नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरूलाई निजीकरण गरी सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । 

सरकारी स्वामित्वमा रहेका जनकपुर चुरोट कारखानादेखि बुटवल धागो कारखानासहित ७ वटा रूग्ण उद्योगलाई निजीकरण गर्ने तयारी भइरहेको हो । 

गत वैशाख १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनकपुर चुरोट कारखाना, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग, नेपाल मेटल कम्पनी, बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरियण्ड म्याग्नेसाइटको लगानी व्यवस्थापन तथा निजीकरण गर्ने निर्णय गरिएको थियो । 

अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्‌मा लगेको प्रस्तावमा निर्णय भएलगत्तै सरकारी स्वामित्वका रूग्ण उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए)को काम शुरू गरिएको हो । 

अहिले एसियाली विकास बैंकको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा ३ वटा उद्योगको डीडीए भइरहेको छ । बाँकी ४ वटा उद्योग डीडीएको लागि प्रक्रियामा रहेका छन् । जुन मन्त्रालय आफैंले गरिरहेको छ । 

गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको डीडीए भइरहेको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख मुक्तिनाथ सुवेदीले जानकारी दिए । 

यसबाहेक जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरियण्ड म्याग्नेसाइटको डीडीएको लागि प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले ३ वटा उद्योगहरूको डीडीए भइरहेको छ । अब रिपोर्ट आउने समय पनि हुन लाग्यो’, उनले भने, ‘बाँकी ४ वटाको डीडीएका लागि विज्ञ टोली नै आउन बाँकी छ । विज्ञ टोली आएपछि डीडीएको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’

बहुदलीय व्यवस्थाको पुन:स्थापनापछि २०५० सालमा सरकारले निजीकरण ऐन २०५० ल्याइएको थियो । उक्त ऐनले सरकारका विभिन्न संस्थानलाई निजीकरण तथा खारेज गरी खर्चलाई कम गर्दै जाने लक्ष्य थियो । सोही अनुसार आर्थिक वर्ष २०५६/५७ सालसम्म श्री ५ को सरकारले १७ वटा सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गरिसकेको थियो । 

आर्थिक सर्वेक्षण २०५८/५९ का अनुसार त्यतिबेला तीन वटा संस्थानहरूको सम्पत्ति र व्यवसाय बिक्री गरिएको, नौ वटाको शेयर बिक्री गरिएको, एउटाको व्यवस्थापन करार, एउटाको लिज र बाँकी एउटा उद्योगको हकमा जमिन लिजमा दिई शेयर बिक्री गरिएको थियो भने बाँकी दुई वटा संस्थानहरूलाई विघटन गरिएको थियो । तत्कालीन समयमा नै खारेज र विघटन गरिए पनि अधिकांश उद्योग जीर्ण तथा रूग्ण अवस्थामा छन् । सञ्चालनमा रहेका उद्योग पनि वर्षौंदेखि घाटामा छन् । 

अहिले सरकारले पहिचान गरेर कूल ४४ जीर्ण उद्योग तथा संस्थानमध्ये ७ वटाको निजीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । 

अहिले भइरहेको मूल्यांकन रिपोर्टको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले उद्योगको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । जसमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) अथवा अन्य विकल्पका रूपमा कसरी उद्योगलाई सञ्चालन गर्ने भन्ने मोडालीटी दिइनेछ । डीडीएको प्रतिवेदन हेरेर सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरे अनुसार मन्त्रालयले निजीकरणका लागि सिफारिस गर्ने जनाइएको छ । 

उद्योगहरूको डीडीएका लागि ३ महिनाभित्रै दिने भनिए तापनि ३ महिना थप गरेर डीडीए भइरहेको उनी बताउँछन् । डीडीए गर्नु लामो प्रक्रिया भएकोले ४/५ महिना अझै लाग्न सक्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार एउटा उद्योग तथा कम्पनीको सम्पूर्ण मूल्यांकन गर्नका लागि करिब ३/४ महिना लाग्ने गर्दछ ।

‘शुरूमा ३ महिनाभित्रै उद्योगको मूल्यांकनका लागि बोलपत्र आह्वान गरेर सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । तर, समयभित्रै नभएपछि फेरि ३ महिना थपेर फर्म छनोट गरी डीडीएका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको अवस्था हो’, उनले भने, ‘मूल्यांकनमा ३/४ महिनासम्म लाग्न सक्ने भएकोले अझै ४/५ महिना लग्ने आकलन गरिएको छ ।’ 

गोरखकाली रबर कारखानाको डीडीएको प्रतिवेदन आउने अन्तिम चरणमा रहेको जनाइएको छ । यसका साथै हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको पनि मूल्यांकन करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी भइसकेको छ ।