२५ जेठ २०८३, सोमबार
मधेश प्रदेशमा पछिल्ला महिनामा भइरहेको सत्ता राजनीतिको फेरबदल फेरि एकपटक चर्चाको विषय बनेको छ ।
कात्तिक महिनाको अन्तिम सप्ताहमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले आफू स्वयंले दर्ता गराएको विश्वासको मत प्रदेशसभाबाट अन्तिम शक्ति परीक्षण हुनु पूर्व नै तत्कालीन सभामुखमाथि शक्ति परीक्षण प्रक्रियामा सभामुख स्वयंबाट आपत्तिजनक व्यवहार भएको भन्दै राजीनामा गरेका थिए ।
तत्पश्चात् कात्तिक २४ गतेका दिन बिहान ४ बजे तत्कालीन मुख्यमन्त्रीसँग स्वास्थ्य सुधारको शुभकामना लिई काठमाडौं हिँडेकी प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो एमाले संसदीय दलको नेता सरोज कुमार यादवलाई महोत्तरी जिल्लाको बर्दिवासमा रहेको एक होटलमा मुख्यमन्त्री पदको शपथग्रहण गराइएको खबर बाहिरिएपछि मधेश प्रदेश मात्रै नभइ सम्पूर्ण देशमै त्यसको तरङ्ग पुग्यो ।
मधेशमा देखिएको राजनीतिक संकट होटलमा गराइएको शपथग्रहण र त्यसले सृजना गरेको विवाद/विरोध नै अहिलेको समस्याको मुख्य जड हो । मुख्यमन्त्रीमा यादको नियुक्ति र शपथ नै हालको मधेशको राजनीतिक संकटको शुरूआत भन्न सकिन्छ ।
शपथग्रहण गराउनुपूर्व बेलुकादेखि नै सो बेला मुख्यमन्त्री रहेका सोनलको गठबन्धन दलका सम्पूर्ण सांसदका अलवा दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सबै सांसदसहित सात दलका झण्डै बहुमत सांसद पुन: शपथग्रहणको दबाब सृजना गर्न प्रदेश प्रमुखको निवासमा गएर भेटघाटको समय मागेका थिए ।
संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार नियुक्ति पाएका मुख्यमन्त्री सरोज यादवको विरोधमा प्रदेशसभाका दुई तिहाइभन्दा बढी सांसदहरू शपथको लगत्तै सो नियुक्ति बदर होस् भनी सडक, सदनदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे । सोही प्रकरणमा होटलमा शपथ गराएर विवादमा तानिएकी प्रदेश प्रमुख भण्डारी पदमुक्त भइन् भने सरकारले सुरेन्द्र लाभ कर्णलाई नयाँ प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी दियो ।
यता सदनमा सभामुख र सात दलीय मोर्चाबीच विवाद हुँदा सभामुखबाट ५ जना सांसदलाई प्रदेश सभाको सदस्यताबाट पदमुक्त गराउने काम भयो । सो कुरा प्रदेश राजपत्रमा पनि प्रकाशित भयो । तर, उपसभामुखले सभामुखको निर्णय बदर गरिन् । पछि यो विषय सर्वोच्च अदालतमा गयो र अदालतले पदमुक्तिको निर्णय गर्न नहुने भनी अन्तरिम आदेश दियो । सभामुखविरुद्ध पदीय मर्यादानुसार आचरण नगरेको भनी लगाइएको अभियोग (महा) दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएर सभामुख समेत पदमुक्त भए ।
मधेशमा भइरहेको अस्वाभाविक राजनीतिक खेल अन्तत: सर्वोच्च अदालतबाट भएको परमादेशपछि अर्को चरणमा प्रवेश गरेको छ । सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई २४ घण्टाभित्र सदनबाट विश्वासको मत लिन परमादेश गर्यो । संसद् फेस गर्ने बताएका मुख्यमन्त्री यादवले मंसिर १७ गते विश्वासको मत नै नलिइकिन आफ्नो पदबाट राजीनामा गरे । उनको राजीनामा प्रदेश प्रमुखले स्वीकृत गरि सर्वोच्चको परमादेश आदेशानुसार संविधानको १६८ (२) को प्रावधान अनुसार २ वा २ भन्दा बढी दलको गठबन्धनले मंसिर १९ गत्ते अर्थात् शुक्रबार ५ बजेभित्र दाबी पेस गर्न आह्वान गरिसकेका छन् ।
तर, यहाँ सबैभन्दा पेचिलो र यक्ष प्रश्न के छ भने, शुक्रबार ५ बजेभित्र अहिलेको सात दल जुन नेकपा एमालेविरुद्ध एकजुट भएर सडक, सदनदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म एक ढिक्का थिए; के उनीहरू यस्तै एक भएर नयाँ मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्छन् कि नयाँ राजनीतिक समीकरण देखा पर्छन् ? भन्ने नै रहेको छ ।
हुन त राजनीति सम्भावनाको खेल हो र सम्भावनाकै कुरा गर्दा विभिन्न सम्भावना र समीकरण बन्न सक्दछन् । माथि दिइएको घटनाक्रममा जुन तात्कालिक मुख्यमन्त्री सोनलले अगुवाइ गरेका गठबन्धन र त्यस गठबन्धन र त्यसका नेतालाई समर्थन दिन पुगेका दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले अझै सोही समझदारी र नेतृत्व अर्थात् सोनलले नेतृत्व गरेको गठबन्धनलाई सरकार बनाउन सघाउँछ ? यो स्पष्ट भइसकेको छैन ।
