भारत सरकारले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रयोग गरेर सिर्जना गरिएको सामग्रीमा कडा नियमहरूको घोषणा गरेको छ । केन्द्र सरकारले नयाँ नियमहरूसम्बन्धी सूचना पनि जारी गरेको हो ।

नयाँ एआई-सम्बन्धित नियमहरूले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू र डिजिटल कम्पनीहरूलाई प्रत्यक्ष असर गर्नेछ । नयाँ नियमहरूअनुसार, एआई प्रयोग गरेर सिर्जना गरिएको इन्टरनेटमा अपलोड वा साझा गरिएको कुनै पनि सामग्रीलाई लेबल गर्न आवश्यक हुनेछ। यसबाहेक, कुनै पनि डीपफेक वा अवैध सामग्री अब तीन घण्टाभित्र हटाउनुपर्ने छ ।

ट्विटर, युट्युब, स्न्यापच्याट र फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले अब आफ्नो प्लेटफर्ममा सेयर गरिएका एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) सामग्रीमा लेबल लगाउनुपर्ने भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। भारतको इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मंगलबार सूचना प्रविधि नियम २०२१ मा संशोधन गर्दै डिपफेक भिडियो र तस्वीरहरू पनि ३ घण्टाभित्र हटाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । संशोधित नियमहरू फेब्रुअरी २० देखि लागू हुने समाचारमा उल्लेख छ । 

नयाँ नियमहरू डिपफेक र एआई-उत्पन्न सामग्रीलाई लेबल र ट्रेस गर्ने उद्देश्यले बनाइएको समाचारमा उल्लेख छ । यसको अर्थ एआई सामग्रीले अब स्पष्ट रूपमा यो एआई-आधारित हो, वास्तविक होइन भनेर बताउनेछ। यसले गलत जानकारी र चुनावी धोखाधडी जस्ता समस्याहरूलाई रोक्ने विश्वास गरिएको छ ।

नयाँ नियमअन्तर्गत, सिंथेटिकली जेनेरेटेड इन्फर्मेसन सामग्री सिर्जना गर्न अनुमति दिने कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले प्रत्येक त्यस्ता सामग्रीलाई प्रमुख रूपमा लेबल गर्नुपर्ने छ । 

यो लेबलले दृश्य क्षेत्रको कम्तिमा १० प्रतिशत कभर गर्नुपर्छ वा अडियोको पहिलो १० प्रतिशतभित्र सुन्नु पर्छ। कसैले पनि मेटाडेटा परिवर्तन गर्न, लुकाउन वा मेटाउन सक्दैन । अपलोड गर्नुअघि सामग्री एआई-आधारित छ कि छैन भनेर प्रमाणित गर्न प्लेटफर्महरूले प्राविधिक उपायहरू अपनाउनुपर्नेछ।

सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले अब एआई लेबल वा यसको मेटाडेटा (पहिचान गर्ने जानकारी) हटाउन वा लुकाउन याउने छैनन्। सरकारले कम्पनीहरूलाई एआई प्रयोग गरेर सिर्जना गरिएको अवैध, अश्लील, वा धोखाधडी सामग्री रोक्न सक्ने स्वचालित उपकरणहरू (सफ्टवेयर) प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ।

कम्पनीहरूले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूलाई प्रत्येक तीन महिनामा कम्तिमा एकपटक चेतावनी दिनुपर्ने छ । 

प्रयोगकर्ताहरू अब गलत सूचना कम गर्दै नक्कली सामग्री सजिलै पहिचान गर्न सक्षम हुने समाचारमा उल्लेख छ । यद्यपि, सिर्जनाकर्ताहरूले लेबलिङजस्ता थप कदमहरू चाल्नुपर्नेछ। 

सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यो कदम खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय र जवाफदेही इन्टरनेट सिर्जना गर्ने उद्देश्यले उठाइएको स्पष्ट पारेको छ, जसले जेनेरेटिभ एआईबाट उत्पन्न हुने गलत सूचना, प्रतिरूपण र चुनावी हेरफेरजस्ता जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्नेछ। यसले इन्टरनेटलाई अझ विश्वसनीय बनाउने मन्त्रालयको विश्वास छ ।