फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १८२ सीट जितेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) झण्डै दुईतिहाइ बहुमतनजिक पुगेको छ ।

प्रत्यक्षतर्फ १२५ सीट जितेको रास्वपाले समानुपातिकमा ५७ सीट प्राप्त गर्ने देखिएको छ । यो दुवै जोड्दा रास्वपालाई दुईतिहाइ बहुमतका लागि मात्र २ सीट अपुग हुन्छ ।

त्यसो त निवर्तमान शिक्षामन्त्री समेत रहेका महावीर पुनले रास्वपाकै सहयोगमा (स्वतन्त्र) चुनाव जितेका छन् । उनलाई साथमा लिँदा रास्वपालाई १ सीट अपुग हुने देखिन्छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी वा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमध्ये कुनै एकको साथ लिएर रास्वपाले सहजै दुईतिहाइ पुर्‍याउन सक्ने गणित छ ।

यस्तो अवस्थामा आमचासो छ, प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइले के गर्न सक्छ, के गर्न सक्दैन भन्ने ।

आउनुस्, संविधानका केस्रा-केस्रा केलाएर हेरौं ।

प्रतिनिधिसभामा सुनामी ल्याएको रास्वपाले गर्न सक्ने पहिलो काम हो– सहजै सरकार बनाउन सक्छ ।

संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

धारा ७६ को उपधारा (१) मा भनिएको छ–'राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।'

यसरी नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्दैन ।

कुनै एक दलको बहुमत नरहेको अवस्थामा धारा ७६ (२) र (३) को प्रधानमन्त्रीले चाहिँ विश्वासको मत लिनुपर्ने उपधारा (४) मा उल्लेख छ । ​

दोस्रो- बजेट बनाउन र पारित गर्न 

प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत रहेको सरकारले बजेट निर्माण गरेर सहजै पारित गर्न सक्छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय सभाको सहयोग नभए पनि खासै फरक पर्दैन ।

संविधानको धारा १११ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसको उपधारा २ ले भन्छ– प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको अर्थ विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ ।

राष्ट्रिय सभाले सो विधेयकमा छलफल गरी विधेयक प्राप्त गरेको पन्ध्र दिनभित्र कुनै सुझाव भए सुझावसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनु पर्छ । 

सुझावसहित फिर्ता पठाएको अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा त्यस्ता सुझाव समावेश गर्न बाध्य हुँदैन । उचित देखेका सुझाव मात्र समावेश गर्न सक्ने व्यवस्था उपधारा (३) मा छ ।

यदि राष्ट्रिय सभाले १५ दिनभित्र फिर्ता गरेन भने प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि सिधै राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सक्नेछ ।

तेस्रो, आफूले चाहेको ऐन/कानून बनाउन वा संशोधन गर्न 

प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ वा स्पष्ट बहुमत हुने पार्टीले आफूले चाहेको कानून बनाउन वा विद्यमान कानूनमा संशोधन गर्न सक्छ ।

कानून निर्माण वा संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभामा उत्पति हुने विधेयक त्यसको बहुमतले पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाउन सक्नेछ ।

राष्ट्रिय सभाले त्यस्तो विधेयक जस्ताको तस्तै वा संशोधनसहित पारित गर्न अथवा अस्वीकृत गरेर प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउन सक्छ । त्यसका लागि २ महिनाको समयसीमा हुन्छ ।

२ महिनाभित्र फिर्ता नपठाएमा प्रतिनिधिसभाले तत्काल कायम सदस्य संख्याको बहुमतले पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउन सक्छ ।

संशोधनसहित वा अस्वीकृत भएर फिर्ता आएको विधेयक पनि प्रतिनिधिसभाले आफूले पठाएकै स्वरूपमा वा उचित देखेका संशोधनसहित पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्न सक्छ ।

चौथो, पदीय आचरण अनुकूल काम नगरेमा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशदेखि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीसम्मलाई हटाउन

प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्चका न्यायाधीश वा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले पदीय आचरण अनुकूल व्यवहार नगरेमा उनीहरूलाई हटाउन पनि प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइले सक्छ ।

संविधानको धारा १०१ मा महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

धारा १०१ को उपधारा २ अनुसार प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सदस्यले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य तथा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । यस्तो महाभियोग प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइले पारित गर्न सक्छ ।

तर, आफ्नो मात्रै बलबुताले नयाँ राष्ट्रपति चुन्न सक्दैन ।

वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कार्यकालमा बाँकी नै छ । यदि अहिले नै राष्ट्रपति चुन्नु परेको भए पनि रास्वपाले प्रतिनिधिसभाको मात्र बलमा आफूले चाहेको राष्ट्रपति चयन गर्न सक्दैनथ्यो ।

राष्ट्रपति चयनका लागि प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेशसभाका सांसद मतदाता हुन्छन् । संघीय संसद र प्रदेश सभाका सदस्यको मतभार फरक हुन्छ । तर, पनि राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभामा उपस्थिति नरहेकाले प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुईतिहाइ सीट जिते पनि रास्वपाले मात्र चाहेर आफू अनुकूल राष्ट्रपति चुन्न सक्दैन ।

अबको प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग लिएर त्यहाँ पनि बलियो उपस्थिति जनाउन सकेको खण्डमा भने रास्वपाका लागि आफू अनुकूल राष्ट्रपति चयनको बाटो सहज हुनेछ ।

राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाएर हटाउन सक्दैन

प्रतिनिधिसभाको मात्र दुईतिहाइले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाएर हटाउन सक्दैन ।

संविधानको धारा १०१ मा महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसको उपधारा (१) अनुसार एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्न सके पनि त्यसलाई पारित गर्न संघीय संसद्का दुवै सदनको तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ चाहिन्छ ।

अर्थात्, प्रतिनिधिसभाको २७५ र राष्ट्रिय सभाको ५९ गरी ३३४ को दुईतिहाइ (कम्तीमा  २२३ सांसद)ले मात्र त्यस्तो महाभियोग पारित गर्न सक्छन् ।

प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ वा स्पष्ट बहुमत हुने दलले मात्र चाहेर संवैधानिक नियुक्ति गर्न सक्दैन ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिश संवैधानिक परिषदले गर्ने व्यवस्था छ ।

नेपालको संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य हुन्छन् ।

अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री र सभामुख सत्ता पक्षको हुनेछन् । उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यस्तोमा रास्वपाले कुनै स्वतन्त्र सांसद वा आफूलाई सहज हुने दलको उपसभामुख चुन्न सक्नेछ । त्यति गर्दा पनि जम्मा ३ मात्र हुन्छ ।

संवैधानिक परिषदमा बहुमतका लागि अबको सरकारलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता वा प्रधानन्यायाधीशको सहयोग चाहिने देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा रास्वपाले मात्र आफूअनुकूल नियुक्ति गर्न सक्दैन ।

त्यसो त, प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश सिफारिश गर्नु परेमा भने कानू नमन्त्री संवैधानिक परिषद् सदस्यको रूपमा रहन्छन्, जहाँ भने अबको सत्ता पक्षको बहुमत हुनेछ ।

संविधानको धारा १२९ को उपधारा २ मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने व्यवस्था छ ।