२५ जेठ २०८३, सोमबार
सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनासँग सम्बन्धित १४ अर्ब रुपैयाँको ठेक्काको म्याद झन्डै २२ महिना बाँकी छँदै सरकारले ठेक्का रद्द गरेको छ ।
म्याद अवधि बाँकी हुँदै सानो रकमको ठेक्का विगतमा अन्त्य गरिएको उदाहरण भए पनि यति ठूलो रकमको ठेक्का भने म्याद छँदै पहिलोपटक सरकारले रद्द गरेको हो । सरकारले गत कात्तिक २४ गते पटेल-रमण जेभीको उक्त ठेक्का अन्त्य गरेको हो ।
पटेल इन्जिनियरिङ भारतीय कम्पनी हो भने रमण कन्स्ट्रक्सन नेपाली कम्पनी हो । सो जेभीका आधिकारिक प्रतिनिधि रमण कन्स्ट्रक्सनका एमडी पवन महतो हुन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङको निर्देशनमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग अन्तर्गतको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका आयोजना निर्देशक गणेश मैनालीले ठेक्का रद्द गरी आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् ।
निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौताको प्रावधानबमोजिम सुधारको सूचना जारी गरिएकोमा सोको पालना नगरेको र ठेक्काअनुसार आफ्नो दायित्व निरन्तर रूपमा पूरा नगर्ने स्पष्ट संकेत देखाएका कारण ठेक्का अन्त्य गरिएको परियोजना निर्देशक मैनालीद्वारा ठेकेदारलाई दिइएको पत्रमा उल्लेख छ ।
'ठेक्का शुरू भएको पहिलो दिनदेखि नै ठेकेदारले स्वीकृत कार्यतालिका अनुसार प्रगति हासिल गर्न असफल भएको छ । यसैकारण ठेकेदारलाई प्रगति तीव्र पार्न बारम्बार सचेत गराइयो र परिणामहरूको जानकारी दिइयो । बारम्बार सचेत गराए पनि ठेकेदारले २०८१ माघ २८ गते (१० फेब्रुअरी २०२५) मा जारी गरिएको सुधारको सूचनामा उल्लिखित कार्यहरू पूरा गर्न असफल रह्यो । ठेकेदारद्वारा पेश गरिएको संशोधित कार्यतालिका पालन भएन, जसका कारण प्रगति ढिलो भयो,' ठेक्का अन्त्य गरिएको जानकारीसहितको पत्रमा भनिएको छ ।
ठेक्का सम्झौता भएको ६० प्रतिशत समयावधि व्यतित भएपनि भौतिक प्रगति १०.३५ प्रतिशत मात्र देखिएकाले ठेक्का रद्द गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाइएको आयोजनाका सूचना अधिकारी अशोक गौतमले बताए । आयोजनाद्वारा प्रकाशित सार्वजनिक सूचनामा पनि उक्त ठेक्का ठेकेदारको गम्भीर लापरवाही तथा ठेक्का अनुसारका दायित्वहरू निरन्तर पालना गर्न असफल भएको कारणले समाप्त गरिएको जनाइएको छ ।
आयोजनाका सूचना अधिकारी गौतमका अनुसार १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ भ्याटसहित सम्झौता रकम रहेकोमा अहिलेसम्म निर्माण व्यवसायीलाई विभिन्न मितिमा गरी कुल २ अर्ब १३ करोड ६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।
अहिलेसम्म १ अर्ब २० करोड १४ लाख रुपैयाँ मोबिलाइजेसन र ७६ करोड ९२ लाख एकपटक तथा १६ करोड अर्कोपटक गरी ९२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकिएको उनले बताए । अहिलेसम्म निर्माण व्यवसायीलाई कुल २ अर्ब १३ करोड ६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको भए पनि १० प्रतिशत मात्र काम भएको गौतमले बताए ।
