सरकारले समाज कल्याण परिषद र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)का करारका कर्मचारीहरू हटाउने तयारी गरेको छ ।

विगतमा विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई तोकादेशको भरमा करारमा भर्ती गरिएको भन्दै सरकारले ती कर्मचारीहरूको करार सम्झौता नवीकरण नगर्ने तयारी गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार जेनजी अभियन्ताहरूले ती दुईवटै निकायमा विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई निवेदनकै भरमा करारमा जागिर दिएको हुनाले बर्खास्त गर्नुपर्ने भनेर चर्को दबाब दिएपछि करारका कर्मचारीहरूको नवीकरण नगर्ने तयारी भएको हो ।

‘समाज कल्याण परिषद र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद जस्ता निकायमा विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई विना प्रक्रिया तोकादेशको भरमा नियुक्ति दिएको भनेर जेनजी अभियन्ताहरूले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई दबाब दिएपछि ती करारका कर्मचारीहरूको नवीकरण नगर्ने तयारी भएको हो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।

समाज कल्याण परिषदमा अहिले ५१ जना स्थायी कर्मचारीहरू कार्यरत रहेपनि विभिन्न पदमा ५७ जना करारका कर्मचारीहरू कार्यरत छन् ।

विगत २४ वर्षदेखि प्रायःजसो महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीहरूले आ-आफ्ना कार्यकर्तालाई त्यहाँ करारमा नियुक्ति गर्ने गरेका छन् । करारमा नियुक्ति गर्नुपर्दा पनि प्रतिस्पर्धाको माध्यमले छनोट गर्नुपर्नेमा सिधा निवेदन र तोकआदेशका भरमा कार्यालय सहयोगीदेखि शाखा अधिकृतसम्मको पदमा करारमा नियुक्ति दिने गरिएको छ ।

६ महिनाका लागि करारमा नियुक्ति गर्ने गरिएको भएपनि केही कर्मचारीहरू २०५५ सालदेखि हालसम्म पनि नवीकरण गराएर करारमै राखेको पाइएको छ ।

पछिल्लोपटक निवर्तमान महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले यही पुस मसान्तसम्मका लागि करारका कर्मचारीहरूको नवीकरण गरेका छन् ।

६/६ महिनाका लागि ती करारका कर्मचारीहरूको नवीकरण समाज कल्याण परिषद सञ्चालक समितिले गर्ने  गरेको भए पनि अब नवीकरण नगर्ने तयारी भएको हो ।

महिला बालबालिका मन्त्री परिषदको अध्यक्ष हुन्छ । अहिले श्रद्धा श्रेष्ठ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री छिन् ।

परिषदमा २०७३ सालमा लोक सेवा आयोगमार्फत खरिदारदेखि शाखा अधिकृत तहसम्मका ४१ जना कर्मचारीहरूको स्थायी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरेकोमा ३१ जना स्थायी कर्मचारीहरूको पदपूर्ति गरिएको थियो ।

त्यसअघि करारमा भर्ना भएका कर्मचारीहरूलाई आन्तरिक प्रक्रिया पुर्‍याएर स्थायी गरिएको थियो । त्यसपछि अहिलेसम्म विभिन्न चरणमा करारका कर्मचारीहरू नियुक्त गर्ने गरिएको छ ।

समाज कल्याण परिषदका कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका पूर्वअध्यक्ष रामपुकार साह करारका कर्मचारीहरूको नवीकरण नगर्दा परिषद्को सेवा प्रवाह नै बाधित हुने बताउँछन् ।

‘२०४० सालमा ३ सय संस्थाको फाइल मात्र स्वीकृत गर्नुपर्ने यस परिषदमा १७० जना कर्मचारीहरूको स्थायी दरबन्दी थियो । अहिले वर्षमा २८ सय देखि ३ हजारसम्म फाइल स्वीकृत गर्नुपर्नेमा स्थायी र करारका कर्मचारी समेत गरी जम्मा १०८ जना छौं । काम अत्यधिक बढेका कारण अहिले भएकै करारका कर्मचारीबाट भ्याइनभ्याई छ भने करारका कर्मचारी हटाउँदा त झन काम नै ठप्प हुन्छ ।’

