महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले विभिन्न मुद्दाका एक सय ९ जना कैदीबन्दीलाई प्यारोल सुविधाका लागि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सिफारिस गरेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको प्यारोल बोर्ड बैठकले सर्त पालना गरेका कैदीबन्दीलाई प्यारोलमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।

असल चालचलन र दुईतिहाइ कैद भुक्तान भएका कैदीबन्दीलाई निवेदनका आधारमा प्यारोल अधिकृतले बोर्डमा सिफारिस गरेपछि बोर्डले उपर्युक्त ठानेमा प्यारोल सुविधा दिँदै आएको छ । 

बोर्डले ५८ जना लागुऔषध मुद्दाका, २२ जना सवारी ज्यान, चोरी डाँका मुद्दाका ७ जना, बहुविवाह मुद्दाका ९ जना, ज्यानसम्बन्धी कसुरका चार जना, ज्यान मार्ने उद्योगका चार जना, हातहतियार खरखजाना मुद्दाका एक जना, कुटपिटका एक जना, आपराधिक उपद्रव तथा लाभसम्बन्धी कसुरका एक जना, नागरिकतासम्बन्धी कसुरका एक जना, बैंकिङ कसुर मुद्दाका एक जना र हातहतियार एक जना कैदीबन्दीलाई बोर्डले प्यारोल सुविधाका लागि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सिफारिस गरेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ ।

बोर्डले प्यारोल सुविधा पाएर पनि सर्त पालना नगरेका ८ जना कैदीबन्दीलाई पुन: कारागारमै फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

लागुऔषध मुद्दामा जेल परेका कञ्चनपुर बेल्डाडीका झलकबहादुर थापा, कञ्चनपुर भीमदत्तका शेखर भन्ने शिखरप्रसाद जोशी, कैलालीका लक्ष्मणसिंह धामी, झापाका प्रफुल राजवंशी, सुनिल विश्वकर्मा, नेपालगञ्जका नरेश खटिक, बाँकेका किरणकुमार सुनार र नुवाकोटका दिलकुमार तामाङले प्यारोल सर्त पालना नगरेपछि उनीहरूलाई पुन: कैद भुक्तानका लागि कारागार ल्याइने भएको छ ।

थापा गत साउन ७ गतेदेखि, जोशी गत वर्ष भदौ १५ देखि, धामी गत कात्तिक दुई गतेदेखि, राजवंशी गत वर्ष माघ १४ देखि, विश्वकर्मा गत वर्ष भदौ २३ देखि, खटिक गत वर्ष माघ २० गतेदेखि, सुनार गत वर्ष चैत १७ देखि र तामाङ गत वर्ष चैत १० गतेदेखि प्यारोल सुविधामा बसेका थिए ।

कस्ता कैदीबन्दीलाई प्यारोल सुविधा ?

एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायको दुईतिहाइभन्दा बढी अवधि भुक्तान गरिसकेका र राम्रो आचरण भएको कसुदारलाई प्यारोलमा राख्न सकिने व्यवस्था छ। यो जेल बाहिर स्वतन्त्र समाजमा बस्ने छुट दिन सक्ने व्यवस्था हो, तर पूर्णरूपमा स्वतन्त्र हुँदैनन् ।

कसुरदारले तोकेको कैद सजायको दुईतिहाइ अवधि भुक्तान गरेपछि बाँकी सजाय असल आचरणमा रही स्वतन्त्र समाजमा बसेर पूरा गर्न पाइन्छ।

जन्मकैद सजाय पाएका, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना वा क्रूर वा अमानवीय व्यवहारसम्बन्धी कसुर, मानवताविरुद्धको अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधमा सजाय पाएकाहरूले भने प्यारोल सुविधा नपाउने व्यवस्था छ ।