बांग्लादेशले चीनसँग मिलेर ड्रोन उत्पादन कारखाना स्थापना गर्ने ठूलो सम्झौता गरेको छ । यो सम्झौता भारत र बांग्लादेशबीचको सम्बन्धमा तनाव बढ्दै गएको समयमा भएको हो ।

यो केवल ड्रोन खरिदसम्बन्धी सम्झौता मात्र नभइ उन्नत ड्रोन निर्माण, असेंबली तथा भविष्यमा आफैं ड्रोन डिजाइन गर्न सक्ने प्रविधि हस्तान्तरणसमेत समेटिएको छ ।

सम्झौता बांग्लादेश एयर फोर्स (बीएएफ) र चीनको सरकारी स्वामित्वको कम्पनी चीन इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नोलोजी ग्रुप कर्पोरेसन (सीईटीसी)बीच सरकार–सरकार (जी–टु–जी) आधारमा भएको हो ।

सिलिगुडी कोरिडोर नजिक कारखाना
सम्झौताअनुसार ड्रोन कारखाना बांग्लादेशको बोगरा क्षेत्रमा स्थापना हुनेछ । सन् २०२६ को अन्त्यसम्म कारखानाले उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । बांग्लादेश सरकारका अनुसार यी ड्रोन मुख्यतः मानवीय सहायता, विपद् व्यवस्थापन तथा सैन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिनेछन् ।

तर भारतले यसलाई भू–राजनीतिक चुनौतीको रूपमा हेरेको छ । कारखाना भारतको संवेदनशील उत्तरी सीमा र सिलिगुडी कोरिडोर (चिकन नेक) नजिकै पर्ने क्षेत्रमै स्थापना हुन लागेको हो ।

चीन–बांग्लादेश ड्रोन सम्झौतामा के–के छन् ?
बांग्लादेश र चीनबीच २७ जनवरी २०२६ मा ढाका क्यान्टोनमेन्टमा ड्रोनसम्बन्धी सम्झौता हस्ताक्षर भएको थियो । यसअनुसार सीईटीसीले सम्पूर्ण प्रविधि हस्तान्तरण गर्नेछ । प्रारम्भमा बांग्लादेशले ड्रोन असेंबल गर्नेछ । त्यसपछि पूर्ण रूपमा निर्माण गर्न सक्षम हुनेछ र अन्ततः स्वदेशी डिजाइन विकास गर्ने चरणसम्म पुग्नेछ ।

सुरुआती चरणमा कारखानाले दुई प्रकारका ड्रोन उत्पादन गर्नेछ । पहिलो, मिडियम अल्टिच्युड लङ एन्ड्युरेन्स (एमएएलई) यूएभी, जुन लामो दूरीको निगरानी र आक्रमणका लागि प्रयोग गरिन्छ । दोस्रो, भर्टिकल टेकअफ एन्ड ल्यान्डिङ (भीटीओएल) यूएभी, जुन विभिन्न भू–भागमा छिटो तैनाथ गर्न सकिन्छ ।

बीएएफका अनुसार यो सम्झौताले बांग्लादेशलाई यूएभी क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउनेछ । परियोजनाको कुल लागत करिब ६०८ करोड टका (झन्डै ५५ मिलियन अमेरिकी डलर) रहेको छ ।