नेपालमा सार्वजनिक पदाधिकारीहरू नैतिक, व्यावसायिक, नतिजामूलक र कार्यविधिगत जवाफदेहिताका पक्षमा कमजोर रहेको गुनासो सेवाग्राही, निगरानी निकाय र राजनैतिक कार्यकारीबाट बारम्बार उठ्दै आएको छ । सार्वजनिक जीवनमा उत्तरदायित्व अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । संस्था र पदाधिकारीहरू सर्वसाधारणप्रति जवाफदेही नहुँदा आलोचना र आक्रोशको तारो बन्दै गएका छन् । लोकतन्त्र भन्नु संस्था तथा पात्रहरू जवाफदेही बन्ने प्रणाली हो भने जवाफदेहिताका आधारमा नै लोकतन्त्रका लाभ तथा अवसरहरू वितरण हुने गर्दछन् । जवाफदेहिता मापनका परम्परागत तथा नवीन उपकरणहरू उपयोगमा ल्याई पदाधिकारीहरूको जवाफदेहिताको स्तर मूल्यांकन गरिन्छ । जवाफदेहिताको आयामबाट भन्दा राज्य कर्तव्यदायी (सेवा दिने) जनता अधिकारअपेक्षी (सेवा लिने) वर्ग हुन् । जवाफदेहिताको यही सम्बन्ध शृङ्खलामा राज्य र जनता जेलिएका हुन्छन् ।

नेपालका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूमा जवाफदेहिताको स्तर कमजोर भएको कुरा केही तथ्यहरूबाट स्पष्ट हुन्छ । जस्तो कि, वित्तीय जवाफदेहिता मापन गर्ने सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्था महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजू खासै नघटेको, आर्थिक कारोबार र सार्वजनिक खरिद व्यवस्थामा सुधार नभएको, राजस्व परिचालनले लक्ष्य नभेटेको, नतिजा प्राप्ति र कानून परिपालनमा कमजोर स्तर भएको उल्लेख गरिएको छ ।

सार्वजनिक पदाधिकारीले स्रोत साधन र अधिकार प्रयोगमा गर्ने अनियमितता निगरानी गर्ने अधिकार पाएको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनले बर्सेनि तीस हजारभन्दा माथि सार्वजनिक पदाधिकारीका विरुद्धमा उजुरी परेका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनबाट औंल्याइएको मानव अधिकारको उल्लंघनका घटनाको आधारमा पनि सार्वजनिक निकायको जवाफदेहिताको अर्को आयाम कमजोर देखिन्छ । अन्य विषयगत संवैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदनहरूले सम्बद्ध पक्षमा सुधारका क्षेत्रहरू औंल्याएका छन् ।

सरकारभित्रकै निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आँकडाअनुसारको राजस्व परिचालन तथा पूँजीगत खर्चको न्यून स्तर एवं परिमाण सन्तोषजनक छैन । सम्मानित अदालतहरूबाट बेलबेलामा सरकारविरुद्ध भएका निर्णयमा सार्वजनिक व्यवहार सुधारको आशय राखिएको देखिन्छ । सरकारले नै तयार पार्ने वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको तथ्यले जवाफदेहिता र सुशासनको स्तर कमजोर भएको स्वीकारोक्ति प्रतिवेदनले दिएको पाइन्छ ।

जवाफदेहिता हेर्न राज्यका संयन्त्र मात्र पनि पर्याप्त हुँदैनन्, राज्य संयन्त्र कतिपय अवस्थामा त अन्य संयन्त्र र पदाधिकारीप्रति निष्पक्ष नुहुन पनि सक्छ । राज्य संयन्त्रलाई नैतिक दबाब र प्रभाव पार्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू पनि विषयगत रूपमा क्रियाशील हुँदै आएका छन् । ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनल, अन्तर्राष्ट्रिय बजेट पार्टनरशिप, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक, इम्नेष्टी इन्टरनेसल लगायत अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक समाज, विकास साझेदारका नेपालसम्बन्धी प्रतिवेदन र नेपाल अपडेटका आँकडाको विश्लेषण गर्दा सार्वजनिक पदाधिकारीको आचरणमा जवाफदेहिता त्यति झल्कँदैन ।

