विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्याए। २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनले निरंकुश शासनको अन्त्य मात्र गरेन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना, संविधान निर्माण र जनताको अधिकार सुदृढ गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो।

नयाँ संविधान जारी भएसँगै जनताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास, स्थायित्व, सुशासन र समृद्धिको आशा गरेका थिए। तर पछिल्ला वर्षका राजनीतिक अस्थिरता, सरकार परिवर्तनको शृङ्खला, दलहरूबीचको अविश्वास र सत्ता–केन्द्रित राजनीतिले जनतालाई दिक्दार बनायो।

राजनीतिमा गुटबन्दी, आन्तरिक विवाद र सरकार परिवर्तनका कारण नीतिगत निरन्तरतामा समेत प्रश्न उठ्यो। त्यसैगरी, देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारका प्रकरण र दण्डहीनताले प्रश्रय पायो, जसले प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनायो। सुशासन र पारदर्शिताको अभावले लोकतन्त्रको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। सरकार बदलिए, व्यवस्था बदलिए तर जनताको अवस्था कहिल्यै बदलिन सकेन। यही असन्तुष्टि र निराशाको पृष्ठभूमिमा जेनजी पुस्ताको विद्रोहले एउटा नयाँ राजनीतिक चेतनाको जन्म भएको छ। तथापि, अहिलेको राजनीतिक परिवेशमा युवाहरूको सक्रियता र उनीहरूप्रति जनताको सद्भाव र लोकप्रिय लहरले पुराना राजनीतिक दलहरूलाई चुनौती मात्र दिएको छैन, आफ्नो अस्तित्व जोगाउनकै लागि पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बाध्यता आइसकेको छ।

त्यसैले, आगामी फागुन २१ गते हुने आम निर्वाचनलाई महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक मानिएको छ। यसर्थ, निर्वाचनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दिशानिर्देश अनि यसको विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ। एकातिर स्थायित्व, सुशासन र विकासतर्फ अघि बढ्ने सम्भावना देखिएको छ भने अर्कोतर्फ राजनीतिक ध्रुवीकरण, नेतृत्व परीक्षण र जनअपेक्षाको दबाब बढ्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ। यस विषम परिस्थितिमा सम्पन्न हुन गइरहेको निर्वाचन भावी राजनीतिक मार्गनिर्देशनको निर्णायक बन्नेछ।

जेनजी, युवा सहभागिता र नयाँ मतदाता

अहिलेको एक्काइसौँ शताब्दीको आधुनिक विज्ञान, प्रविधि र विकासको युगमा हुर्किएको जेनजी र युवा पुस्ताले नयाँ सोच, विचार, आशा र उज्ज्वल भविष्यको सपना देख्नु स्वाभाविक मान्नुपर्छ। नेपाली राजनीतिमा पुराना दलहरूको कार्यशैली र नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि, बेरोजगारी तथा भविष्यप्रतिको चिन्ताको कारण आफ्नो दक्षता, पेसा र क्षेत्रलाई समेत त्यागी राजनीतिमा प्रवेश गर्न बाध्य रहेको उनीहरूको कथन छ। राजनीतिमा आउनु रहर नभई बाध्यताको उपज मान्दछन् उनीहरू। तर उनीहरूको सहभागिताले नयाँ सोच, ऊर्जा र शासन प्रणालीमा पारदर्शिता बढाउने अपेक्षा अझ बढेको देखिन्छ। अहिलेको परिस्थितिमा यही पुस्ताले नै नेपाली राजनीतिक संरचनामा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने जनविश्वास बढेको पाइन्छ। यो पुस्ताको सोच–विचार फरक छ, कार्यशैली फरक छ। उनीहरू पुराना पार्टीहरूले गर्दै आएका सडक आन्दोलन, प्रचार, झुटा आश्वासन र नारा जस्ता कुरामा विश्वास राख्दैनन्। बरु, पारिवारिक सम्बन्ध विस्तार, सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन अभियान, तथ्यपरक बहस र नीति–विश्लेषणमार्फत आफ्नो सक्षमता देखाउन सक्छौँ भनी अघि सरेका छन्।

आगामी निर्वाचनमा पहिलोपटक मतदानमा भाग लिने युवा मतदाताको सङ्ख्या पनि निकै ठूलो रहेको छ। उनीहरू राजनीतिक दल खोलेरै राजनीतिमा प्रवेश नगरे तापनि उनीहरूको सहभागिताले पुराना राजनीतिक दलहरूको नारा–केन्द्रित शैलीलाई चुनौती दिएको छ। अब, स्पष्ट नीति र नेतृत्वको जवाफदेहिता खोज्न थालेका छन् उनीहरूले। निश्चय नै, युवाको सक्रिय सहभागिता स्वस्थ लोकतन्त्रको लागि सकारात्मक सङ्केत मानिन्छ, जसले मतदाता सचेतना, दलहरूलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउँदै राजनीतिमा गुणात्मक सुधार ल्याउन सक्छ। यस निर्वाचनको परिणामसँगै केही महत्त्वपूर्ण अवसर तथा चुनौतीहरू आउन सक्छन् भन्ने मेरो ठम्याइ छ, जसले देशको राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन्।