लोसपाले फेरि सोनलकै नेतृत्वमा सरकार हुने दाबी गरेको छ भने कांग्रेस पनि आफ्नो दाबी छाडेको छैन । कांग्रेसले स्वाभाविक रूपमा अब आफ्नो पालो रहेको बताइरहेका छ ।
विगत ७-८ वर्षमा भएका विभिन्न गठबन्धन फेरि दोहोरिन सक्छ र हामीले सोचेकोभन्दा विल्कुल अलग्गै पनि हुन सक्दछ, अघि नै भनिएको छ कि राजनीति सम्भावनाको खेल हो ।
अन्त्यमा आशा गरौं कि भोलि जे भएता पनि त्यस गठबन्धनले यस प्रदेशमा राजनीतिक स्थिरता ल्याइ सुशासन र प्रदेशको सर्वाङ्गीण विकासमा ऐतिहासिक मापदण्ड स्थापित गर्न सकोस् ।
आसन्न संकट हट्ला भने सबै आशान्वित हुँदाहुँदै पनि यस प्रकरणले राजनीतिक दलहरूलाई के कति घाटा भएको वा हुन सक्ने तथ्यमा विचार गर्दा नेकपा एमालेले यस सम्पूर्ण घटना/ प्रकरणबाट आत्मनिरीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएर विगतको चुनावमा स्थापित भएपछि, प्रदेशसभाको दोस्रो कार्याकालमा जति पनि सरकार बने सबैमा एमाले पार्टीले सम्मानजनक र ठूलो भाग पाएको र बिनाकुनै दबाब आफ्नो मन्त्रालयका काम गर्न पाएका थिए ।
गठबन्धनको मुख्यमन्त्री हुने पालो पनि आज न भोलि स्वाभाविक रूपमा पाउने थिए । तर, अलिकति धैर्य र राजनीतिक दूरदर्शिताको कमिले आफ्नै पार्टीबाट सिफारिस भएका प्रदेश प्रमुख गुमे, प्रदेशसभाको सभामुख पद पनि एमालेले नमीठो तवरले गुमायो ।
दलका एउटा सशक्त र उदयीमान नेताको राजनीतिक गतिलाई शिथिल गराए र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के थियो भने मधेश प्रदेशमा एक समयमा जुन राजनीतिक रूपले अलगथलग परेको/पारिएका थिए सो कार्यकर्ता र नेतृत्वको मिहिनेत र जनताको विश्वास हासिल गरि बहुतै कम समयमा प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रूपमा उदय भएकोमा एउटा अनावश्यक राजनीतिक लान्छना खेप्नुपर्ने स्थितिको सृजना भएको छ ।
अर्को कुरा हामीले के स्मरण गर्नु पर्नेछ भने मधेश प्रदेशको देशमा संघीय शासन स्थापित होस् भनी प्रमुख भूमिका रहँदै आएको छ । मधेश प्रदेशको भौगोलिक अवस्थिति, संवेदनशीलता र सामरिकतालाई नै विचार गरि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले सीके राउतको जनमत पार्टीलाई मुखमन्त्री बन्न सघाएका थिए र यसको सराहना पनि भएको थियो ।
प्रदेश सरकारले संविधानप्रदत्त सबै अधिकार वा भनौं मुख्य अधिकार प्रहरी (प्रशासनको सञ्चालन) प्राप्त नगरेको अवस्था छ । मुख्यमन्त्री पद धेरै गरिमामय पद भएतापनि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू आफ्नो हात बाँधिएको र अधिकार प्रदान नभएकोमा केन्द्रसँग पटक-पटक ताकेता गर्दा प्राप्त हुनसक्ने स्थितिमा ठूला पार्टी काम गर्ने/निर्माण विकास गर्न पाएकै मन्त्रालयमा सन्तुष्ट थिए ।
नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय र ठूलो पार्टी हो, अहिले पार्टीमा आसन्न महाधिवेशनमा सिङ्गै पार्टी होमिएको छ । पार्टीभित्रका गुट/उपगुट र द्वन्द्व पनि सतहमा आएको छ, जुन स्वाभाविक र प्रजातान्त्रिक पार्टीको प्रजातान्त्रिक अभ्यासकै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । साथै, संख्याको हिसाबले पनि नेकपा एमालेको हाराहारीमा छ, मधेश आन्दोलन र मधेशवादी पार्टीको उदय हुनुभन्दा पहिले मधेश नेपाली कांग्रेसको गढ नै मानिन्थ्यो । यो सबै कुरा विचार गर्दा र आउने समयमा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व स्वाभाविक रूपमा आउने सम्भावना समेत रहँदा हाल पार्टीभित्रै र बाहिरबाट पार्टीका लागि सरकारको नेतृत्वमा जान हतार गर्नु आवश्यक नभएको र कहिलेकाहीँ हतार गर्दा सोको परिणाम प्रत्युत्पादक समेत हुन सक्ने कुराको विचार गरि निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।
मधेशवादी दल पनि आफ्नै कारणबाट सत्ताच्युत हुँदा अरुले स्वत: राजनीतिक ‘स्पेस’ भेट्ने कुरालाई हृदयङ्गम गरि थप बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ । भोलि एउटा स्थिर सरकार आओस् र सबैले आफ्नो जित भएको अनुभूति गरून् ।
[कौशल किशोर झा मधेश प्रदेश सरकारका प्रथम सचिव हुन् ।]