देशभित्रकै नागरिक समाजका अंगहरू, एकाउन्टाबिलिटी वाच, फ्रिडम फोरम, प्रोपब्लिक लगायतका संस्थाहरू औपचारिक–अनौपचारिक प्रतिवेदन, सुझाव र पृष्ठपोषण हेर्दा सार्वजनिक स्रोत साधन र अधिकार अभ्यासमा सुधारको खाँचो देखिन्छ । केही वर्षअघि नेपाल सरकारले जनताका सरोकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका संस्थाबाट सेवाग्राहीले सेवा पाउँदा गरेको अनुभूति सर्वेक्षणमा सर्वसाधारणहरू ती निकायबाट पाएको सेवामा सकारात्मक नभएको देखिएको छ । आफूहरूले सेवा लिन लामो समय लाग्ने गरेको, सेवा लिनका लागि भनसुन र सिफारिस गर्नुपरेको, कतिपय सेवा मध्यस्थकर्तामार्फत लिनुपर्ने बाध्यता रहेको र सेवा लिन अतिरिक्त उपहार, दस्तुर वा नजराना पनि दिनुपरेको गुनासो गरेका थिए ।   

सामान्य अर्थमा जवाफदेहितालाई शक्ति प्रयोगप्रति जवाफदेहिता, कार्यसम्पादन/नतिजाप्रति जवाफदेहिता, वित्तीय साधनप्रति जवाफदेहिता र कार्यव्यवहार तथा आचरणमा स्वच्छताका आधारमा हेरिने गरिन्छ । यी चारै आयाममा सार्वजनिक जवाफदेहिताको स्तर कमजोर देखिनुमा केही कारणहरू जिम्मेवार छन् ।

राज्यका संरचनाहरूमा जिम्मेवारीमा अस्पष्टता छ । अधिकार सन्तुलन र नियन्त्रणमा कमजोरी छन् । विकेन्द्रीकरण, निक्षेपणको अभ्यास पनि कमजोर छ । सेवा बडापत्र, सूचना ऐन, खुला सरकार, सार्वजनिक सम्वाद र परीक्षणका विधिहरूको प्रयोग खासै भएका छैनन् । अधिकार र शक्तिको अभ्यासमा पदाधिकारीहरू अपारदर्शी हुने मनोवृत्तिमा रमाएका छन् । आपसी सहकार्यमा रहनुपर्ने संस्थाहरू औपचारिकता र आग्रहमा छन् ।

पदाधिकारीलाई कि कार्यविवरण नै दिइएको छैन, दिइएको अवस्थामा पनि कार्यसम्पादन नतिजासँग आबद्ध गरिएको छैन । सेवा तथा कार्य मापदण्डको आधारमा कार्यसम्पादन भए/नभएको नियमन र अनुगमन गर्ने स्वचालित प्रक्रिया छैन । कानून र विधिमा सञ्चालित हुनुपर्ने निकायहरूमा कार्य स्वायत्तताको निकै कम उपयोग गर्दछन् ।

शक्ति र स्रोतको अभ्यास गर्ने पदाधिकारीप्रति निगरानी राख्ने निकायहरू अनपेक्षित सक्रियतामा छन्, जसका कारण कामलाई जोखिम देख्ने मनोविज्ञान विकास भएको छ । राज्य सञ्चालनमा जवाफदेहिताका लागि दृष्टिगोचर गर्ने संसदीय समिति र प्रतिपक्षी दलहरूले खबरदारी गर्न सकेनन् ।​

म्युजिकल चेयरका आधारमा पालैपालो सरकारमा पुग्ने अवस्थाका कारण वास्तविक प्रतिपक्ष र खबरदारीको अभाव रह्यो । बजेटमार्फत स्रोत साधनलाई विनियोजन गर्दा न्याय दिनेगरी आधार बनाइएको छैन । खास जिल्ला लक्षित गरी राष्ट्रिय साधन विनियोजन गर्दा खबरदारी गर्ने प्रणाली अभ्यासमा छैन ।

आम सञ्चारका माध्यम, सार्वजनिक बौद्धिक र नागरिक समाजले सार्वजनिक विषयमा प्रभावकारी आवाज मुखरित गर्न छाडेका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा अन्य कानूनमा राजनैतिक कार्यकारी, सचिव, जिम्मेवार पदाधिकारी र अन्य पदाधिकारीको स्पष्ट व्यवस्था भए पनि परिपालनमा निष्क्रियता छ । अन्तिम आस्था न्यायालयमा रहन्छ, तर न्यायिक निकाय पनि न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वासमा भन्दा बाध्यतामा जानुपर्ने अवस्था छ ।

