सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ‘हाइप्रोफाइल’ नेता पक्राउ परेको विषयमा सामान्य छलफलसमेत भएन। जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेको छ। उक्त पक्राउपश्चात् नेकपा एमाले सडक संघर्षमा छ। यो विषयमा आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सामान्य स्तरबाट पनि छलफल नभएको एक मन्त्रीले लोकान्तरलाई जानकारी दिए।

‘कसैले कुरै उठाएन। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले पनि यसबारे बोल्नुभएन,’ ती मन्त्रीले भने।

आजको बैठकमा मन्त्रीहरूले आ-आफ्नो मन्त्रालय र कामबारे बोलेको ती मन्त्रीले बताए। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले पनि भटाभट काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए। तर, देशमा पूर्व हाइप्रोफाइल नेताहरू पक्राउ परेको र अब थप रणनीति के हुने भन्ने विषयमा प्रम शाह मात्र होइन, गृहमन्त्री सुधन गुरुले पनि जानकारी नगराएको ती मन्त्रीले बताए। 

यत्रो देशभर चर्चाको विषय पनि छलफल भएन भन्ने लोकान्तरको प्रश्नमा ती मन्त्रीले भने– ‘रणनीतिक विषय भएकाले पनि हुन सक्छ। तर, जसरी प्रश्न तपाईंले सोध्नुभएको छ, त्यसअनुसार अलिकति पनि छलफल भएन।’

काठमाडौं जिल्ला अदालतले पूर्व प्रम ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ। आज मात्रै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ। सडकमा एमाले नेता-कार्यकर्ता उत्रिएका छन्। त्यसैले यी विषय क्याबिनेट बैठकमा भने एजेन्डा नबनेको ती मन्त्रीले लोकान्तरसँगको संवादमा दाबी गरे।

प्रवक्ताले सोधे– भदौ २४ को घटनामा के रेस्पोन्ड गर्ने?

बैठकमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले भने केही जिज्ञासा राखेका थिए। उनले २४ भदौको घटनामा आमसञ्चार माध्यममा उठ्ने प्रश्नमा के जवाफ दिने भन्दै प्रश्न गरेका थिए।

ती मन्त्रीका अनुसार मन्त्री पोखरेलले विषय उठान गरेपछि २४ भदौबारे के गर्ने भन्ने सामान्य छलफल भएको थियो।

‘२४ भदौमा देशका संरचनामा भएको आक्रमणलाई कसरी रेस्पोन्ड गर्ने भनेर प्रवक्ताज्यूले प्रधानमन्त्रीसँग सोध्नुभयो,’ ती मन्त्रीले भने, ‘यसबारे चाहिँ केही छलफल भयो।’

जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले २४ भदौको विषयमा आफू, गृहमन्त्री तथा अन्य कसैले पनि धारणा बनाइनसकेको स्पष्ट पारेका थिए। साथै यस विषयलाई छलफल गर्दै अघि बढ्ने र अध्ययन गर्नुपर्ने गरी अघि बढ्ने भनाइ प्रम शाहको रहेको ती मन्त्रीले बताए।

‘यस विषयमा धारणा बनिसकेको छैन। छलफल गर्दै जाऔँ भन्नुभयो,’ ती मन्त्रीले थपे, ‘त्यस्तो केही अपिनियन बनिसकेको छैन भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो।’

आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १९ चैतमा संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन बोलाउने गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। सोहीअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार बस्ने गरी अधिवेशन आह्वान गरिसकेका छन्। यस्तै बैठकले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न प्रधानमन्त्री बालेन शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।