कोशी प्रदेशका सहकारी पीडितले एक सहकारीबाट झण्डै १७ महिना लामो अन्योलपछि बचत फिर्ता पाउन थालेका छन् । 

प्रदेश सरकारले गठन गरेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले साना बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा शुरू गरेको हो । 

सुनसरीको इटहरीस्थित अम्बे–कोशी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन लागेका हुन् ।

कोशी प्रदेश सरकारले २०८१ मंसिर १८ गते प्रदेश मातहत रहेका तर आर्थिक संकटमा फसेका सहकारीहरूको व्यवस्थापन र बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्नका लागि एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

सोही दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वरिष्ठ अधिवक्ता भरतबहादुर थापाको अध्यक्षतामा ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ गठन गरेको थियो, जसमा धनप्रसाद शिवाकोटी र जीवन काफ्लेलाई सदस्यका रूपमा जिम्मेवारी दिइएको थियो ।  २०८१ पुस २३ गते अम्बे–कोशी सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी यसको सम्पत्ति र दायित्वको विस्तृत छानबिन शुरू गरेको थियो ।

समितिले गरेको गहन अध्ययन र विश्लेषणले अम्बे–कोशी सहकारीभित्रको वित्तीय अवस्था अत्यन्तै भयावह र चरम बेथितिपूर्ण रहेको खुलासा गरेको छ । 

प्राप्त तथ्यांक अनुसार यस संस्थामा कूल ९ हजार ४ सय ९२ जना बचतकर्ताको ४२ करोड ६० लाख ९८ हजार ९६९ रूपैयाँ ७१ पैसा बचत रहेको छ । तर, संस्थाको पूँजीगत अवस्था र ऋण लगानीको पाटो भने निकै कमजोर र शङ्कास्पद देखिएको छ । 

संस्थामा ५ हजार ५ सय ५९ जना शेयर सदस्यको ४ करोड ६ लाख ९२ हजार ६ सय रूपैयाँ शेयर पुँजी रहेको छ भने ६ सय ४२ जना ऋणीले कूल ४१ करोड ९३ लाख १६ हजार २ सय ४५ रूपैयाँ ३३ पैसा ऋण लगेका छन् ।

यस संस्थामा भएको चरम आर्थिक अनियमितताको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण संस्थाकै तत्कालीन अध्यक्ष फडिन्द्र बहादुर पूर्वछानेको व्यक्तिगत कारोबारले दिएको छ । उनले संस्थाको कूल लगानीको झण्डै आधा हिस्सा अर्थात् करिब २० करोड रूपैयाँ ऋण एक्लैले चलाएको समितिले जनाएको छ ।  

व्यवस्थापन समितिका सदस्य जीवन काफ्लेका अनुसार अध्यक्ष पूर्वछानेले संस्थाको निक्षेपलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति जस्तै प्रयोग गरेर केही ठाउँमा जग्गा जमिन खरिद गरेको भेटिएको छ । 

छानबिनका क्रममा उनले ७० लाख रूपैयाँमा एक ठाउँमा जग्गा खरिद गरेको प्रमाण फेला परेपछि समितिले उनको नाममा रहेका र हालसम्म फेला परेका सबै अचल सम्पत्ति रोक्का गरिसकेको छ ।

संस्थाको ऋण लगानी प्रक्रिया कतिसम्म गैरजिम्मेवार थियो भन्ने कुरा विनाधितो प्रवाह गरिएको ऋणले पुष्टि गर्छ । समिति सदस्य काफ्लेका अनुसार संस्थाले कुनै पनि ठोस धितोविना केवल एउटा साधारण कागजको भरमा १५ लाख रूपैयाँसम्म लगानी गरेको पाइएको छ । 

कतिपय अवस्थामा त ऋणीले फोन गरेर ‘पैसा चाहियो’ भन्नासाथ कर्मचारीले घरमै पुगेर नगद बुझाउने गरेको र त्यसको कुनै बलियो कानूनी आधार नराखिएको समेत खुलेको छ । यस्तो अपारदर्शी कार्यशैलीका कारण नै सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा परेको समितिको निष्कर्ष छ ।

२०८१ साल पुस २३ गते सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएपछि समितिले करिब २ हजार थान पुराना फाइललाई व्यवस्थित गर्ने, सञ्चालक तथा कर्मचारीको अधिकार निलम्बन गर्ने र लुकाइएका सम्पत्तिको खोजी गर्ने काम अझै जारी रहेको समितिले जनाएको छ ।

यसै अभियान अन्तर्गत हालसम्म ४२ वटा जग्गा रोक्का गरिएको छ भने ऋण चुक्ता गर्ने ९ जना ऋणीहरूको धितो फुकुवा गरिएको छ । रोक्का गरिएका जग्गामध्ये ३ वटा जग्गालाई भने लिलामीको प्रक्रियामा लगिएको समितिका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता भरत थापाले जानकारी दिए ।  यसका साथै ५१ जना त्यस्ता बचतकर्ताको बचतबाटै ऋण मिलान गरी हिसाब राफसाफ गरिएको छ ।

हाल समितिले बचत फिर्ताको पहिलो चरणको योजना कार्यान्वयनमा ल्याउँदै सबैभन्दा मारमा परेका साना बचतकर्तालाई राहत दिने प्रयास गरेको छ । जसअन्तर्गत २० हजार रूपैयाँसम्म बचत भएका २ सय ८७ जना बचतकर्ताको कूल २८ लाख ५७ हजार ७ सय ८१ रूपैयाँ फिर्ता गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको समितिले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर जनाएको छ ।

सदस्य काफ्लेका अनुसार ती बचतकर्ताको बैंक खातामै सिधै रकम पठाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । समितिको बैंक खातामा हालसम्म विभिन्न ऋणीबाट असुल गरिएको र अन्य स्रोतबाट संकलन भएको १ करोड ३८ लाख ४४ हजार ४ सय २५ रूपैयाँ ३४ पैसा मौज्दात रहेको छ । 

बचत मिलान प्रक्रियाबाट मात्रै १ करोड ९० लाख ४ हजार १ सय ९७ रूपैयाँ २७ पैसा बराबरको दायित्व कम भएको छ । हालसम्म १ हजार १ सय ७३ जना बचतकर्ताले २४ करोड ८८ लाख १० हजार ८ सय ७२ रूपैयाँको आधिकारिक बचत दाबी पेस गरिसकेका छन् ।

तत्कालीन अध्यक्ष फडिन्द्र बहादुर पूर्वछाने भने फरार छन् । उनी गत भदौ २४ गते देशव्यापी रूपमा भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनको फाइदा उठाउँदै झुम्का कारागारबाट भागेका थिए र हालसम्म प्रहरीको नियन्त्रणमा आउन सकेका छैनन् ।

चाँडै नै १ लाख मुनिका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउनेगरी प्रकृया अगाडि बढाइने प्रदेशका उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री इस्राइल मन्सुरीले बताए ।