ठेक्का सम्झौताअनुसार ठेकेदारले सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर २ मा पावर हाउस निर्माण गर्ने, सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर ६, खुर्कोट र रामेछापको मन्थली नगरपालिकामा बाँध निर्माण गर्ने र रामेछापको हात्तीटारमा जग्गा उकास गर्ने काम पाएकोमा १० प्रतिशत मात्र काम गरेको हुनाले ठेक्का अन्त्य गरिएको गौतमले बताए ।
गौतमका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ को उपदफा ७ र ८ बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ मा खरिद सम्झौताको अन्त्य र सोको उपचार भन्ने प्रावधान छ ।
सोही दफाको उपदफा (७) मा 'सार्वजनिक निकायसँग खरिद सम्झौता गर्नेले सम्झौताबमोजिम काम शुरू नगरेमा, काम शुरू गरी बीचैमा छाडेमा वा सम्झौताबमोजिमको कामको प्रगति नगरेमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो सम्झौता जुनसुकै बखत अन्त्य गर्न सक्नेछ,' भन्ने उल्लेख छ ।
सोही आधार लिएर आयोजनाको कार्यालयले ठेक्का अन्त्य गरेको हो ।
त्यसैगरी, उपदफा (८) मा 'उपदफा (७) बमोजिम सम्झौता अन्त्य भएमा सो कामबापत राखिएको पूरै जमानत जफत हुनेछ । सम्झौता अन्त्य भएको कारणले सम्झौताबमोजिम बाँकी रहेको कार्य पूरा गर्न जे जति रकम आवश्यक पर्छ, सो रकम त्यसरी सम्झौताबमोजिम कार्य नगर्ने बोलपत्रदाताबाट सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गरिनेछ,' भन्ने पनि उल्लेख छ ।
आयोजना कार्यालयले सोही प्रावधानबमोजिम कारबाहीको पहिलो चरणमा कार्य सम्पादन जमानतबापत बैंकद्वारा जारी गरिएको जमानत जफत गर्नका लागि सम्बन्धित बैंकहरूमा पत्राचार समेत गरिसकेको छ ।
निर्माण व्यवसायीले २०७९ पुस १३ गते ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडमा राखेको २ अर्ब ४० करोड ३० लाख १० हजार रुपैयाँको कार्य सम्पादन जमानत जफत गर्नका लागि आयोजनाले सम्बन्धित बैंकहरूमा पत्राचार गरेपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन माग गर्दै निर्माण व्यवसायी सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । उक्त बैंक ग्यारेन्टीको अवधि २०८६ भदौ १८ गतेसम्मका लागि छ ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
२०८२ मंसिर १० गते सर्वोच्च अदालतले त्यस रिटमा सुनुवाइ गर्दै ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा जारी ६ थान बैंक जमानत जफत गर्ने भनी लेखिएको पत्रबमोजिम बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई १८ नोभेम्बर २०२५ मा लेखेका पत्रहरू कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले उक्त आदेश गर्नुका साथै ठेक्का अन्त्यको निर्णयसहितको सक्कल फाइल आयोजना कार्यालय सिन्धुलीबाट इजलाससमक्ष देखाई फिर्ता लैजाने गरी झिकाउन समेत आदेश भएको छ । अन्तरिम आदेश दिने हो वा होइन भन्ने कुराको टुंगोमा पुग्नका लागि मंसिर १९ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ ।
