२२ असार २०८३, सोमबार
आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध रेशमलाल चौधरीको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले आइतबार सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सो को आधार र कारणसहित बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ ।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, कैलालीले चौधरीको उम्मेदवारी मनोनयन २०८२ माघ ८ मा रद्द गरेको थियो ।
अन्तरिम आदेश छलफलका लागि माघ १५ गते दुवै पक्षलाई झिकाउन समेत आदेश भएको छ ।
त्यस बाहेक चौधरीलाई सम्बन्धित मुद्दाको फैसलासहितको मिसिल पेस गर्न भनिएको छ ।
