एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले भारतको चालु आर्थिक वर्ष २०२५–२६ का लागि आर्थिक वृद्धि अनुमान बढाउँदै ७.२ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । 

यसअघि सेप्टेम्बरमा एडीबीले भारतको आर्थिक वृद्धि ६.५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

दोस्रो त्रैमासिकमा अपेक्षाभन्दा राम्रो आर्थिक प्रदर्शन देखिनु तथा वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) दर कटौतीले घरेलु उपभोगलाई प्रोत्साहन दिएको कारण वृद्धि अनुमान संशोधन गरिएको एडीबीले जनाएको छ ।

फिलिपिन्सस्थित बहुपक्षीय विकास बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२६–२७ का लागि भारतको वृद्धि अनुमान भने ६.५ प्रतिशतमै यथावत् राखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा आधार प्रभाव अनुकूल नहुने भएकाले आर्थिक वृद्धिमा केही दबाब पर्न सक्ने एडीबीको आकलन छ ।

यद्यपि, श्रम कानून सुधारमार्फत श्रम बजारलाई लचिलो बनाउने, जीएसटी प्रणाली सरलीकरण, आयात प्रतिबन्धमा चयनात्मक खुकुलोपन तथा अमेरिकी शुल्कका कारण प्रभावित निर्यातकर्तालाई कर्जा सहायता प्रदान गर्ने जस्ता नीतिगत उपायले सम्भावित नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्न सक्ने एडीबीले उल्लेख गरेको छ ।

एडीबीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२५–२६ को दोस्रो त्रैमासिकमा भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धि दर ८.२ प्रतिशत पुगेको छ, जुन पछिल्ला छ त्रैमासिकमध्ये उच्च हो । यससँगै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा औसत आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत पुगेको छ ।

मजबुत वृद्धिको प्रमुख कारण आपूर्ति पक्षमा उत्पादन र सेवा क्षेत्रको तीव्र विस्तार तथा माग पक्षमा उपभोग र लगानीमा आएको वृद्धि रहेको एडीबीले जनाएको छ । यसैबीच, भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले पनि २०२५–२६ का लागि भारतको जीडीपी वृद्धि ७.३ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।

एडीबीका अनुसार आर्थिक वर्षको दोस्रो भागमा सरकारी पुँजीगत खर्च घट्ने तथा अमेरिकी शुल्कका कारण निर्यात वृद्धि सुस्त हुन सक्ने भएकाले समग्र वृद्धि दर केही मध्यम हुन सक्छ । यद्यपि, ग्रामीण अर्थतन्त्र सशक्त रहनु, जीएसटी दर कटौतीको प्रभाव र स्थिर कर्जा वृद्धिका कारण उपभोक्ता माग बलियो रहने र यसले समग्र आर्थिक वृद्धिलाई समर्थन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसैबीच, संयुक्त राज्य अमेरिकाले भारतमाथि ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएको छ, जसमा रुसबाट तेल आयात गरेबापतको २५ प्रतिशत अतिरिक्त जरिवाना पनि समावेश छ । हाल भारत र अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतासम्बन्धी वार्तामा संलग्न छन् ।

एडीबीका अनुसार भारतको आर्थिक जोखिम समग्रमा सन्तुलित अवस्थामा छन् । व्यापार तनाव र मौसमसम्बन्धी झट्काले नकारात्मक जोखिम सिर्जना गर्न सक्ने भए पनि अमेरिकी व्यापार वार्ताबाट शुल्क राहत प्राप्त भएमा सकारात्मक सम्भावना देखिएको छ ।

भारतको मजबुत आर्थिक वृद्धिको प्रभावस्वरूप एडीबीले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको सन् २०२५ का लागि आर्थिक वृद्धि अनुमान पनि ४.८ प्रतिशतबाट बढाएर ५.१ प्रतिशत पुर्‍याएको छ ।

एडीबीका प्रमुख अर्थशास्त्री अल्बर्ट पार्कले भने, 'विश्वव्यापी व्यापार वातावरण अत्यधिक अनिश्चित रहे पनि एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका सुदृढ आर्थिक आधारहरूले निर्यात प्रदर्शन र स्थिर आर्थिक वृद्धिलाई समर्थन गरिरहेका छन् ।' उनले दिगो वृद्धि कायम राख्न व्यापार र लगानीप्रतिको खुलापन निरन्तर आवश्यक रहने बताए ।

एडीबीले चीनको सन् २०२५ का लागि आर्थिक वृद्धि अनुमान पनि ४.७ प्रतिशतबाट बढाएर ४.८ प्रतिशत बनाएको छ । दक्षिण एसियाका लागि भने सन् २०२५ को आर्थिक वृद्धि दृष्टिकोण ५.९ प्रतिशतबाट बढाएर ६.५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ, जसको मुख्य कारण भारतको बलियो घरेलु माग रहेको एडीबीले जनाएको छ ।