सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डीराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेको आयोग गठन गरेको हो ।

२०६२/०६३ पछि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग बनेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

सरकारले यसअघि नै २०६२/०६३ पछिको सम्पत्ति छानबिन पहिलो चरण र ०४८ देखि ०६२/०६३ सम्मको दोस्रो चरणमा छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘२०६३/०६३ देखि हाल २०८२/०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ अधिकारीको सम्मति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गर्ने (निर्णय भएको छ)‚’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सरकारले गत चैत १३ गते १५ दिनभित्र समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको ४३ औँ बुँदामा यसबारे उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त बुँदामा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहनेगरि १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने उल्लेख छ ।

छानबिन प्रक्रियालाई कानूनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिस सम्बन्धित निकायमार्फत् कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिएको छ ।