अवसरहरू:

राजनीतिक आत्मसमीक्षाको आवश्यकता

जेनजी आन्दोलनपछि युवा राजनीतिक सक्रियताले पुराना राजनीतिक दलहरूलाई आत्मसमीक्षा गर्न बाध्यता सिर्जना भएको कुरा सर्वविदितै छ। तर, यो कुरा स्वीकार गर्न कतिपय दलहरू अहिलेसम्म तयार भएको पाइँदैन। तथापि, यी दलहरूले नेतृत्व हस्तान्तरण, आन्तरिक लोकतन्त्र र पारदर्शिता हुनुपर्नेमा ठूलो दबाब महसुस गर्न थालेका छन्। हालै, नेपाली कांग्रेसमा त संस्थापन पक्षसँग विद्रोह नै गरी नयाँ नेतृत्व चयन गरेको उदाहरण पनि हामीसामु छ भने अन्य दलहरूमा आन्तरिक खिचातानी बढ्दो छ। यसले गर्दा दीर्घकालीन रूपमा नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा परिवर्तन आउन सक्ने सङ्केत देखिएको छ।

स्वतन्त्र उम्मेदवार र वैकल्पिक शक्ति

पुराना राजनीतिक दलभित्र परम्परागत सोच, दलगत स्वार्थ, कृपावाद र गुटबन्दी हाबी रहेको छ। यसले गर्दा शक्ति–केन्द्रित राजनीति, अपारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव चुलिएको हो। शिक्षा, सामाजिक सञ्जाल जस्ता माध्यमले नागरिकको चेतनास्तर बढाएको छ भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भएपछि पनि जनताले अपेक्षा राखेअनुसार काम हुन सकेको छैन।

यसले गर्दा कतिपय मानिसहरू उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा समेत असन्तुष्टि राखी आफू स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्न थाले भने अन्य समूहहरू वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्न अघि सरेका देखिन्छन्। यी वैकल्पिक राजनीतिक दलहरूको लागि पनि यो निर्वाचन कठोर परीक्षा साबित हुने निश्चित छ। अहिलेका पुस्ताले एजेन्डा र नीति–केन्द्रित उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिने सम्भावना बढ्दै गएको छ, जसले गर्दा जनप्रतिनिधिहरूमा प्रतिस्पर्धा बढाउने र दलहरूलाई अधिक जवाफदेही बनाउने अवसरको सिर्जना गर्नेछ।

मुद्दा–केन्द्रित राजनीति

राजनीतिक दलहरूले २०८२ को निर्वाचनमा मुख्य ध्यान नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिनुपर्नेमा अहिलेसम्म यी कुराहरूमाथि खासै चासो राखेको देखिँदैन। कतिपय प्रतिनिधिहरू बिना घोषणापत्र त कोही टालटुले घोषणापत्र लिएर जनतासामु गएका छन्। अझै पनि, पुरानै सोच र उस्तै चुनाव प्रचार–प्रसार तरिकाले जनताको मन जित्न सक्ने देखिँदैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुशासन, महिला अधिकार र वातावरण संरक्षण जस्ता वास्तविक जनताका दैनिक आवश्यकताका मुद्दा बहसको केन्द्रमा हुनुपर्नेमा प्रचार उन्मुख राजनीति पक्कै पनि कमजोर बन्ने निश्चित छ। यसले निश्चय नै राजनीतिक बहसलाई नयाँ, गुणात्मक र विकासमुखी बनाउने अवसर प्रदान गर्दछ।

संघीयता र स्थानीय नेतृत्वको बल

जेनजी आन्दोलनपश्चात् हुन लागेको निर्वाचनले संघीय संरचनालाई व्यवहारमा उतार्ने ठूलो अवसर दिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको सक्षम नेतृत्वले मात्र नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउने र सुदृढ पार्न सक्ने कुरा प्रबल देखिन्छ। यस कार्यले बजेट र विकासका योजना स्थानीय आवश्यकतासँग मेल खाने, नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने र नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित हुने सम्भावना बढाउँदछ। तर, जनता अहिलेसम्म यसप्रति विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। यसमा पुनर्संरचना र सुधारको खाँचो छ। त्यसैले, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता हुनुपर्ने जनताको माग छ।

