भएकाले त्यो दुई सीट कुनै पनि हालतमा जनमतले नछाड्ने उनले खुलाए ।
‘उपेन्द्रजीको लागि त मधेशको जुनसुकै क्षेत्र पनि उपयुक्त नै छ । सप्तरी-२ बाट उहाँ पराजित भएपछि बारा-२ बाट पुनः निर्वाचित भएको हुनाले उहाँका लागि त्यो क्षेत्रमा हामीले मद्दत गर्न सक्छौं,’ राउतले लोकान्तरसँग भने, ‘अथवा उपेन्द्रजी अन्य जुनसुकै ठाउँबाट चुनाव लड्नुहुन्छ भने त्यहाँ पनि हामीले सहयोग गर्न सक्छौं ।’
अर्कातर्फ, जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमन पनि छुट्टा-छुट्टै पार्टी भएको हुनाले दुवै दलले आ-आफ्नो माग अघि सारेको बताउँछन् ।
‘हो, जनमत र जसपा दुबैले अघि सारेको माग लगभग एकैजस्तो छ,’ सुमनले लोकान्तरसँग भने, ‘जनमत पनि मधेशमै क्रियाशील रहेकाले उसले पनि मधेश आन्दोलनकै मुद्दा बोकेकोमा धन्यवाद दिन सकिन्छ । तर, जनमतसँग हाम्रो कुनै पनि किसिमको सहकार्य वा पार्टी एकीकरणको विषयमा संवाद वा छलफल भएको छैन । तत्काल त्यस्तो कुनै अवस्था पनि छैन ।’
