२८ जेठ २०८३, बिहीबार
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रणसहित १५ ऐन खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
शुक्रबार अर्थमन्त्रीका रूपमा पदभार ग्रहण गरेलगत्तै वाग्लेले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन अनुसार ऐनहरू हटाउने निर्णय गरेका हुन् ।
खारेज गर्न लागिएका ऐनहरूमा आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, निजी वन जंगल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ छन् ।
यसैगरी, क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९, विर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६, विर्तावालले विर्तामा रकम लगाइ–लिन खान नपाउने ऐन, २०१५, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ पनि खारेजीमा पर्ने भएका छन् ।
नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४, प्रादेशिक विकास योजना (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन, २०१३, निकासी–पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४ तथा वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ पनि सो सूचीमा रहेका छन् ।
निर्णयबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर त्यहाँबाट पारित भएपछि यी ऐनहरू खारेज हुनेछन् ।
पदभार ग्रहणपछि वाग्लेले ३ वटा बुँदामा विभिन्न निर्णय गरेका थिए ।
यी हुन्, तीन निर्णय:
१. ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ तत्काल तयार गर्दै निर्वाचन वाचा कार्यान्वयनको १०० दिने अर्धवार्षिक र वार्षिक कार्ययोजना बनाउने ।
२. उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को प्रतिवेदनमा सिफारिस भएको राजस्व अनुसन्धान विभागलगायत १५ वटा ऐन खारेज गर्ने।
३. निजी उद्यम व्यवसाय सुरक्षा एवं प्रवर्द्धन र ठूला विकास आयोजना सहजीकरण लगायत नयाँ विधेयक वा तिनको संशोधनको प्राथमिकीकरण तय गर्दै वृहत् आर्थिक-कानूनी सुधारको मार्गचित्र बनाउने ।
वाग्ले वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहपछिको वरीयताका मन्त्री हुन् । उनी तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित भएका थिए ।
