२६ जेठ २०८३, मंगलबार
अब सरकारी कार्यालयमा कुनै अनियमितता वा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको पाइएमा प्रारम्भिक रूपमा कार्यालय प्रमुखलाई नै जिम्मेवार बनाइने भएको छ ।
कुनै पनि मन्त्रालय, आयोग, विभाग, कार्यालय वा निकायमा भ्रष्टाचार वा अनियमितता भएमा सरकारले प्रारम्भिक रूपमा कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने तयारी गरेको हो ।
मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले गत चैत १९ गते सबै मन्त्रालय, आयोग, कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै उक्त कुरा उल्लेख गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई समेत बोधार्थ गर्दै गरेको परिपत्रले सार्वजनिक प्रशासनमा एक किसिमको खैलाबैला मच्चिएको छ ।
सरकारी कार्यालयहरूमा खास गरी सेवा प्रवाहमा हुने गरेको ढिलासुस्ती, मोलमोलाहिजा तथा अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न उक्त एक्सन लिन लागिएको हो ।
मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल शासकीय प्रबर्द्धनका लागि कार्यालय प्रमुखहरूलाई जिम्मेवार बनाउन 'सो एक्सन' लिन लागिएको बताउँछन् ।
कार्यालय प्रमुखहरू आफ्नो 'बिजनेस प्रोसेस'मा जिम्मेवार हुनैपर्ने उनको कथन छ ।
कुनै कार्यालयमा भ्रष्टाचार भयो भने कार्यालय प्रमुखलाई सचेत गराउने आशयले उक्त परिपत्र गरिएको भएपनि आवश्यक परे कार्यालय प्रमुखलाई विभागीय कारबाही पनि हुन सक्ने उनले खुलाए ।
नागरिकले सेवा पाउने बेलामा कुनै किसिमको मोलमोलाहिजा हुन नहुने र कार्यालय प्रमुखहरू आफ्नो कामप्रति सचेत भएर प्रोएक्टिभ हुनै पर्ने उनको कथन छ ।
खासगरी बढी जनसम्पर्क हुने कार्यालयहरूमा कर्मचारीहरूले समयमा सेवा नदिने, ढिलासुस्ती गर्ने, विभिन्न बहानामा काम नगरिदिने जनगुनासो बढ्दै गएको छ ।
नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, यातायात कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नगरपालिकादेखि गाउँपालिकाको कार्यालय होस् वा वडा कार्यालयसम्म जनतालाई अनावश्यक दु:ख दिने गरेको जनगुनासो बढ्दो छ ।
मुख्यसचिवको उक्त परिपत्रका विषयमा कर्मचारी प्रशासनमा फरक-फरक मत देखिएको छ ।
कतिपयले सार्वजनिक प्रशासन धेरै नै लापरवाह भएको हुनाले यो कदम ठीक भएको भनिरहेका छन् ।
अर्कोतर्फ कुनै कर्मचारीले गरेको बदमासीका कारण कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउँदा कुनै पनि कार्यालय प्रमुखले काम नै गर्न नसक्ने आवाज पनि उठिरहेको छ ।
सार्वजनिक प्रशासन रुपान्तरण अभियान,२०८२ का संयोजक गणेश घिमिरेले भने यसलाई अत्यन्त सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । यो कुरा आफूहरूले पहिल्यैदेखि उठाउँदै आएको उनले बताए ।
कार्यालय प्रमुखहरूलाई रिसोर्स र अधिकारको हिसाबले सक्षम पनि बनाउने र उसलाई जिम्मेवार पनि बनाउने कुरा स्वागतयोग्य भएको उनको कथन छ ।
तर, लोक सेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली भने कार्यालय प्रमुखलाई सिधै जिम्मेवार बनाउने कुरा 'प्राक्टिकल' नहुने बताउँछन् । कार्यालय प्रमुखहरू स्वयं सजग होऊन् भनेर 'एकाउन्टेबल' बनाउन खोजिएको हुनसक्ने उनको बुझाइ छ ।
एकाउन्टेबल हुनु र रेस्पोन्सिबल हुनु फरक कुरा भएको उनले बताए । रेस्पोन्सिबल पर्सन ब्लेम वर्दिनेस हुन्छ, उसलाई कारबाही हुन्छ । तर, एकाउन्टेबल मान्छेलाई कारबाही गर्न सकिँदैन । त्यस्ता मानिसलाई कारबाही गर्न कानूनीरूपमा पनि नमिल्ने उनको जिकिर छ । मुख्यसचिवले कार्यालय प्रमुखहरूलाई सक ट्रिटमेन्ट भने दिन खोजेको उनी बताउँछन् ।
त्रसित मानसिकतामा रहेको कर्मचारीहरूलाई 'ब्युरोक्र्याट ब्यासिङ' अर्थात तर्साएरभन्दा पनि मोटिभेट गरेर काम लिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
'फूलमा माहुरी झुम्मिएको' जस्तो काममा झुम्मिऊन् भन्ने किसिमले मोटिभेट गरेर काम लिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
त्यसैगरी, पूर्वमुख्य सचिव शंकरदास बैरागी सरकारले कार्यालय प्रमुखहरूलाई जिम्मेवार बनाउन खोजेको हुनसक्ने बताउँछन् ।
कार्यालय प्रमुखहरूलाई बढी चनाखो हुन, सुपरभिजन गर्न तथा कन्ट्रोल गर्न सक्रियता बढाउने उद्देश्यले परिपत्र गरिएको हुनसक्ने उनले बताए ।
अहिलेको एक्सन सफा मन राखेर र यसरी लैजाऊँ भन्ने कुराले ड्राइभ भएको उनको कथन छ ।
अब तल पनि सबै कर्मचारीहरूले आत्मसात गरिदिए भने कार्यान्वयन सम्भव रहेको उनले बताए ।
लामो समयसम्म विभिन्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला आधिकारीको रूपमा काम गरिसकेका पूर्व सहसचिव प्रदीपराज कणेलले पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।
कार्यालय प्रमुखलाई नै जिम्मेवारी तुल्याइदियो भने अरू कर्मचारीहरू आफ्नो जवाफदेहिताबाट विचलित हुने अवस्थाबाट धेरै हदसम्म मुक्ति मिल्ने उनी बताउँछन् ।
त्यसो हुँदा मातहतका कर्मचारीलाई आवश्यक कारबाही गर्न कार्यालय प्रमुखलाई सहज हुने हुनाले पनि उक्त एक्सन व्यवहारमा सम्भव रहेको उनको कथन छ ।
मुख्यसचिवले गरेको परिपत्र अहिले बल्ल कार्यान्वयनको चरणमा गएको छ । यसको नतिजा के आउँछ, त्यो भने भविष्यले नै देखाउनेछ ।
हेर्नुहोस् भिडियो :
