भारतले आगामी आर्थिक वर्ष (२०२७) मा आफ्नो अर्थतन्त्र ६.८ देखि ७.२ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ, जुन विश्वका अधिकांश ठूला अर्थतन्त्रहरूको तुलनामा उच्च हो ।

भारतको अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०२६ का लागि सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा स्थिर घरेलु अर्थतन्त्र र बाह्य जोखिमहरू कम हुँदै गएको अवस्थालाई आधार मानेर यस्तो अनुमान प्रस्तुत गरेको हो ।

साथै, मन्त्रालयले अमेरिका सँग यसै वर्ष व्यापार सम्झौता टुंग्याउने लक्ष्य राखिएको पनि जनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का अनुसार भारत आगामी वर्षहरूमा पनि विश्वकै सबैभन्दा छिटो बढ्ने अर्थतन्त्रको रूपमा कायम रहनेछ । आईएमएफले २०२६ र २०२७ मा भारतको आर्थिक वृद्धि दर ६.४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।

यसको विपरीत, विश्व अर्थतन्त्रको समग्र वृद्धि दर २०२६ मा ३.३ प्रतिशत र २०२७ मा ३.२ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान छ । जर्मनी, बेलायत र जापानजस्ता ठूला अर्थतन्त्रहरूको वृद्धि दर भने एकल अंकमै सीमित हुने देखिन्छ ।

आर्थिक सर्वेक्षणमा भनिएको छ, 'विश्वव्यापी अनिश्चितताबीच पनि भारतको अर्थतन्त्र स्थिर रूपमा अघि बढिरहेको छ । यसका लागि सतर्कता आवश्यक भए पनि निराश हुने अवस्था छैन ।'

निरन्तर मजबुत वृद्धि

यस महिनाको शुरूआतमा सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार मार्च २०२६ मा समाप्त हुने चालु आर्थिक वर्षमा भारतको अर्थतन्त्र ७.४ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको ६.५ प्रतिशत वृद्धिभन्दा उच्च हो ।

अगस्टदेखि भारतबाट अमेरिकातर्फ जाने निर्यातमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी महसुल लाग्दै आएको छ । यद्यपि, वार्ता जारी रहे पनि ठोस सम्झौता अझै हुन सकेको छैन । तर, आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार अमेरिकातर्फ निर्यात घटे पनि त्यसले भारतको समग्र आर्थिक वृद्धिमा ठूलो असर पारेको छैन ।

कपडा, समुद्री उत्पादन, रत्न तथा गहना, अटो पार्ट्स र छालाजन्य सामग्री भारतका प्रमुख निर्यात वस्तु हुन्, जुन अमेरिकी महसुलका कारण प्रभावित भएका छन् । तर, सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार यी वस्तुहरूले वैकल्पिक बजार पाएका छन् ।

उदाहरणका लागि, भारतका समुद्री उत्पादनहरू अहिले चीन र मलेसियाजस्ता देशहरूमा निर्यात भइरहेका छन् भने अटो पार्ट्सको निर्यात संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) तर्फ बढिरहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार महसुलका झट्काहरूका बावजुद पनि संरचनात्मक सुधार र नीतिगत कदमहरूको कारण चालु आर्थिक वर्षमा भारतको वृद्धि दर झनै तीव्र भएको हो ।

गत सेप्टेम्बरमा भारतले घरेलु उपभोग बढाउने उद्देश्यले विभिन्न वस्तु तथा सेवामा वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) दर घटाएको थियो । साथै, निर्यात बजार विविधीकरणका लागि भारतले विभिन्न व्यापार सम्झौताहरू पनि घोषणा गरेको छ ।

कमजोर मुद्राप्रति चिन्ता

यद्यपि, तीव्र आर्थिक वृद्धिका बीच भारतको कमजोर मुद्रा सरकारका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ ।

भारतले वस्तु व्यापारमा घाटा व्यहोर्दै आएको छ, जसलाई सेवा व्यापारमा हुने नाफा र विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सले पूर्ण रूपमा पूर्ति गर्न सकेको छैन । 

सन्तुलित भुक्तानी सन्तुलन कायम राख्न भारतलाई विदेशी पूँजी प्रवाह आवश्यक पर्छ । तर, जब यस्तो पूँजी प्रवाह घट्छ, रुपैयाँको मूल्य कमजोर बन्छ, सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

२०२५ मा विदेशी लगानीकर्ताबाट ठूलो मात्रामा पूँजी बाहिरिएपछि भारतीय रुपैयाँ एसियाकै सबैभन्दा कमजोर मुद्रा बनेको थियो । धेरै विश्लेषकले रुपैयाँ डलरको तुलनामा अझै कमजोर हुन सक्ने अनुमान गरेका छन् ।

आर्थिक सर्वेक्षणले विश्वव्यापी प्रणालीका कमजोरीका कारण भारतको समष्टिगत आर्थिक सफलता मुद्रा स्थिरता र पूँजी प्रवाहमा रूपान्तरण हुन नसकेको बताएको छ । तर केही अर्थविद्हरूको धारणा फरक छ ।

स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंककी भारत अर्थशास्त्र अनुसन्धान प्रमुख अनुभूति सहायका अनुसार विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमा ब्याजदर उच्च रहँदासम्म विश्वव्यापी लगानीकर्ताहरू भारततर्फ आकर्षित हुने सम्भावना कम हुन्छ ।

उनले भनिन्, 'यदि कुनै लगानीकर्ताले अमेरिकामा ४–४.५ प्रतिशत प्रतिफल मुद्रा जोखिम बिना नै पाउन सक्छ भने, भारततर्फ पूँजी प्रवाह किन गर्ने?'

उनका अनुसार भारतको तीव्र वृद्धिदरले लगानीका लागि बलियो आधार बनाएको भए पनि, देशमा व्यवसाय शुरू गर्ने प्रक्रिया सरल र छिटो बनाउन सकेमा मात्र ठूलो मात्रामा विदेशी पूँजी आकर्षित गर्न सकिन्छ ।

भारतजस्तो तीव्र वृद्धिदर भएको बजारबाट लगानीकर्ताले अपेक्षा गर्ने प्रतिफल, व्यवसाय स्थापना गर्न लाग्ने लामो समयका कारण खुम्चिने गरेको उनको निष्कर्ष छ ।