लोकतान्त्रिक इतिहासमा निर्वाचनलाई जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने प्रमुख माध्यमका रूपमा लिइन्छ। निर्वाचनले जनतालाई आफ्ना प्रतिनिधि चयन गर्ने अवसर मात्र दिएको हुँदैन, राष्ट्रको भविष्यको दिशा पनि निर्धारण गर्ने सामर्थ्य राख्दछ। तर नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पटक–पटक देखिएको एउटा रोचक तथ्य के हो भने, जनताले कहिलेकाहीँ कुनै दललाई अत्यधिक बहुमत दिए पनि राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सकेन।

वि.सं. २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापना भएदेखि २०८२ सालको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा नेपालले अनेक प्रकारका राजनीतिक उतारचढाव पार गरिसकेको छ। निरंकुश राणाशासनको अन्त्य, पञ्चायती व्यवस्थाको उदय र पतन, बहुदलीय लोकतन्त्रको पुन:स्थापना, सशस्त्र द्वन्द्व, गणतन्त्रको स्थापना र संघीय शासन प्रणालीसम्म आइपुग्दा पनि नेपालको राजनीति निरन्तर परिवर्तनको प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको छ। वास्तवमा, यी सबै परिवर्तनहरू लोकतन्त्रको विस्तार, नागरिक अधिकार सुनिश्चितता र देशको समृद्धिका लागि गरिएका भए तापनि अपेक्षाकृत परिणाम भने आजसम्म प्राप्त हुन सकेको छैन। विशेष गरी जनताले दिएको स्पष्ट बहुमत वा झण्डै दुईतिहाइ जनादेशसमेत दीर्घकालीन स्थायित्वमा रूपान्तरण हुन नसक्नु नेपाली राजनीतिक इतिहासमा लोकतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ।

१०३ वर्ष लामो जहानियाँ राणाशासनको अन्त्यपछि २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना हुँदा नेपाली जनतामा शान्ति, विकास र समृद्धिको ठूलो आशा जागेको थियो। तर प्रजातन्त्र स्थापना भए पनि पहिलो संसदीय निर्वाचन भने वि.सं. २०१५ सालमा मात्र सम्पन्न हुनुमा अन्तरिम सरकारहरूको निरन्तर परिवर्तन, व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनीतिक दलहरूबीच सत्ता साझेदारीका विषयमा मतभेद तथा संविधान निर्माण प्रक्रियाको ढिलाइ कारक तत्व थिए। यसबाहेक, राष्ट्रिय स्तरको निर्वाचन सञ्चालन गर्न प्रशासनिक तयारी पनि आवश्यक थियो– मतदाता सूची तयार पार्ने, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने र निर्वाचन आयोगको संस्थागत संरचना विकास गर्ने कार्यहरूमा समय लाग्नु स्वाभाविक थियो। त्यसैले प्रजातन्त्रको स्थापना र पहिलो संसदीय निर्वाचनबीचको आठ वर्षको अन्तराललाई नेपालको प्रारम्भिक लोकतान्त्रिक अभ्यासका चुनौतीहरूको प्रतिबिम्बका रूपमा लिन सकिन्छ।

जे होस्, २०१५ सालमा निर्वाचन सम्पन्न भयो जसमा नेपाली कांग्रेसले १०९ सिटमध्ये ७४ सिट जित्दै स्पष्ट बहुमत प्राप्त ग‍र्यो। त्यसपछि बीपी कोइराला नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बने। जनताले लोकतान्त्रिक शासनप्रणालीमार्फत विकास र स्थायित्वको आशा गरेका थिए। तर सरकार गठन भएको करिब १८ महिनामै २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरी संसद् विघटन गरेर शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएर पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे। यस घटनाले नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई गम्भीर क्षति पुर्‍यायो। त्यसपछि करिब तीन दशकसम्म देश निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थामा चल्यो।

वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भई नेपालमा बहुदलीय लोकतन्त्र पुन:स्थापित गरियो। त्यसपछि २०४८ सालमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले २०५ सिटमध्ये ११० सिट जित्दै स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्‍यो। यसपटक गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने। कांग्रेस सरकारले आर्थिक उदारीकरण, निजी क्षेत्रको विकास तथा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू सुदृढ गर्ने प्रयास सुरु गरेपछि जनतामा लोकतन्त्रप्रति नयाँ आशा र उत्साह जागृत भएको थियो। उद्योग, बैंकिङ र निजी लगानीका क्षेत्रमा केही सकारात्मक पहलहरू गरिए। तर पार्टीभित्रको गुटबन्दी, आन्तरिक सत्ता संघर्ष र राजनीतिक अस्थिरताले सरकारलाई दीर्घकालीन रूपमा काम गर्न दिएनन्। करिब साढे ३ वर्षमै सरकार ढल्यो र सरकार परिवर्तनको शृङ्खला सुरु भयो, यसले लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वासमा कुठाराघात गर्‍यो जसले जनतामा निराशा उत्पन्न गरायो।