राज्य जवाफदेही संस्था हो । राज्य सञ्चालनका पात्रहरू स्वच्छ, निष्पक्ष र उत्तरदायी रहनुपर्दछ । जवाफदेहिता मापनमा परम्परागत उपकरणले यसै विषयमा केन्द्रित थिए । तर, जवाफदेहिता र इमान्दारिता खस्कँदै गएको र जटिल बन्दै गएको राज्य प्रक्रियालाई जवाफदेही बनाउन लेखा परीक्षण, सुपरिवेक्षण, अनुगमन, नियन्त्रण र सन्तुलनका आन्तरिक तथा बाह्य संयन्त्र, खोज पत्रकारिता र अम्बुड्स्म्यानको औपचारिक प्रक्रिया जस्ता परम्परागत विधि मात्र पर्याप्त छैनन् । परम्परागत विधिका साथ नवीन विधिहरू पनि आवश्यक भएका छन् । सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीले सम्पादन गर्ने कार्यका लागि स्पष्ट र वस्तुगत सूचकहरू स्थापना गरी सोअनुरूप कार्यसम्पादन भयो भएन भन्ने मूल्यांकन गर्ने परिपाटीले निकाय र पदाधिकारीहरू सरोकारी समूहप्रति स्वत: संवेदनशील हुन सक्दछन् भने यसले स्वयं लेखाजोखाको आधार पनि दिन्छ ।

सत्तरीको दशकबाट सेवाग्राहीप्रति सेवादायीको प्रत्यक्ष उत्तरदायित्वका लागि कुन सेवा, कति परिमाणमा, कसरी, कुन गुणस्तरको, कति समयमा, कति लागतमा र कुन कार्यविधि पूरा गरेर उपलब्ध गराइन्छ र सो नगराउँदा के कस्ता क्षतिपूर्ति जिम्मेवारी धारण गर्ने पक्षबाट दिइन्छ भन्ने विवरणसहितको सेवा बडापत्र जारी गर्ने प्रचलन छ ।

सेवा बडापत्रले सेवाग्राहीको सेवा पाउने अधिकार र सेवाप्रदाताको सेवा दिने दायित्व स्पष्ट पार्दछ । नेपालमा यसको सीमित अभ्यास कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको समयदेखि ‘निमुखालाई न्याय र विपन्नलाई आय’ भन्ने आदर्श वाक्यसाथ भएको थियो । त्यसलाई केही परिमार्जन गरी अभ्यासमा ल्याउने प्रचलन अहिले औपचारिकतामा सीमित भएको छ । यो विधिलाई आशय अनुरूप अभ्यासमा ल्याउँदा सेवा व्यवस्थापनमा रहेको बेथितिलाई हटाउन सकिन्छ । सेवामार्फत राज्य र जनताबीच विश्वासको सम्बन्ध कायम हुन्छ ।

सार्वजनिक जवाफदेहिता बाहिरी संयन्त्रबाट हेर्ने विषय नभई पदाधिकारीले स्वयं सक्रियता देखाउने विषय पनि हो । सार्वजनिक पदाधिकारीहरू अग्रसर भएर आफू र मातहतको निकायलाई क्रियाशील पार्ने दायित्वमा रहनु पर्दछ । यसका लागि नेतृत्व कार्य, आन्तरिक नियन्त्रण र निगरानी प्रणाली, व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ । विभिन्न अध्ययनबाट निष्कर्ष निकालिएको विषय के हो भने व्यवस्थापन सक्रियता जति प्रभावकारी संयन्त्र जवाफदेहिता विकासका लागि अर्को छैन ।

सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीहरू सधैँ सर्वसाधारणको प्रश्नमा रहने निकाय हुन् । सार्वजनिक शब्दपछि दुई आशय रहेको छ, ऊ सधैँ सार्वजनिक सरोकारमा रहनुपर्दछ । अर्को, उसका सबै गतिविधि सार्वजनिक गरिनु पर्दछ । जति धेरै पहुँच र पारदर्शिता बढाउन सकियो, त्यति नै यस्ता निकायको कमजोरी सुधार हुने र सार्वजनिक निकायको विश्वास र कार्यप्रणालीको वैधता बढ्ने हुन्छ । जसका लागि सूचना र पारदर्शिताका विधिहरू निर्माण गर्ने प्रचलन बढ्दैछ । नेपालमा पनि सुशासन ऐन, सूचना अधिकार ऐन जारी भएका छन् । निकायहरूका वेब पोर्टलहरूले सूचना सार्वजनिक गरिरहेका छन् । कार्यकारिणी अन्तर्गतका निकायमा सूचना पारदर्शिताको परीक्षण गरिने विधि छ । तर, व्यवस्थापनभित्र सूचना पारदर्शिता संस्कृति विकास भएको छैन । लुकाएर होइन, देखाएर विश्वास र वैधता कायम गर्न सकिन्छ भन्ने अभिमुखीकरण आवश्यक छ । साथै, सूचना पारदर्शिताको परीक्षण राज्यका सबै अंगमा गरिनुपर्दछ, न कि कार्यकारिणी अन्तर्गतका निकायमा मात्र ।