२०७९ पुस १७ गते सम्झौता भएको उक्त ठेक्काको म्याद सम्झौता भएको मितिदेखि १६५० दिन अर्थात् २०८४ साउन ११ गते सम्म म्याद कायम रहेको निवेदकको दाबी छ ।
विपक्षी नियोक्ताबाट सम्झौताअनुसारको कार्यका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने साइट उपलब्ध गराउन नसकेको, समयमा पेश्की रकम उपलब्ध गराउन नसकेको, समयमा बिल भिज्याकको भुक्तानी नभएको, अत्यधिक (भारी) वर्षा, रुख कटानमा ढिलाइ, स्थानीयको अवरोध, हेभी मालबाहकको ढुवानीमा समस्या, मेथड स्टेटमेन्ट अप्रुभलमा ढिलाइ, बाढी पहिरोको कारण सम्झौता अनुसारको कार्यमा अवरोध हुन पुगेको रिट निवेदनमा जिकिर लिइएको छ ।
'तथापि सम्झौताको अवधि २०८४ साउन ११ गते सम्म कायम रहेको अवस्थामा सो समयावधिसम्म निर्वाध काम गर्न पाउने र सो समयावधि वा थप भएको अवधिमा कार्य सम्पादन नभएमा मात्र सम्झौता अन्त्य एवं बैंक जमानत दाबी जनित कारबाही हुने अवस्था हुन सक्दछ,' रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
'प्रस्तुत मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म आयोजना कार्यालयद्वारा बैंक जमानत जफत गर्ने दाबीसहितको पत्रबारे कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन, यथास्थितिमा राख्न तथा निवेदक कानून व्यवसायीलाई कालो सूचीमा सूचीकरणका लागि सिफारिस गर्ने वा सो सम्बन्धमा कुनै पनि प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने र सोको आधारमा कालोसूचीमा सूचीकरण गर्नेगरी निर्णय नगर्नु/नगराउनु एवं उक्त निर्माण कार्यका लागि आवश्यक अतिरिक्त रकम निवेदकबाट दाबी गर्ने र थप दायित्व सिर्जना गर्नेगरी कुनै पनि कार्य नगर्नु/नगराउनु, निवेदकको औजार उपकरणहरू कब्जामा लिने वा प्रयोग गर्ने कार्य नगर्नु/नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाऊँ,' रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।
रिट निवेदनमै ऊर्जा मन्त्री घिसिङले पूर्वाग्रह तथा बदनियत राखेको आरोप लगाइएको छ ।
भदौ ३० मा कुलमान घिसिङ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीको रूपमा नियुक्त भएपछि उनले हालसम्म साइट निरीक्षण समेत नगरी निर्माणस्थलको विषयवस्तु समेत नहेरी प्रस्तुत ठेक्काको विषयमा सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गरेको रिट निवेदनमा आरोप लगाइएको छ ।
'माननीय मन्त्रीज्यूबाट समयावधि कायमै रहेको ठेक्काका पूर्व सरकारले गरेको कार्यहरूप्रति खोट देखाउँदै ठेक्का अन्त्य गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको र सोपश्चात् नै विपक्षी नियोक्ताबाट १० नोभेम्बर २०२५ मा ठेक्का रद्दसम्बन्धी हतार-हतार सूचना एवं पत्राचार समेत गरिएको छ । यसरी माननीय मन्त्रीज्यूबाट सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु र सोपश्चात नै ठेक्का अन्त्यको निर्णय एवं पत्राचार हुनु आफैंमा म्यालिस (प्रवृत) पूर्ण रहेको र सोको आधारमा बैंक जमानत माग गरिएको विषय त्रुटिपूर्ण रहेको हुनाले निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने निर्विवाद छ,' निवेदनमा उल्लेख छ ।