त्यसपछि वि.सं. २०५६ सालको निर्वाचनमा सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरी नेपाली कांग्रेस चुनावी मैदानमा उत्रियो। फलस्वरूप कांग्रेसले २०५ सिटमध्ये १११ सिट प्राप्त गर्‍यो र कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बहुमतीय सरकार गठन भयो। भट्टराई प्रधानमन्त्री बने तर पार्टीभित्रको अन्तरविवादका कारण १०० दिन नबित्दै उनी पदबाट हट्न बाध्य बनाइए। त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पुन: सरकारको नेतृत्व गरेका थिए। त्यतिबेला देशमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व चर्किंदै थियो। माओवादी विद्रोह दबाउनका लागि सेना परिचालन गर्ने विषयमा दरबार र सरकारबीच गम्भीर मतभेद उत्पन्न भयो, जसका कारण २०५८ सालमा गिरिजाप्रसादले राजीनामा दिए। त्यसपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने, तर संकटकाल थप्ने–नथप्ने विषयमा राजनीतिक विवाद बढ्न गयो। यसले गर्दा देउवाले पनि कार्यकाल पूरा नगर्दै संसद् विघटनको सिफारिस गरे र राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कु’ गरेर प्रत्यक्ष शासन गर्न थाले। यस घटनाले राजा र दलहरूबीच झन् ठूलो खाडल बनायो र देश गम्भीर राजनीतिक संकटतर्फ धकेलियो। यसैकारण दलहरूले एकता गरी राजाविरुद्ध लड्नका लागि जनआन्दोलनको जग बन्दै गयो।

वि.सं. २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो। त्यसपछि २०६४ सालमा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा सशस्त्र द्वन्द्वबाट खुला राजनीतिमा आएको नेकपा (माओवादी) सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा उदायो। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बने। अब जनताले नयाँ राजनीतिक युग सुरु हुने अपेक्षा गरेका थिए, तर सेनापति हटाउने निर्णयलाई लिएर दलहरूबीच उत्पन्न विवादका कारण उनको सरकार पनि करिब नौ महिनामै ढल्यो। त्यसपछि विभिन्न गठबन्धन सरकारहरू बने तापनि स्थिरता कायम हुन सकेन।

२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा पहिलो संघीय निर्वाचन सम्पन्न भयो। त्यस निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको वाम गठबन्धनले २७५ सिटमध्ये १७४ सिटमा विजय हासिल गरी प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्‍यो। त्यसपछि एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो र केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। यस पटक बनेको सरकारबाट जनताले अब त पक्कै पनि राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास, सुशासन र दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने ठूलो अपेक्षा गरेका थिए। तर यति ठूलो बहुमत हुँदाहुँदै पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद, नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा र सत्ता संघर्ष बढ्दै गयो, जसका कारण सरकार टिक्न सकेन। अन्ततः पार्टी विभाजन र संसद् विघटनसम्मको अवस्था सिर्जना भयो, जसले जनतामा पुन: निराशा बढाइदियो।

यसरी नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई अध्ययन गर्दा छर्लङ्ग हुन्छ कि जनताले पटक–पटक स्पष्ट जनादेश दिए तापनि राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई स्थिर शासन र दीर्घकालीन नीतिगत सुधारका लागि पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न सकेनन्। यसको मुख्य कारण दलहरूबीचको असहयोग, पार्टीभित्रको गुटबन्दी, व्यक्तिकेन्द्रित नेतृत्व शैली र सत्तामुखी राजनीति हो। नीति तथा कार्यक्रमभन्दा नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा र शक्ति संघर्ष हावी हुँदा सरकारहरू कमजोर भई विघटन हुन पुगेका थिए। यसको प्रत्यक्ष असर विकास योजनाहरूमा परेको छ, जसका कारण दीर्घकालीन परियोजनाहरू अधुरै रहने र शासन प्रणालीप्रति जनताले विश्वास गर्ने ठाउँ नरहेको हो। यो कुरा हामीले कहिले बुझ्ने?

तर एउटा मननयोग्य कुराचाहिँ विभिन्न संकट र राजनीतिक उतारचढावका बाबजुद पनि देशले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत संरचना निर्माण गर्न सफल भएको छ। संविधान निर्माण, नियमित निर्वाचन, संघीय संरचनाको कार्यान्वयन र स्थानीय तहको सुदृढीकरण जस्ता उपलब्धिहरूले लोकतन्त्रलाई संस्थागत बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। यी कुराहरूमा केही आवश्यक सुधार गरी चुस्त, छिटो र छरितो बनाउनुपर्ने बाध्यता छ।

