०४ साउन २०८३, सोमबार
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झापा क्षेत्र नम्बर ५ का लागि आधुनिक प्रविधिका चुनौतीलाई समेटेको ४२ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी मंगलबार ल्याइएको यस दस्तावेजमा परम्परागत विकासका योजना मात्र नभई बदलिँदो विश्व परिवेश र प्रविधिले निम्त्याएका समस्याबारे विशेष चर्चा गरिएको छ ।
यसपटकको प्रतिबद्धता पत्रमा सबैभन्दा रोचक र प्राथमिकताका साथ उठाइएको विषय भनेको कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् एआईको नियमन र यसको दुरुपयोगबाट सृजित भ्रमको नियन्त्रण हो ।
अध्यक्ष ओलीले एआईको नियमन गर्ने कानूनको अभावमा समाजमा व्यापक दुरुपयोग भइरहेको र यसले कतिपय मानिसलाई भ्रमित बनाएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यमबाट सम्प्रेषण हुने गलत र तथ्यहीन कुराले जनमानसमा पार्ने नकारात्मक प्रभावलाई रोक्न कडा कानूनी संयन्त्र र नियमनको आवश्यकता रहेको उनले औंल्याएका छन् ।
ओलीको प्रतिबद्धता पत्रमा राजनीतिक दृष्टिकोणलाई प्रस्ट पार्दै नेपालमा ‘स्टन्टबाजी’ र ’पपुलिस्ट’ (लोकरिझ्याँइ) गर्ने प्रवृत्तिको कडा आलोचना गरेका छन् । कुनै निश्चित दर्शन, नीति र कार्यक्रमविना केवल चर्का र देखावटी नाराको भरमा जनतालाई भ्रममा पार्ने शक्तिले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन खोजेको ओलीको दाबी छ ।
उनको प्रतिबद्धतापत्र सोही क्षेत्रका रास्वपाका उम्मेदवार बालेन शाहप्रति लक्षित देखिएको छ । बालेनलाई एमालेले फेसबुके भन्दै आलोचना गर्ने गरेको छ ।
ओलीले नै अगाडि सारेको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को संकल्पलाई केवल नारा मात्र नभई एक वृहत् राष्ट्रिय कार्यक्रमको रूपमा व्याख्या गर्दै विगतमा भएका राम्रा कामको संरक्षण र अधुरा रहेका कामको जिम्मेवारी लिने अठोट प्रतिबद्धतापत्रमा गरिएको छ ।
२०७४ को निर्वाचनपछि आफ्नो नेतृत्वमा बनेको सरकारले पूर्वाधार विकासको इतिहासमा फड्को मारेको तर आन्तरिक र बाह्य षड्यन्त्रका कारण सरकार विघटन हुँदा मुलुकले क्षति ब्यहोर्नुपरेको ओलीले बताएका छन् ।
झापा ५ को स्थानीय विकासका लागि प्रतिबद्धतापत्रमा ४२ वटा मुख्य एजेन्डा समेटिएका छन् । जसमा अधुरा रहेका ठूला आयोजनालाई पूर्णता दिने विषयलाई प्रमुखता दिइएको छ ।
नेपाल–चीन मैत्री औद्योगिक पार्क, दमकको बहुचर्चित भ्यूटावर (बिजनेस टावर), मदन भण्डारी रंगशाला र कमल गाउँपालिकाको आदिवासी रंगशालाजस्ता गौरवका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
यी आयोजनाले स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र झापालाई आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै हुलाकी रामार्गअन्तर्गत माई नदीको पुल र रतुवा, मावा, कमल खोलाका तटबन्धनका कामलाई तीव्रता दिने पनि उनले जनाएका छन् ।
कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि ओलीले किसानलाई रासायनिक मलको परनिर्भरताबाट मुक्त गराउन यस क्षेत्रमा आफ्नै ‘जैविक मल कारखाना’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्दै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएको उनले जनाएका छन् । ‘रतुवामाई वृक्षारोपण आयोजना’ अन्तर्गतको वन क्षेत्रमा आम्दानीमूलक फलफूलका बिरुवा लगाएर यस क्षेत्रलाई फलफूलको हब बनाउने योजना उनको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै, किसानका उत्पादनलाई सुरक्षित राख्न आवश्यक स्थानमा शीतभण्डार निर्माण गर्ने र उत्पादित सामग्रीको उचित बजारीकरणका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा वर्षौंदेखि लालपूर्जाविहीन रहेका भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिने ओलीले घोषणा गरेका छन् ।
आदिवासी, जनजाति, सन्थाल, दलित र मुस्लिम समुदायका नागरिकको जीवनस्तर उकास्न विशेष कार्यक्रम ल्याइने र ‘जनता आवास’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने बताइएको छ ।
प्रत्येक घरधुरीमा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पुर्याउने र शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई भौतिक र शैक्षिक रूपमा सक्षम बनाउने संकल्प पनि यस पत्रमा छ । दमक, कमल र गौरादह नगर अस्पतालका साथै गौरीगञ्ज अस्पतालको स्तरवृद्धि गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
पर्यटन र पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि ओलीले नयाँ गन्तव्यको परिकल्पना गरेका छन् । दमकमा रहेको विज्ञान पार्क इन्द्रेणी ताल र पशुपति सिमसारलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने योजना छ ।
कमल गाउँपालिकाको साधु होलीलाई नमूना सिमसार र वाल्मीकी आश्रमलाई सांस्कृतिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने कुरालाई महत्त्व दिइएको छ । गौरीगञ्ज बजारमा ‘स्मार्ट सिटी’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र दमक तथा गौरादह बजारलाई आधुनिकीकरण गर्ने सोचले यस क्षेत्रको सहरी विकासमा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सवालमा एमालेले ‘शून्य सहनशीलता’को नीति अपनाउने र केवल नारामा मात्र सीमित नभई ठोस कार्यक्रमका साथ भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