निर्माण व्यवसायीको दाबी-आयोजना कार्यालयको लापरवाहीले ढिलाइ भएको हो
निर्माण कार्यस्थल (साइट) समयमा उपलब्ध गराउन नसकिएको हुनाले पनि काममा ढिलाइ हुन पुगेको निर्माण कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधि महतोले बताए ।
'निर्माणका लागि आवश्यक साइट एक्सेस तथा राइट अफ वे प्राप्त गर्न हामीले अत्यन्तै ठूलो कठिनाइको सामना गर्नुपर्यो । रुख काट्ने काम लामो समयसम्म रोकिएको थियो । वन स्वीकृति समयमा नआएका कारण डाइभर्सन निर्माणमा ढिलाइ भएको थियो,' महतोले लोकान्तरसँग भने, 'त्यस विषयमा हामीले पटक-पटक बैठकमा भन्नुका साथै पत्राचार गर्दा समेत आयोजना कार्यालयले त्यसका लागि पहल नगरेका कारण ढिलाइ हुन पुग्यो ।'
त्यसैगरी, बीपी हाइवेमा नेपाल सरकारद्वारा तौल प्रतिबन्ध लगाइएका कारण हेभी इक्विपमेन्ट समयमा साइटसम्म लग्न नसकिएको हुनाले पनि काममा ढिलाइ हुन पुगेको उनले खुलाए ।
'नेपाल सरकारद्वारा बीपी हाइवेमा तौल प्रतिबन्ध लगाइएको थियो, जबकि हाम्रो उपकरण तथा सामग्री आपूर्तिका लागि त्यो एकमात्र यातायात मार्ग हो,' उनले थपे, 'साना–साना टुक्रामा ल्याउन मिल्ने सामग्री र उपकरणहरू कुनै किसिमले व्यवस्थापन गरिए पनि ठूला तथा भारी उपकरण/सामग्रीको ढुवानी हुन धेरै समय लाग्यो ।'
आफूहरूले जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागसमक्ष पटक–पटक त्यसका लागि पहल गरेपनि १६ महिनापछि मात्र गृहमन्त्रालयले त्यसका लागि सहजीकरण गरेको उनले खुलाए । त्यो पनि सिन्धुली-काभ्रे-रामेछापमा राति १ देखि ४ बजेसम्मका लागि मात्र गृह मन्त्रालयले अनुमति दिएको अवस्थामा हेभी उपकरणहरू साइटसम्म पुर्याउन ढिलाइ हुन पुगेको उनले खुलाए ।
'गृह मन्त्रालयले २४ अप्रिल २०२४ मा मात्र आंशिक प्रतिबन्ध हटाएपछि मात्र हामीलाई केही सहज भएको थियो,' महतोले लोकान्तरसँग भने । त्यसबाहेक साइटमा बारम्बार स्थानीयद्वारा हुने गरेको अवरोधका कारण पनि काममा समस्या भएको उनको कथन छ ।
स्थानीयहरूले विभिन्न प्रकारका सुविधा, क्षतिपूर्तिसहित विभिन्न मागहरू राखेर निर्माण स्थलमा प्रवेश गरी काममा अवरोध गर्ने गरेका कारण पनि ढिलाइ हुन पुगेको दाबी समेत उनले गरे ।
'जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय प्रतिनिधिहरूद्वारा त्यसको समाधानका लागि धेरैपटक समन्वय बैठकहरू आयोजना गरिए तापनि कतिपय विरोध प्रदर्शनहरू झैझगडा र शत्रुतामा रूपान्तरण भए,' उनले थपे, 'परिणामस्वरूप हाम्रो जनशक्ति तथा सम्पत्तिको सुरक्षामा जोखिम उत्पन्न भएपछि कामदारहरूलाई डिमोबिलाइज गर्न बाध्य भयौं ।'
त्यसैगरी, आयोजना कार्यालयले आफूहरूलाई अग्रिम भुक्तानी समयमै नदिएका कारण क्रसर प्लान्ट र वर्कसप स्थापना गर्न ढिलाई हुन पुगेको उनले बताए ।
गत वर्ष आएको भीषण बाढी तथा पहिरोका कारण बीपी हाइवेको धेरै खण्डमा गम्भीर कटान तथा ढलानका कारण परियोजना साइटसम्म पहुँच हुने मुख्य मार्ग नै बाधित हुन पुगेका कारण पनि समस्या भएको उनले खुलाए ।