अबको प्रमुख चुनौती भनेको नेपालको लोकतान्त्रिक संरचनालाई स्थायित्व र प्रभावकारितामा रूपान्तरण गर्नु हो। विगतका अनुभवहरूले देखाएका छन् कि केवल निर्वाचन सम्पन्न हुनु मात्र लोकतन्त्रको सफलता होइन रहेछ, बरु त्यसबाट प्राप्त जनादेशलाई सुशासन र दीर्घकालीन नीतिगत सुधारमा रूपान्तरण गर्न सक्नु नै लोकतन्त्रको वास्तविक सफलता हुनेछ। त्यसका लागि राजनीतिक दलहरूले विगतका कमजोरीहरूबाट पाठ सिक्दै आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन, नीति–आधारित राजनीति गर्न र व्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। जनताको विश्वास लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो। राजनीतिक नेतृत्वले यस विश्वासलाई जोगाउन सकेन भने लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधार कमजोर हुन जान्छ। जनताको धैर्यको बाँध टुट्यो भने राज्यसत्तालाई उखेलेर किनारा लगाउन सक्छ भन्ने कुरा पनि त छर्लङ्ग भइसकेको छ।

नेपाली जनताले २०८२ को निर्वाचनबाट रास्वपालाई दुईतिहाइको मतसहित फेरि एक पटक आफ्नो भविष्य निर्धारण गर्ने अवसर दिएका छन्। विगतका राजनीतिक अस्थिरता, सरकार परिवर्तन र अधुरा विकासका योजनाहरू सबै अब सुशासन, नागरिक हित र देशको समृद्धि ल्याउनेतर्फ अघि बढ्न सरकारको जिम्मा रास्वपालाई दिएका छन्। त्यसैले नयाँ सरकार र अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि जनताको अपेक्षालाई केन्द्रमा राख्दै राजनीतिक शक्ति संघर्षभन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिन सके भने नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रा अझ परिपक्व र सुदृढ बन्न सक्नेछ।

२०८२ को निर्वाचनबाट जनताले विशेष गरी तीनवटा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको अपेक्षा गरेका छन्। पहिलो, राजनीतिक स्थिरता: बारम्बार सरकार परिवर्तन, दलहरूबीचको गठबन्धन राजनीति र आन्तरिक किचलोबाट आजित भएका नागरिकहरू अब स्थिर, सक्षम र दीर्घकालीन नीति लागू गर्न सक्ने सरकार चाहन्छन्, जुन प्राप्त भइसकेको छ। दोस्रो, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण: सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग, अनियमितता, दण्डहीनता र प्रशासनिक अपारदर्शिताका कारण जनतामा व्यापक असन्तोष देखिएको हो। त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्ने, पारदर्शिता कायम गर्ने र कानुनको शासनलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने नेतृत्वको खोजी बढिरहेको हो। तेस्रो, आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जना: ठूलो संख्यामा युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा देशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, उत्पादन र लगानी बढाउने तथा आर्थिक अवसर विस्तार गर्ने नीतिहरू अत्यन्त आवश्यक भइसकेका छन्।

यसका साथै, नयाँ पुस्ता अर्थात् 'जेन–जी' को राजनीतिक चेतना र सक्रियताले पनि २०८२ को निर्वाचनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। डिजिटल युगमा हुर्किएको यो पुस्ताले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र प्रभावकारी शासनको माग अघि सारिसकेको छ। सामाजिक सञ्जाल, नागरिक अभियान र सार्वजनिक बहसका माध्यमबाट उनीहरूले राजनीतिक दलहरूलाई जवाफदेही बनाउन प्रयास गरिरहेका छन्। यसले नेपाली लोकतन्त्रमा नागरिक सहभागिताको नयाँ आयाम थपेको छ।

यसरी हेर्दा २०८२ को निर्वाचन केवल सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया मात्र नभई नेपाली लोकतन्त्रलाई अझ परिपक्व बनाउने अवसर पनि हो भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन। यदि राजनीतिक नेतृत्वले जनताको विश्वासलाई सम्मान गर्दै स्थिर शासन, सुशासन र आर्थिक विकासतर्फ ठोस कदम चाल्न सके भने नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रा सुदृढ हुने निश्चित छ।

अन्तमा, नेपाली इतिहासको राजनीतिक कालखण्डमा सम्पन्न भएका निर्वाचनहरूले जनताको लोकतन्त्रप्रतिको दृढ विश्वास र आशालाई फेरि अभिव्यक्त गरेका छन्। राजनीतिक दलभित्रको गुटबन्दी, सत्ता संघर्ष र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण विगतका सरकारहरूले जनताको मतको पूर्ण सम्मान गर्न सकेनन्। नागरिकले बारम्बार धोका पाए तापनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रतिको जनविश्वास अझै समाप्त भएको छैन। अहिले नागरिक चेतना बढेको छ, युवापुस्ता राजनीतिमा प्रतिबद्धताका साथ अघि आएको छ। सुशासनप्रतिको माग बलियो भएको छ। यही कारण २०८२ को निर्वाचनको परिणामलाई विगतका कमजोरी सुधार्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्दछ। यदि बालेन सरकारले दलगत तथा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय हित, पारदर्शिता र स्थायित्वलाई प्राथमिकता दियो भने जनताको जनादेश निश्चय नै सार्थक बन्नेछ। नागरिकले अब बहुमतीय सरकारबाट विकास, सुशासन र आर्थिक समृद्धिको नयाँ अध्याय सुरु हुने अपेक्षा राखेका छन्।