३० असार २०८३, मंगलबार
सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियानले सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकको तलब मासिक २ लाख पुर्याउन सरकारसँग प्रस्ताव गरेको छ ।
सरकारी कर्मचारीलाई कल्याणकारी कोषमार्फत् शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको व्यवस्था गर्न पनि अभियानले माग गरेको छ।
सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान २०८२ ले बालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतृत्वमा बन्दै गरेको सरकारलाई दिएको सुधारको खाकामा सरकारी चिकित्सकको तलब २ लाख पुर्याउन प्रस्ताव गरेको हो । अहिले सरकारी चिकित्सकको तलब अन्य कर्मचारी सरह छ ।
‘कुनै पदको कर्मचारीको लागि तलब निर्धारण गर्दा उक्त पदका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता अध्ययन गर्न लाग्ने लागत र सेवाको विशिष्टीकरणलाई आधार मानी निर्धारण गर्ने । (जस्तै; एउटा विशेषज्ञ चिकित्सकको न्यूनतम तलब तलब २,००,००० हुनुपर्ने) सुधारको खाकामा उल्लेख छ ।
अभियानले राज्यकोषबाट तलब खाने कर्मचारीलाई कल्याणकारी कोषमार्फत् शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।
‘सुरक्षा निकायको जस्तै निजामती कर्मचारीहरूको लागि छुट्टै कल्याणकारी कोष स्थापना गरी कर्मचारी एवं निजका परिवारका सदस्यहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा र आवासको व्यवस्थापन गर्ने ’ खाकामा उल्लेख छ ।
अभियानका संयोजक गणेश घिमिरेले मंगलबार एक विज्ञप्तिमार्फत् नयाँ सरकारलाई सफल बनाउन कर्मचारी प्रशासनको व्यापक सुधार गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि यो अभियान शुरू भएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस्-
सिंहदरबारलाई ‘माछा बजार’जस्तो बन्न नदिन सांसदसँग सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियानको आह्वान
