गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनले देशको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पार्‍यो । उक्त आन्दोलनबाट ८४ अर्ब ४५ करोडभन्दा बढीको भौतिक क्षति भएको अध्ययन समितिको रिपोर्टले देखाएको छ । 

त्यसमा पनि ३३ अर्ब बढीको मात्रै निजी क्षेत्रमा क्षति भएको थियो । आन्दोलनपछि निजी क्षेत्रको मनोबलमा ठूलो धक्का लागेको छ । जसले गर्दा देशमा नयाँ लगानी भित्र्याउन चुनौती बनेको छ ।

निजी क्षेत्रमा भएको आक्रमण र राजनीतिक अस्थिरताले जताततै बनाएको डरको माहोल अहिलेसम्म यथावत् रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । जसले गर्दा आर्थिक गतिविधि सुस्त भइरहेको छ । आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारको जगमा आन्तरिक व्यापार व्यवसाय सामान्य अवस्थामा फर्किएको छ । तर, व्यापार व्यवसायमा सुधार र लगानीकर्तामा उत्साह भने देखिएको छैन ।

चुनावबाट करिब दुई तिहाइ नजिक रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अब सरकारको नेतृत्व गर्नेछ । यस्तो अवस्थामा अब बन्ने सरकारलाई अवसरसँगै चुनौती रहेको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि देशमा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसकेको र अर्थतन्त्र सुस्ताएको अर्थशास्त्री डा.जितेन्द्र उपाध्याय बताउँछन् ।

‘निर्वाचनअघि सबैतिरको माहोल शान्त थियो । आर्थिक गतिविधिहरू पनि राम्रो भइरहेको थिएन । जेनजी आन्दोलनपछि आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान हुन नसकेको अवस्था थियो र अझै पनि त्यो यथावत् छ । यद्यपि केही सुधार भइरहेको छ । निर्वाचनबाट केही आशा गर्न सकिन्छ । करिब करिब एउटा स्थिर सरकार बन्छ भन्ने देखिएको छ । जुन राम्रो पनि हो’, उनले भने । 

अब निर्वाचनपछि बन्ने सरकारको नीति र दृष्टिकोणले देशको अर्थतन्त्रले लिने गति निर्धारण गर्ने डा. उपाध्याय बताउँछन् । बहुमतसहित बन्न लागेको सरकारले अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न सक्ने क्षता राखेको उनको भनाइ छ ।

‘अर्थतन्त्र चलायमान र आर्थिक गतिविधि राम्रो हुनका लागि राजनीतिक स्थिरता हुनुपर्छ । तर, राजनीतिक परिपक्वता र अनुभव पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जसले विश्वासको वातावरण बनाउनका लागि अहम् भूमिका निर्वाह गर्छ’, उनले भने, ‘अहिले बहुमतको नजिक रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग त्यसको कमी छ जस्तो लाग्छ । यद्यपि आँट, विश्वास र युवाहरूको जोस छ । अब नयाँ शक्तिले प्रत्येक क्षेत्रका विज्ञलाई समेटेर समस्या पहिचान गरी समाधान गर्नुपर्छ । यसका लागि हाम्रा वास्तविक धरातल बुझेका विज्ञदेखि सबैलाई समान रूपमा एकैसाथ लगेर जानुपर्ने चुनौती छ ।’

उनका अनुसार यसका साथै भूराजनीतिलाई पनि मिलाएर लैजानुपर्ने हुन्छ । एकातिर चीनसँगको सम्बन्ध, अर्कोतिर भारसँगको सम्बन्ध र पश्चिमसँगको सम्बन्ध र व्यापारको लागि कसरी हुन्छ कसैलाई असर नपर्ने गरी काम गर्नुपर्ने छ ।

‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनुका साथै वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नीति पनि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक छ । यसका साथै अहिले भइरहेकै कामलाई सुधार गरेर लैजाँदा मात्रै धेरै कुरा आफैं ठीक भइहाल्छ’, उनले भने,  ‘विशेषगरी जलविद्युत, कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई केन्द्र बनाएर जाने हो भने हामी आत्मनिर्भर  हुन्छौं । स्पष्ट आर्थिक मार्गचित्रसहित अगाडि बढिरहेको नयाँ सरकारलाई नीति, नियम र कानून फेर्ने पूर्ण बहुमत छ । त्यसैले राम्रो काम गर्न सक्ने अवसर छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको बहुमतले स्थिर सरकार दिने देखिएको र त्यसले मनोबल बढाएको अर्थविद् अनलराज भट्टराई बताउँछन् । नयाँ बन्ने सरकारले स्थिर सरकारको आधार तयार गरी निजी क्षेत्रका लागि कन्फिडेन्सको माहोल बनाएको उनको भनाइ छ ।

स्रोत व्यवस्थापनको ठूलो चुनौती रहेको भट्टराईको भनाइ छ । घोषणा गरिएका योजनाको कार्यान्वयनमा लागि सबैभन्दा ठूलो र मुख्य स्रोत व्यवस्थापन रहेको अर्थविद् भट्टराई बताउँछन् ।

‘कुनै पनि योजनाका लागि हामीसँग सीमित स्रोत छ । त्यसैले बजेटमा नै प्राथमिकीकरण गरेर जानुपर्छ । सरकारले मात्रै गरेर हुँदैन । निजी क्षेत्रको लगानी र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथै दातृ निकायहरूबाट ऋण  अथवा अनुदान, गैर आवासीय नेपालीको लगानी लगायतका विषयहरू छन्’, उनले भने । 

अर्थविद् भट्टराईले अर्थतन्त्रको आर्थिक रूपान्तरणका लागि खाका नै तयार गरेका छन् । उनको आर्थिक रूपान्तरण खाका अनुसार ७ देखि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर आगामी ५ वर्षमा हासिल गर्दै १० लाख उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । यसका साथै वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता घटाउने र संस्थागत सुदृढीकरण गर्नका लागि १० प्रमुख रणनीति छन् ।

उनका अनुसार पहिलो सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि एन्टीकरपसन अथ्योरिटी स्थापना गरी डिजिटल खरिद प्रणाली लागू गर्नुपर्ने छ ।

‘दोस्रो; युवा रोजगारी र मानव पुँजीका लागि स्टार्टअप कोष, प्राविधिक शिक्षा र पर्यटन, सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा जोड दिइनुपर्छ । तेस्रो; वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्न बैंकहरूको सुपरिवेक्षण बलियो बनाउने र पुँजी बजारको विकास गर्नुपर्छ’, उनले भने  ।

चौथोमा राजस्व सुधारका लागि करको दायरा बढाउने र सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने विषय छ । पाँचौं; पूर्वाधार र औद्योगिक रूपान्तरणबाट २५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन, राष्ट्रिय राजमार्गको आधुनिकीकरण र विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास गर्नका गर्नुपर्ने भट्टराई बताउँछन् । 

‘छैटौं; निर्यात विविधीकरण र रेमिट्यान्सको सही अनुगमन गर्नुपर्छ । सातौं; निजी क्षेत्र विकासका लागि व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया सरल बनाउने र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउने हो । आठौं कृषि आधुनिकीकरण गर्दा जलवायु–अनुकूल खेती र सिँचाइ विस्तार गर्न आवश्यक छ’, भट्टराई भन्छन्, ‘नवौं; सामाजिक सुरक्षाका लागि लक्षित वर्गलाई नगद हस्तान्तरण र स्वास्थ्य बीमा विस्तारमा जोड दिनुपर्छ । दसौँ; वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्नका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण एएमएल नियन्त्रण र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गर्ने हो भने सिस्टम नै सुधारिन्छ ।’