०७ साउन २०८३, बिहीबार
काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने ग्यासको अभाव भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।
नेपाल ल क्याम्पसमा बीएएलएलबी सातौं सेमेस्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू रोशन आउजी र विवेक चौधरीले नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ (२) बमोजिम उक्त रिट दर्ता गराएका हुन् ।
निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगम लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
गत माघको पहिलो हप्तादेखि नै बजारमा ग्यासको हाहाकार भए पनि आयल निगमले अभाव नरहेको दाबी गर्दै आएको तर वास्तविकतामा उपभोक्ता रित्तो सिलिन्डर लिएर पसल–पसल भौतारिनु परेको निवेदनमा उल्लेख छ ।
रिट निवेदनमा ग्यासको अभावले संविधानको धारा ३६ द्वारा प्रदत्त ‘खाद्य सम्बन्धी हक’ र धारा ४४ को ‘उपभोक्ताको हक’को गम्भीर उल्लंघन भएको जिकिर गरिएको छ ।
जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयको २०२४ को तथ्यांक अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका करिब ४५.६२ प्रतिशत मानिस खाना पकाउन एलपी ग्यासमा निर्भर रहेको सन्दर्भ जोड्दै निवेदकहरूले ग्यासमा पहुँच नहुनु भनेको नागरिकलाई खाद्य अधिकारबाट वञ्चित गर्नु सरह भएको तर्क गरेका छन् ।
निवेदनमा अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र भुपेन्द्रबहादुर तामाङ थिङ संलग्न मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तलाई समेत आधार मानिएको छ, जसले खाद्यमा पहुँचलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको अभिन्न अंग मानेको छ ।
निवेदकहरूले बजारमा तुरुन्त सहज रूपमा ग्यास उपलब्ध गराउन र आगामी दिनमा यस्तो समस्या दोहोरिन नदिन विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।
साथै, ग्यास अभावले नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्ने र अपूरणीय क्षति हुने सम्भावना रहेकाले तत्काल आपूर्ति सहज पार्न सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको छ ।
यो विषय सार्वजनिक महत्वको भएकाले यसलाई अग्राधिकार दिई न्याय निरूपण गर्न निवेदकहरूले अदालतसँग अनुरोध गरेका छन् ।
रिट निवेदनमा भोलि शुक्रबारका लागि पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।
