३० असार २०८३, मंगलबार
सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच मंसिर २४ गते भएको सम्झौताविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सक्कल फाइल झिकाउने आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले शुक्रबार सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौताको सक्कल फाइल झिकाउने आदेश गरेको हो ।
सम्झौता गर्दा अपनाइएको प्रक्रिया, जेनजी प्रतिनिधिहरूको सहभागिता र सम्झौतामा हस्ताक्षरकर्ताहरूको वैधानिक, अधिकारिकता र सम्झौतालाई नेपाल राजपत्र भाग ५ मा प्रकाशन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसहितको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश गरिएको छ ।
जेनजी प्रतिनिधि र सरकारबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगराउन तथा यथास्थितिमा राख्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा उक्त आदेश भएको हो ।
उक्त सम्झौताका अधिकांश प्रावधानहरू संविधानको सर्वोच्चता, शक्ति प्राथमिकीकरणको सिद्धान्त, विधिको शासन र जनताको सार्वभौम अधिकार प्रतिकूल भएको रिटमा जिकिर गरिएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वर्तमान अन्तरिम सरकारको गठन गर्दा गत असोज २७ मा ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने एकमात्र कार्यादेश दिएकोमा उक्त सम्झौता त्यसको विरुद्धमा रहेको दाबी रिट निवेदकको छ ।
‘निवेदकतर्फका विद्धान वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले बहसको क्रममा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एवं संवेदनशील प्रश्न उठाएको परिप्रेक्ष्यमा यी यावत प्रश्नहरूको सम्बन्धमा प्रत्यर्थी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत छलफलमा सहभागी गराई अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने प्रश्नको निर्क्यौल गर्न उपयुक्त हुने देखिँदा अन्तरिम आदेश छलफल प्रयोजनका लागि मिति २०८२ पुस ११ को पेसी तोकी सो को सूचना प्रत्यर्थीहरूलाई समेत पठाइदिनू,’ आदेशमा उल्लेख छ ।
यस्तो छ आदेश :