सरकारी खर्चको ठूलो अंश सार्वजनिक निर्माण एवं वस्तु/सेवा प्राप्तिमा खर्च हुने गर्दछ, यो नै सबैभन्दा आलोचित विषयका रूपमा पनि रहेको छ । तर, सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक खरिदका सिद्धान्त अनुरूप हुन सकेका छैनन् । सार्वजनिक खरिदलाई व्यवस्थित गर्ने विधि परम्परागत नै हो, तर यसलाई आधुनिक विधिसँग जोड्न पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, आचरण, सूचना प्रविधिको उपयोग, स्पेसिफिकेसनमा वस्तुनिष्ठता र समयमा निर्णय गर्ने प्रवृत्ति विकास गर्नुपर्दछ । यिनै आशयलाई सम्बोधन गर्न २०६३ देखि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूपको सार्वजनिक खरिद ऐन जारी भै पटक–पटक परिमार्जन हुँदै आएको छ । यसको वास्तविक कार्यान्वयन नै हुन नसकेकाले खरिद प्रक्रिया जवाफदेही हुन सकेन ।

सार्वजनिक काम र सेवा प्रवाहलाई नागरिकसँग जति नजिक बनायो, त्यति नै साधन, शक्ति र स्रोत उपयोग प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मान्यताअनुरूप विकेन्द्रीकरण र कार्यगत निक्षेपणको अवधारणा अवलम्बन गर्ने कार्यसूचीले प्राथमिकता पाएको छ । स्थानीय तहहरू जनतासँग प्रत्यक्ष जवाफदेही हुने अवसर यसले प्रदान गर्दछ । शासन प्रक्रियालाई संघीयकरणमा बदल्नुको आशय यही हो । निर्णय मुकाम र निर्णयबाट लाभ पाउने नागरिकबीचको दूरी घटाउन विकेन्द्रीकरण, स्थानीय स्वायत्त शासनमा जोड दिइएको हो । तर, स्थानीय संरचनाहरूमा प्रणाली निर्माण र सार्वसाधारणसँग विवेचित हुने प्रक्रिया बसाल्न बाँकी छ । स्थानीय सरकारका पदाधिकारी पारदर्शी भएनन्, जनतासँग अन्तरक्रिया गर्ने प्रवृत्ति भएन, कार्यसम्पादन सामर्थ्यबाट बाहिरिए भने त्यसले नागरिक सशक्तीकरण गर्दैन, केन्द्रीय सरकारको प्रवृत्तिकै पुनरावृत्ति हुन पुग्छ ।

सार्वजनिक निकायबाट गरिने निर्णयलाई छिटो र छरितो पार्नाले सर्वसाधारणका आवश्यकतालाई अपेक्षित हदमा शीघ्र सम्बोधन गर्न सकिन्छ । त्यसैले निर्णयको तह घटाउने, दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णयमा सरोकारी समूहको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र प्रशासनिक औपचारिकता र स्वविवेकलाई न्यून गर्ने कार्यले प्राथमिकता पाएको छ । नेपालमा पनि प्रशासन सुधार आयोगका प्रतिवेदन र निर्णय सरलीकरण निर्देशिकाहरूले सार्वजनिक निकायको कार्यसम्पादनलाई छिटो–छरितो पार्ने काम हुँदै आएको छ । तर, पछिल्ला समय प्रशासनले जोखिम नलिने, काम पन्छ्याउने र सौदाबाजी गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

महत्त्वपूर्ण निर्णयलाई नीतिगत भनी मन्त्रिपरिषदमा लगेर निर्णय गर्ने प्रवृत्तिले पदाधिकारीहरू जवाफदेहितालाई धूमिल बनाइरहेका छन् । यसले गलत निर्णय गर्नेलाई सुरक्षित खेल खेल्ने अवसर दिएको छ । नीतिमा स्पष्ट नभएको र दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने विषयलाई निर्णयका आधार दिन नीतिगत निर्णय गरिने हो भन्ने वास्तविकता जानाजान भुलिएको छ । यसर्थ, नीतिगत निर्णयको परिभाषा गर्न बाँकी छ ।

