नेपाल बार एसोसिएसनले रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबी नपुग्ने भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको संशोधनको विरोध गरेको छ ।

बारका महासचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मुद्दा फिर्तासम्बन्धी उक्त निर्णय प्रचलित कानूनी व्यवस्था र यस अघि सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फिर्तासम्बन्धी प्रतिपादन गरेका सिद्धान्त विपरीत रहेको बताएका छन् ।

‘यस प्रकारको छनोटपूर्ण निर्णयले अदालतको क्षेत्राधिकार समेतमा आघात पुगी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा नै असर पुर्‍याउँदछ । यस विषयले फौजदारी न्याय प्रणालीमा नै गम्भीर विचलन ल्याई कानूनको शासनको उल्लंघन भई कार्यकारीको स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने स्पष्ट छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधिकरणले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिई फौजदारी न्यायको आत्मा मार्ने भएकोले कानूनी शासनको प्रत्याभूतिका लागि उक्त निर्णयको विरोध गर्दछौं । अतः उल्लिखित निर्णय तत्काल फिर्ता लिनका लागि समेत यस एशोसिएशन माग गर्दछ ।'

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत पुस ३० गते बुधबार ठगी तथा सहकारी ठगीमा दाबी गरिएको अभियोग कायम गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबी कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।