करारका कर्मचारी हटाउनै नहुने होइन, तर त्यसअघि लोक सेवा आयोगमार्फत स्थायी कर्मचारी पदपूर्ति गरेर मात्र हटाउनुपर्ने उनले बताए । ‘अहिले भएका करारका कर्मचारीहरूमध्ये कोही पनि बेकामे छैनन्, सबैलाई कामको जिम्मेवारी दिइएको छ,’ उनले थपे, ‘अहिले विना पदपूर्ति करारका कर्मचारी हटाउने हो भने सबै काम ठप्प हुन्छ ।’

समाज कल्याण परिषदले ५८ हजार ७ सय गैरसरकारी संस्था र १३० बढी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नियमन गरिरहेको उनले बताए ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद(राखेप)मा झन्डै  १ हजार ७० जना जति कर्मचारीहरू कार्यरत रहेकोमा ४ सय जति स्थायी कर्मचारी छन् भने ६ सय ७० जना अस्थायी र करार कर्मचारीहरू देशभर कार्यरत छन् ।

राखेपको कर्मचारी प्रशासन शाखा प्रमुख सारंगिन निरौलाका अनुसार राखेपको केन्द्रीय कार्यालयमा मात्रै २५० जना जति कर्मचारीहरू कार्यरत रहेकोमा ५० जना जति करारका कर्मचारीहरू छन् ।

कार्यालय सहयोगीदेखि अधिकृत तहसम्म, प्रशासन, प्राविधिक, विविध समूहदेखि स्वास्थ्य, कम्प्युटर, कोचसम्म करारमा कर्मचारीहरू कार्यरत रहेको उनले बताए ।

करारमा पनि दुई किसिमका कर्मचारीहरू रहेको उनले खुलाए ।

‘एउटा, निजामती कर्मचारीहरू जस्तै ५८ वर्ष उमेर हदसम्म लागू हुने गरी करारमा कर्मचारीहरू छन्,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘अर्को ६/६ महिनामा करार नवीकरण हुने गरी भर्ना भएका हुन् ।’ २०६५ सालदेखि त्यस्ता कर्मचारीहरू करारमा भर्ना भएको उनले बताए ।

करारका कर्मचारी हटाइयो भने राखेपमा भ्याकुमको स्थिति आउने उनको कथन छ ।

‘अहिले नै ८ देखि १० वटा जिल्लामा प्रशासनदेखि प्राविधिक कुनै पनि क्षेत्रमा कर्मचारी नभएर शून्यताको स्थिति छ,’ उनले थपे, ‘करारका कर्मचारीहरू हटाइयो भने राखेपमा त्यसै पनि भ्याकुमको स्थिति सिर्जना हुन्छ ।’ करारका कर्मचारी हटाउनुअघि राखेपको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर सोहीबमोजिमका जनशक्ति पदपूर्ति गर्नु उपयुक्त हुने उनको कथन छ ।

राखेपमा कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रिया अवरुद्ध भएको २९ वर्ष बितिसकेको छ । २०५३ सालदेखि राखेपमा प्रशासनिक कर्मचारी स्थायी नियुक्ति भएर आएका छैनन् ।

सारंगिनका अनुसार, पछिल्लोपटक २०६१ साल भदौ १ गते प्रशिक्षणतर्फ केही कर्मचारी नियुक्त भएर आएका थिए । त्यो पनि २१ वर्ष बितिसकेको छ ।

यो अवधिमा प्रशिक्षणतर्फका पनि धेरै कर्मचारी सेवानिवृत्त भइसकेका छन् ।

अहिले राखेपमा २ सय ६६ जना कर्मचारी करार र मासिक ज्यालादारीमा कार्यरत छन् ।

राखेपका स्थायी कर्मचारीमध्ये हाल ८४ जना प्रशासनतर्फ, ४२ जना लेखातर्फ, आठजना प्राविधिकतर्फ (पूर्वाधार निर्माण) र दुई सय ६९ जना प्रशिक्षणतर्फ कार्यरत छन् ।

करारका कर्मचारीमध्ये एक सय ४४ जना प्रशासनतर्फ, दुईजना लेखातर्फ, ४४ जना प्राविधिकतर्फ र ७७ जना प्रशिक्षणतर्फ कार्यरत छन् ।

करार सेवाका अधिकांश कर्मचारी १६ वर्षभन्दा पनि लामो समयदेखि कार्यरत छन् ।