सार्वजनिक पात्रहरू वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा होइन कि सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहन्छन् । उनीहरूको व्यवहारलाई जति व्यवस्थित गर्न सकियो, त्यति नै उनीहरूबाट सम्पादित काम स्वच्छ र नैतिक बन्ने गर्दछ । स्वार्थहीनता र सदाचारिता प्रबर्द्धन हुन्छ । आचारसंहिता यसको एउटा संयन्त्र हो । जिम्मेवारीमा प्रवेश गरेकै दिन शपथमार्फत आचरणप्रति समर्पित हुन्छु भन्ने आत्मिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न आचारसंहिता जारी गरिन्छ ।

मन्त्री, सांसद, न्यायाधीशहरू, प्रशासकीय पदाधिकारीका लागि छुट्टाछुट्टै आचारसंहिता निर्माण गर्नाले सार्वजनिक जवाफदेहिता विस्तार गर्न सघाउ पुग्छ । नेपालमा पनि निजामती कर्मचारीहरूको पेशागत व्यावसायिकता बढाउन आचारसंहिता लागू गरिएको छ । तर, मन्त्री, राजनीतिक पदाधिकारीहरू लगायत अन्य निकायको क्षेत्रगत आचारसंहिता बन्न सकेको छैन । आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउने सामान्य काम पनि उच्च राजनैतिक तहबाट हुने गरेका छैनन् । जेनजी आन्दोलनपछि सुशासन कायम गर्ने एक मात्र दायित्व भएको सरकारका सदस्यले पनि सम्पत्ति विवरण जारी गरेका छैनन् भने नियुक्ति र जिम्मेवारी वितरणमा पनि विगतकै पुनरावृत्ति देखिएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले मन्त्री र अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका लागि आचारसंहिताको खाका सरकारसमक्ष पेस गरेको थियो । तर, दलभित्र वा शक्तिमा गएपछि त्यसलाई परिपालन गरिएको छ । संसद्का सदस्यका लागि आचारसंहिताको व्यवस्था त गरिएको छ, तर त्यो कार्यान्वयनमा नै आएन ।

लोकतन्त्र, सार्वजनिक व्यवहार र नैतिकताको शत्रुको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार निर्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, राष्ट्रिय कानून र रणनीतिहरूको कार्यान्वयन एवं यसका लागि नागरिक सहकार्य गर्नाले सार्वजनिक निकायको व्यवहार र कार्यप्रणाली व्यवस्थित हुन गई प्रयोग भएको साधन र शक्तिको गुणस्तर बढ्न जान्छ । कालो धनलाई धोएर सफा जस्तो बनाउने कार्य रोक्न सकिन्छ । जवाफदेहिताको शुरूआत वित्तीय साधनको उपयोगलाई नियन्त्रित गर्न शुरूआत भएकाले जवाफदेहिता बढाउने कार्यमा लेखा परीक्षणले सर्वाधिक महत्त्व राख्दछ । तर, परीक्षण गर्दा लिइने आधार र विधिहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । केवल नेमिङ, ब्लेमिङ गर्ने काम लेखा परीक्षण होइन, यसले वित्तीय सुशासनका नवीन विधि उपयोगमा ल्याउनु पर्दछ, जसले वित्तीय परीक्षणको संवैधानिक जिम्मेवारी र यसको कार्य स्वायत्ततालाई सुनिश्चित गर्दछ ।

इमान्दार र अग्रसरतामुखी कार्यसम्पादन गर्ने पदाधिकारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आन्तरिक तथा बाह्य प्रणालीले प्रणालीभित्र लहरे असर पार्दछ, जवाफदेहितालाई आन्तरिकीकरण गर्दछ । साथै, संसद् र यसका समितिका क्रियाकलापको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नाले सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा जनताका प्रतिनिधिहरूको आचरण, बहस र जनतामा गरिएको वाचाप्रति गाम्भीर्यता देखिन गई जनताका आँखामा उनीहरूको मूल्यांकन हुन जान्छ । उनीहरू सुध्रिने अवसर सिर्जना हुन्छ । कतिपय लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा यसको प्रचलन हुन थालेको छ ।