लोकतान्त्रिक चेतना र सहभागिता लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन नागरिकको सक्रिय सहभागिता अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। सार्वजनिक बहस, तथ्यमा आधारित छलफल र मतदाता सचेतना अभियानले नागरिक जिम्मेवारी बढाउँदै लोकतन्त्रप्रति जनविश्वासको आधार बलियो बनाउन सक्छ। नागरिकले सचेत र विवेकपूर्ण मत प्रयोग गर्दा शासन प्रणालीलाई नै उत्तरदायी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। यसले राज्यको शिक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सुशासन जस्ता गहन मुद्दामा सही निर्णय लिन सहयोग पुग्छ। यस निर्वाचनको सन्दर्भलाई हेर्दा पनि ठूलो सङ्ख्यामा मतदाता दर्ता, जनचेतना कार्यक्रम र नागरिक समाजको सक्रियताले जनसहभागिता वृद्धि गर्ने अवसर सिर्जना गरेको देखिन्छ। निर्वाचन आचारसंहिता र सुनिश्चित सुरक्षा व्यवस्थापनले निष्पक्ष तथा भयमुक्त वातावरण बनाउन मद्दत पुर्‍याउँदछ, जसले नागरिकलाई चुनाव प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी गराई लोकतन्त्रलाई अझ बलियो, सुदृढ र दिगो बनाउने सम्भावना बढाउँछ।

सम्भाव्य चुनौतीहरू:

राजनीतिक अस्थिरता

कुनै पनि देशको राजनीतिक अस्थिरता लोकतन्त्रको लागि ठूलो चुनौती हो। छोटो समयमा सरकार परिवर्तन हुँदा सरकारका नीतिगत निर्णयहरूले निरन्तरता पाउन सक्दैनन्, अनि कार्यान्वयन पनि हुँदैनन्। यसले गर्दा दीर्घकालीन योजना र विकासका कार्यक्रमहरूमा तारतम्य मिल्दैन र कार्यक्रमहरू अधुरा रहने सम्भावना बढाउँछ, यसले अपेक्षाकृत प्रगति हुन सक्दैन। हालको यथार्थ पनि यही हो।

यसले गर्दा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति विश्वास घटाउने मात्र नभई लगानी र आर्थिक गतिविधिमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ। फलस्वरूप रोजगारी तथा विकासको गतिमा अवरोध आई जनतामा असन्तोष र वितृष्णा बढाउँछ। बारम्बारको सत्ता परिवर्तनले राजनीति संस्थागत हुन नसक्दा लोकतन्त्रको जग नै कमजोर बन्न जान्छ। २०८२ को निर्वाचनपश्चात् पनि कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकी पुनः गठबन्धन गर्नुपरेमा सरकार निर्माण प्रक्रिया कठिन हुने र स्थिरता नहुने सम्भावना पनि प्रबल रहेको छ।

मतदाताको विश्वास संकट

पुराना राजनीतिक दलहरूको कमजोर कार्यक्षमता, दण्डहीनता, भ्रष्टाचार र अपारदर्शी कार्यशैलीका कारण आम नागरिकमा तीव्र असन्तुष्टि र राजनीतिक वितृष्णा बढेको हो। उनीहरूले जनतासामु गरेका बाचाहरू पूरा नगर्दा मतदातामा ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भनी निराशा छाएको देखिन्छ। यदि अब पनि दलहरू जनताप्रति उत्तरदायी बन्न, सुशासन र स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न नसकेमा यस पटकको निर्वाचनमा जनसहभागिता घट्ने र लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिकै भरोसा टुट्न सक्ने ठूलो जोखिम पनि बढेको छ।

सूचना र प्रविधिको दुरुपयोग

चुनावको सिलसिलामा सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग बढ्दा गलत सूचना, अनर्गल प्रचार, साइबर बुलिङ, चरित्र हत्या र मतदाताको गोपनीयता हनन हुने समस्याहरू बढ्दै गएका छन्। यस्ता कार्यले निर्वाचन प्रक्रियालाई प्रतिकूल असर पार्न सक्ने भएकाले निर्वाचन आयोग र साइबर ब्युरोले समयमै कडा निगरानी राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक ध्रुवीकरण

कतिपय राजनीतिक दल, क्षेत्रीय समूह वा अन्य जातीय, भाषिक वा धार्मिक भावना र मुद्दाहरूलाई केन्द्रित गरेर मतदातालाई प्रभाव पारी मत सङ्कलन गर्ने सम्भावना बढेको छ। यसले समाजलाई ध्रुवीकरण गर्न सक्ने र दीर्घकालीन स्थायित्वमा असर पार्ने खतरा बढेको छ।