'गत वर्ष आएको बाढीमा खुर्कोटको पुल भत्किएका कारण पनि हामीलाई सिमेन्ट ढुवानी गर्न समस्या भयो । ४० टन सिमेन्ट एउटा ट्रकमा बोकेर ल्याउने गरेकोमा पछि १२० किलोमिटर घुमेर त्यो पनि २५/३० टन मात्र सिमेन्ट ल्याउन सकेका थियौं,' उनले थपे, '१ दिनमा आइपुग्ने सिमेन्ट साइटसम्म लग्न ४ दिन लाग्न थाल्यो ।'
त्यसपछि फेरि यस वर्ष आएको बाढी तथा पहिरोका कारण पनि व्यापक क्षति भएको उनले खुलाए । परियोजना साइट र पूर्वाधारमा यस वर्षको बाढीले व्यापक क्षति पुर्याएको उनको दाबी छ ।
'बाढीले धेरै संरचनाहरू डुबायो, हामीले गरिसकेका अस्थायी कार्यहरू नष्ट भयो, उपकरण तथा सामग्रीहरू क्षतिग्रस्त बनायो,' महतोले लोकान्तरसँग भने ।
त्यसैगरी, जेनजी आन्दोलनका कारण ७ दिनसम्म परियोजनासम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू पूर्णरूपमा ठप्प भएको उनले बताए ।
आयोजना कार्यालयलाई यी सबै कुराको जानकारी हुँदाहुँदै पनि जानाजान म्याद बाँकी रहेको अवस्थामा ठेक्का तोडेर आफूहरूमाथि सरकारले अन्याय गरेको उनको गुनासो छ ।
१४ दिने नोटिसको जवाफमा आफूहरूले त्यसको सबै लिखितरूपमा खण्डन गरे पनि विभागले जबर्जस्ती ठेक्का तोडेको दाबी उनले गरे ।
‘हाम्रो म्याद अझै बाँकी छ । हामीले त्यो म्याद अवधिसम्ममा दिन रात काम गरेर सबै काम सम्पन्न गर्न सक्थ्यौं होला,’ महतोले थपे, ‘तर, सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर ठेक्का तोडेर हामीलाई अन्याय गरेको छ ।’
खास गरेर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङ पूर्वाग्रही भएको उनको आरोप छ । ‘जेनजी आन्दोलनका क्रममा पूर्वमन्त्री दीपक खड्काको घरबाट आन्दोलनकारीले उडाएको पैसा रमण कन्स्ट्रक्सनले बुझाएको हो भनेर उहाँकोमा गलत सूचना पुगेको रहेछ,’ महतोले थपे, ‘त्यसैले उहाँले पूर्वाग्रह राखेर ठेक्का तोड्नु भएको हो ।’
सिन्धुली र रामेछाप जिल्लाको सिमानामा अवस्थित सुनकोशी नदीको पानीलाई बाँध बाँधी १३.३ कि.मी. लामो सुरुङमार्फत मरिन नदीमा खसाली बागमती नदी हुँदै बागमती सिँचाइ आयोजनामा पुर्याउने उद्देश्यले उक्त आयोजना निर्माणको कार्य थालिएको हो ।
हाल सिँचाइ भइरहेको ४५ हजार ६०० हेक्टर जमिनसहित धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारा जिल्लाको कूल जम्मा १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा पुर्याउने यस आयोजनाको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ ।
साथै, मरिन नदीमा पानी पथान्तरण गरी जम्मा ३१.०७ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने सहायक उद्देश्य समेत रहेको छ ।
यस आयोजनाको कूल लागत अनुमान ४९ अर्ब ४२ करोड ३१ लाख रूपैयाँ रहेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ फागुन २० गते आयोजना निर्माणस्थलको शिलान्यास गरेका थिए ।
उक्त आयोजना अन्तर्गतको १३.३ किलोमिटर सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न भएर २०८१ वैशाख २६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले 'ब्रेक थ्रु' समेत गरिसकेका छन् ।
हेर्नुहोस्, ठेक्का सम्झौतादेखि स्पष्टीकरण र त्यसको जवाफसम्म :