सरकार र यस मातहतका निकायबाट सम्पादन भएका कामहरूको छानबिन, निगरानी, प्रश्न र स्पष्टीकरणले निकाय र पदाधिकारीहरू सुध्रिने, मूल्यांंकित हुने, कारबाहीमा रहने अवसर सिर्जना हुन गई जवाफदेहिता विस्तार हुन्छ । जस्तो कि सहकारी छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाएपछि लोकप्रियता र राजनैतिक आधारमा छोपिएको संगठित अपराधलाई उदिन्न सहयोग गरेको छ ।

प्रशासनिक गुनासो र ढिलासुस्ती नियन्त्रण एवं नागरिक हितको पहरेदारीका लागि विभिन्न स्तरमा स्वतन्त्र अम्बुड्स्म्यानको भूमिकाको उपयोग फलदायी हुँदै आएको छ । नेपालमा पनि यसलाई विस्तृत रूपमा उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ । सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन गरिने कामकारबाहीको आमसञ्चारका माध्यमबाट प्रकाशमा ल्याउने गर्नाले जवाफदेहिता मजबुत हुन्छ । उदाहरणका लागि विकिलिक्स, तहल्का डटकम आदि ।

साथै, आमसञ्चारका माध्यमले नागरिक पृष्ठपोषणलाई पनि च्यानलाइज्ड गर्दछ । नेपालमा पनि कान्तिपुर दैनिक, हाम्रा कुरा डट कमले ललिता निवास, सुरक्षण मुद्रण जस्ता विषयमा तथ्यहरू बाहिर ल्यायो । लोकान्तर अनलाइनले लगातार सरकारी सम्पत्तिको विषयमा प्रश्न उठाएपछि सरकारको ध्यान खिच्न सफल भयो । नागरिक अधिकारकर्मीहरूले पनि सार्वजनिक निकायले प्रयोग गर्ने शक्ति र साधनलाई नागरिक अपेक्षाअनुरूप पार्न दबाब र माग सिर्जना गर्दछन् । जस्तो कि भारतको अन्ना हजारे आन्दोलन ।

परम्परागत सूचना उपयोग प्रणालीलाई विस्थापन गरी पदाधिकारीलाई स्वयं नियन्त्रित पार्न, व्यवस्थापकीय गतिविधिलाई प्रकाशनमा ल्याउन, सूचना विश्लेषण र उपयोगलाई व्यवस्थित गर्न र तथ्यमा आधारित नीति  निर्णयका लागि सूचना प्रविधिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । त्यसैले यसलाई सुशासनको ‘सफ्ट इन्पुट’का रूपमा लिने गरिन्छ ।

सुशासन र जवाफदेहितालाई संस्थागत गर्ने नवीन विधिका रूपमा लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले सार्वजनिक सुनुवाइ लगायत नागरिक विवेचना पद्धतिका संयन्त्रहरू उपयोगमा ल्याउन थालेका छन् ।

जिम्मेवार निकायबाट आफूले गर्ने कामका सन्दर्भमा आवधिक रूपमा नागरिक एवं सरोकारी समूहसँग सवालजवाफमा रहने परिपाटीले सार्वजनिक निकायहरू प्रभावकारी हुन गई जवाफदेहिता विस्तार हुन जान्छ । त्यस्तै, पदाधिकारीले आफूले निश्चित समयमा गरेको कामको स्थितिपत्र, आवधिक प्रतिवेदन आदि जारी गर्ने प्रविधि अवलम्बन गर्दा पनि जवाफदेहितालाई मजबुत बनाउने आधार प्राप्त हुन्छ ।

राज्य पुन:संरचना निरन्तरको प्रक्रिया हो । राज्य पुन:संरचना राज्यका स्रोत, शक्ति र साधनहरूलाई जनताको नजिक पुर्‍याई जनतालाई छिटो–छरितो र मितव्ययी सेवा दिने गर्दछ । राज्य पुन:संरचनामा राज्य शक्ति तथा स्रोतलाई राज्यका विभिन्न तहमा विभाजन गरी आपसमा नियन्त्रण र सन्तुलनको स्वचालित प्रक्रिया पनि अवलम्बन गरिन्छ ।

सबै मुलुकमा राज्य पुन:संरचनाको क्रम हुँदैन र संरचनागत रूपमा यसलाई देखिने विषय भएपनि मूल्य पुन:संरचना, कार्य सम्बन्धको पुन:संरचना देखिँदैनन्, तर निरन्तर गतिशील हुने विषय हुन् । सजिलो र भौतिक विषयलाई मात्र पुन:संरचना समेट्ने परम्परागत परिपाटीले पुन:संरचनाको वास्तविक आशयलाई उपेक्षा गर्दछ । (@mainaligopi)