संगठनात्मक कमजोरी

जेनजी आन्दोलन, स्वतन्त्र उम्मेदवार वा वैकल्पिक राजनीतिक दल र उनीहरूको पहलले नयाँ सोच, पारदर्शिता र परिवर्तनको अपेक्षा जगाउँदै युवा पुस्तामा उत्साह सिर्जना गरेको देखिन्छ। यस्ता पहलले निश्चय नै परम्परागत दलहरूलाई जवाफदेही बन्न दबाब दिनुका साथै सुशासन–केन्द्रित नयाँ मुद्दा, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, रोजगारी र प्रविधि–मैत्री नीतिलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउन सहयोग गर्दछन्। तर दीर्घकालीन रणनीति, नीतिगत स्पष्टता र एकरूपताको कमी हुँदा नेतृत्व तथा जनाधारलाई विस्तार गर्ने योजनाका प्रयासहरूले स्थायित्व पाउन कठिन हुन्छ।

त्यसकारण, संगठनात्मक संरचना कमजोर हुँदा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म समन्वय, स्रोत–साधन परिचालन र कर्मचारी व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सक्दैन। परिणामस्वरूप निर्वाचनको समयमा प्रचार–प्रसार, मतदाताबीच पहुँच र मत संरक्षण जस्ता पक्षमा कमजोरी देखिन सक्छन्। त्यसैले दीर्घकालीन योजना, स्पष्ट नीति र संस्थागत संरचना सुदृढ गरी निरन्तर जनसम्पर्क बढाउन नसकेमा राजनीतिक प्रभाव कमजोर बन्ने सम्भावना हुन्छ।

प्रशासनिक र सुरक्षा चुनौती

निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनको तयारी प्रभावकारी हुन नसकेमा निर्वाचन प्रक्रियामा विभिन्न त्रुटि वा विवाद उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम अधिक हुन्छ। यदि पर्याप्त जनशक्ति, सामग्री र व्यवस्थापन समयमै उपलब्ध गराउन सकिएन भने मतदान केन्द्रको सञ्चालन अव्यवस्थित हुन सक्छ, जसले मतदान प्रक्रिया ढिलो वा अवरुद्ध हुने सम्भावना बढाउँछ। यस्तो अवस्था आएमा चुनावको विश्वसनीयता घटाउने र सहभागी दलहरूबीच अविश्वास पैदा गर्न सक्छ। चुनावी संसाधनको अभाव, सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय वा प्रशासनिक कमजोरी भएमा निर्वाचनको निष्पक्षता र परिणाममाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यस्तै, सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हुँदा अनियमितता वा दबाबका घटना बढ्न सक्छन्, जसले विवाद र असन्तुष्टि निम्त्याउँछ। त्यसैले स्पष्ट योजना, प्रभावकारी समन्वय, पर्याप्त स्रोत–साधन र पारदर्शी कार्यप्रणालीले मात्र निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र विश्वसनीय निर्वाचन सुनिश्चित गर्न सक्छ।

अन्तमा, यो निर्वाचन नेपालको राजनीतिक परिपक्वता र लोकतान्त्रिक अभ्यासको अग्निपरीक्षा हुने कुरा निश्चित छ। अब, जेनजी, युवा, स्वतन्त्र उम्मेदवार र दलहरूबीच समन्वय र जिम्मेवारपूर्ण सहभागिताले मात्र लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सक्छ। राजनीतिक वैरभाव, जातीय–धार्मिक ध्रुवीकरण, अविश्वास र प्रविधिको दुरुपयोग बढ्यो भने यो सुवर्ण अवसर असफलताको प्रतीक बन्न पनि सक्नेछ। युवाको सक्रिय सहभागिता, एजेन्डा–आधारित प्रतिबद्धता, मतदान र वैकल्पिक उम्मेदवारको उदयले पुराना राजनीतिक दलका संरचनामा समेत सुधार ल्याउन सक्छ, जसले नीति कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउनेछ।

तसर्थ, आम निर्वाचन केवल चुनावको प्रक्रिया पूरा गर्ने माध्यमको रूपमा मात्र सीमित हुने छैन, बरु नेपालको लोकतन्त्रको लागि निर्णायक मोड बन्नेछ। जेनजी, युवा मतदाताको सक्रियता र स्वतन्त्र राजनीतिक पहलले यस अवसरलाई प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। यस निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूको समेत ठूलो भूमिका रहनेछ। यस महत्त्वपूर्ण अवसरलाई मतदाता, राजनीतिक दल र सरकार सबै पक्ष अत्यन्त जिम्मेवार भई चुनाव सम्पन्न गराउनुपर्ने समय आएको छ। यो निर्वाचन केवल पुरानो नेतृत्वको मूल्याङ्कन मात्र होइन, नयाँ नेतृत्व चयनको साथै भविष्यको राजनीतिक संस्कृति निर्धारण गर्ने परीक्षा साबित हुनेछ। यो खुला लोकतन्त्रको ढोकाबाट प्रवेश गर्ने आँट अब देशका नागरिक र नेताहरूले देखाउन सक्नुपर्छ। यही प्रक्रिया नै देशको उज्ज्वल भविष्य निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ।