साढे १३ वर्षपछि सरकारले नगद कारोबारको सीमा घटाएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १३ वर्ष ७ महिनापछि नगद कारोबारको सीमालाई घटाएर ५ लाख कायम गर्ने निर्णय गरेको हो । 

यसअघि २०७३ चैत १० गते कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा वस्तुको खरिद बिक्री वा अन्य कारोबारमा १० लाख रुपैयाँसम्मको सीमा तोकिएको थियो । २०७४ साउन १ गतेदेखि दश लाखभन्दा बढीको कारोबार बैङ्किङ प्रणालीमार्फत गर्नेगरी लागु गरिएको थियो । जुन हालसम्म लागु छ । तर, अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि ५ लाखको नगद कारोबार सीमा लागु हुनेछ । सरकारले वित्तीय सुशासन कायम गर्न नगद कारोबारमा कडाइ गर्ने नीति लिएको हो । 

इनफर्मल इकनोमिलाई फर्मलाइज तथा औपचारिक कारोबारलाई बढाउन अर्थ मन्त्रालयले ५ लाखको नगद कारोबार सीमाको लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैङ्कले स्वीकृत गरेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डयेले जानकारी दिए । 

आगामी माघ १ गतेदेखि लागू हुनेगरी एक पटकमा पाँच लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको वस्तु तथा सेवा खरिद–बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा बैङ्किङ प्रणाली वा वित्तीय संस्थामार्फत मात्र कारोबार गर्नुपर्नेगरी सीमा निर्धारण गरिएको उनको भनाइ छ । 

हालसम्म कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले एक पटकमा १० लाखसम्मको नगद कारोबार गर्न सक्छन् । अर्थात् १० लाख रुपैयाँसम्म व्यक्ति अथवा कम्पनी तथा संस्थाले राख्न र कारोबार गर्न सक्छन् । अब ५ लाख रुपैयाँसम्म मात्रै राख्न र कारोबार गर्न पाउने भएका छन् ।

५ लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्न बैङ्क तथा बैङ्किङ प्रणालीको प्रयोग गर्नुपर्ने भएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण(मनि लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४ को दफा (४४ग) को उपदफा १ बमोजिम अर्थ मन्त्रालयले नगद कारोबार सीमा घटाउन प्रस्ताव गरेको थियो । नगद निर्भरता कम गर्दै औपचारिक अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने मन्त्रालयले यो प्रस्ताव गरेको हो । 

यसले आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुका साथै अवैध लेनदेन र कर छलीहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । वित्तीय सुशासन कायम गर्नुका साथै यसले डिजिटल तथा बैङ्किङ कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्दै अनौपचारिक कारोबारलाई औपचारिक कारोबारमा लैजाने प्रवक्ता पाण्डयेले बताउँछन् । 

नेपालको अधिकांश कारोबार अनौपचारिक माध्यमबाट हुँदै आएको र यसबाट राज्यले पाउनुपर्ने राजस्वसमेत गुमिरहेको थियो । ठुला व्यवसायीदेखि साधारण उपभोक्ता सबैलाई औपचारिक कारोबारमा लैजाने मन्त्रालयको बुझाइ छ । औपचारिक कारोबारलाई प्रोत्साहित र अवैध कारोबारलाई रोक्न नगद कारोबार सीमामा कडाइ गरिएको हो ।